भारतातील मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन महत्त्वाच्या व्यापारी शहरांना जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा पायाभरणी सोहळा १३ सप्टेंबर रोजी जपानच्या आणि भारताच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पार पडला. या गोष्टीला महिन्याचा अवधी झाला नाही तोच २३ ऑक्टोबर रोजी सरकारने ‘भारतमाला’ प्रकल्पाची देशवासीयांना भेट दिली. या भेटीचे पडसाद २४ ऑक्टोबरपासून दलाल स्ट्रीटवर उमटत आहेत. बीएसई बँकिंग, बीएसई कॅपिटल गुड्स आणि बीएसई इन्फ्रास्ट्रक्चर या तीन क्षेत्रीय निर्देशांकांची घोडदौड सुरूच आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ज्या काही घटकांची आवश्यकता असते त्यापैकी सरकारच्या नियंत्रणाखालील उद्योगांची वाटचाल हा महत्त्वाचा घटक असतो. सरकारच्या आधिपत्याखालील बँकिंग आणि रस्तेबांधणी या उद्योगांसमोर असलेल्या प्रश्नांची दखल घेत सरकारने अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर वाढविण्याचा केलेला हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून अर्थव्यवस्थेला चालना अग्रक्रमावर येणे अपेक्षित होते. त्या अनुषंगाने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड चांगला परतावा देतील हे लक्षात घेऊन मागील आठवडय़ात चौथ्या वेळी शिफारस केलेला कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासहित फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया फंड, आयडीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, एल अँड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यांसारख्या फंडांची वेळोवेळी शिफारस केली होती. मागील वर्षभरात आणि विशेषत: मागील अर्थसंकल्पानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांनी दिलेला परतावा पाहता या फंडांची केलेली शिफारस वाया गेली नाही याचे नक्कीच समाधान वाटते. भारतमाला प्रकल्पाव्यतिरिक्त प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना, रेल्वे प्रवास सुखकर होण्यासाठी प्रवासी वाहतुकीचा दर्जा सुधारणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यास प्राधान्य वगैरेतून सरकारने पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्र सर्वाधिक लाभार्थी असल्याचे दाखवतानाच या सर्व विकासासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने बँकांच्या भांडवलीकरणासाठीही मोठी तरतूद केली. या सरकारी धोरणांचा लाभ बांधकाम कंपन्या आणि पूरक सामग्री उत्पादक कंपन्यांना होणार आहे. अशा लाभार्थी कंपन्यांतून गुंतवणूक केली असल्याने पर्यायाने ‘कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म फंड’देखील सर्वार्थाने लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे. कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म फंडाचा एनएफओ १० ते ३१ जानेवारी २००८ दरम्यान खुला झाला होता. हा फंड प्रथम गुंतवणुकीसाठी खुला झाला तेव्हा हा फंड एआयजी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म फंड या नावाने ओळखला जात होता. सध्या एचएसबीसी म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी तुषार प्रधान हे या फंडाचे मूळ निधी व्यवस्थापक होते. २००८ मधील अमेरिकेतील आर्थिक वावटळीनंतर एआयए समूहाने भारतातील म्युच्युअल फंड व्यवसाय पाइनब्रिजला विकल्यानंतर फंडाच्या नावात बदलासोबत निधी व्यवस्थापनही हुजैफा हुसेन यांच्याकडे आले. २०१४ मध्ये पाईनब्रिजच्या म्युच्युअल फंड योजना कोटक समूहाने खरेदी केल्यानंतर या फंडाचे निधी व्यवस्थापन हरीश कृष्णन यांच्याकडे आले. कोटक म्युच्युअल फंडाने ही योजना खरेदी केली तेव्हा या फंडात केवळ ११ समभाग होते. नवीन निधी व्यवस्थापकांनी समभागकेंद्रित जोखीम पत्करण्यापेक्षा गुंतवणुकीत वैविध्य राखून परतावा मिळविण्याचे धोरण अवलंबिले. मागील वर्षभरात फंडाने गुंतवणूक केलेल्या समभागांची संख्या ३८ ते ४३ दरम्यान आहे. सध्या हा फंड मल्टिकॅप प्रकारचा फंड आहे. सध्याच्या निधी व्यवस्थापकांनी फंडाच्या गुंतवणुकीतील समभागांची संख्या वाढविण्याचे धोरण निश्चित केल्यामुळे फंडाच्या गुंतवणुकीत विविध उद्योगांचा समतोल साधला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगाचे मुख्यत्वे सरकारकडून होणारा विकास, खासगी क्षेत्राकडून होणारी गुंतवणूक, गृहनिर्माण (सिमेंट, पोलाद, गृहकर्ज वगैरे) आणि मालमत्तेची मालकी (बीओटी प्रकल्प, टोल रोड्स वगैरे) या चार उपप्रकारांत विभागला आहे. पहिल्या पाच समभागांचे एकूण गुंतवणुकीशी प्रमाण २४ टक्क्य़ांदरम्यान असून पहिल्या दहा समभागांचे प्रमाण ४२ टक्के, तर पहिले १५ समभाग एकूण गुंतवणुकीच्या ५२ टक्के आहेत. मागील महिन्याभरात फंडाने गुंतवणुकीत महिंद्र अँड महिंद्र फायनान्स, इंटरग्लोब एव्हिएशन आणि नव्याने नोंदणी झालेला इंडिया एनर्जी एक्स्चेंज या समभागांचा समावेश केला आहे. अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरात मागील दोन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड टक्कय़ांची कपात केली आहे. परिणामी बँकांचे कर्जावरील व्याजाचे दर खासगी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक नफा कमावेल इतक्या व्यवहार्य पातळीवर आले आहेत तसेच बँकांचे भांडवली पुनर्भरण होणार असल्याने नवीन कर्जवाटपास हात आखडता घेणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँका भविष्यात थोडय़ा उदारमतवादी होतील असे मानण्यास वाव आहे. परिणामी खासगी क्षेत्र नवीन गुंतवणुकीस नव्या जोमाने सुरुवात करेल. देशातील डिझेलविक्रीतील वार्षिक वाढ हे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदराचा पहिला संकेत समजला जातो. अर्थव्यवस्थेतील या क्षेत्राचा सहभाग लक्षात घेत फंडाची या क्षेत्रातील गुंतवणूक एकूण गुंतवणुकीच्या ६.५ टक्के असून अलकार्गो लॉजिस्टिक, कंटेनर कॉर्पोरेशनसारख्या कंपनींचा समावेश पहिल्या पाच कंपन्यांत आहे. ऊर्जानिर्मितीत फंडाने निर्मितीपेक्षा वितरण आणि पारेषण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यावर भर दिला असून कल्पतरू पॉवर, जीई पॉवर इंडिया यांसारखे यंत्रसामग्री उत्पादक पेट्रोनेट, गेलसारख्या वायू वितरणाच्या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांचा समावेश गुंतवणुकीत केला आहे. केंद्र सरकारने भारतमाला या महत्त्वाकांक्षी रस्तेबांधणी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला नुकतीच मंजुरी दिली असून हा पहिला टप्पा मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या पहिल्या टप्प्यात ५.३५ लाख कोटी रुपये खर्चून ३४,८०० लेन किमीची रस्तेबांधणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पात १९९२ मध्ये प्रस्तावित केला जाऊन पूर्ण झालेल्या सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्पाचा विस्तार अंतर्भूत असून या टप्प्यात देशांतर्गत रस्ते, सीमावर्ती भागांतील कोस्टल रोड्स आणि बंदरांना जोडणारे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बांधकाम, यंत्रसामग्री, पोलाद, सिमेंट या घटकांमार्फत अर्थव्यवस्थेला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळणे अपेक्षित आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत श्री सिमेंट, अल्ट्राटेक यांसारखे सिमेंट उत्पादक, बीईएमएलसारखा यंत्रसामग्री उत्पादक, लार्सन अँड टुब्रो आणि पीएनसी इन्फ्राटेकसारखे विविध प्रकल्प ठेकेदारी आणि बीओटी तत्त्वावर हाताळणाऱ्या कंपन्या यांचा समावेश गुंतवणुकीत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात गृहबांधणी हे महत्त्वाचे उद्योग क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र व्याजदर संवेदनशील क्षेत्र समजले जाते. गृहकर्जाचे सध्याचे व्याज दर २००४ सालाइतके निम्न पातळीवर नसले तरी मागील दहा वर्षांच्या तळाला आहेत. व्याजदर कमी होत असल्याने भविष्यात गृहबांधणी क्षेत्रात मागणी उत्पन्न होण्याची शक्यता गृहीत धरून निधी व्यवस्थापकांनी या क्षेत्रात मोठी मोर्चेबांधणी केली आहे. भारतात एकूण उत्पादित सिमेंटपैकी ३५ टक्के उत्पादन गृहबांधणीसाठी वापरले जात असल्याने सिमेंट उत्पादकांव्यतिरिक्त, कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्ससारखा बांधकाम ठेकेदार, कजारिया सिरॅमिक्स, सोमाणी सिरॅमिक्ससारखे बांधकाम सामग्री उत्पादकांचा गुंतवणुकीत समावेश केला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राला भांडवलाचा कायम तुटवडा जाणवत असतो. सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबीसारखे नियंत्रक या क्षेत्रात गुंतवणूक कशी वाढेल यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. गुंतवणुकीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हीट) सारख्या माध्यमातून या क्षेत्राला पुरेसा निधी उपलब्ध असेल याची संबंधित नेहमीच काळजी घेत आलेले आहेत. तरीसुद्धा या क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. पायाभूत सुविधा विकासकांना प्रत्येक टप्प्यावर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे क्षेत्र आर्थिक आवर्तनाशी संवेदनशील असल्याने दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक केली तरच गुंतवणुकीवर पुरेसा नफा मिळविता येतो. सध्या पायाभूत सुविधा क्षेत्र ज्या टप्प्यावर आहे ते पाहता पुढील सहा ते सात वर्षांसाठी केलेली गुंतवणूक निश्चितच फायद्याची ठरेल. निवडक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाची कामगिरी (अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.) shreeyachebaba@gmail.com
