करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याकडून विवरणपत्रात दर्शविलेली माहिती तपासली जाते. या तपासणीच्या प्रक्रियेला ‘निर्धारण’ (असेसमेंट) म्हणतात. प्राप्तिकर कायद्यात निर्धारणाचे प्रमुख पाच प्रकार असे.. करदाता आपले विवरणपत्र त्याच्याकडील माहितीच्या आधारे दाखल करतो. हे विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर त्याचे काय होते हा प्रश्न सामान्यजनांना पडतो. आपल्याला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येईल का? आपल्या विवरणपत्रात काही त्रुटी तर नाहीत ना? अतिरिक्त कर भरावा लागेल काय? आपला करपरतावा (रिफंड) वेळेवर मिळेल का? अशा असंख्य शंका मनामध्ये उत्पन्न होतात. करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याकडून विवरणपत्रात दर्शविलेली माहिती तपासली जाते. या तपासण्याच्या प्रक्रियेला ‘निर्धारण’ (असेसमेंट) म्हणतात. प्राप्तिकर कायद्यात निर्धारणाचे प्रामुख्याने खालील प्रकार आहेत: १. स्व:निर्धारण कलम १४० ए : २. संक्षिप्त निर्धारण कलम १४३ (१) ३. छाननी निर्धारण कलम १४३ (३) ४. सर्वोत्तम निर्णय निर्धारणकलम १४४ ५. फेर-निर्धारण किंवा करनिर्धारणातून सुटलेले उत्पन्नाचे निर्धारणकलम १४७ प्राप्तिकर विवरणपत्र निर्धारण प्रक्रियेची पद्धती खालील प्रमाणे : स्व:निर्धारण कलम १४० ए : हे निर्धारण प्राप्तिकर खाते करीत नाही. हे निर्धारण करदाता स्वत: करतो म्हणून याचे नाव ‘स्व:निर्धारण’ असे आहे. करदात्याने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी आपल्या विवरणपत्राची तपासणी स्वत: करावी लागते, करपात्र उत्पन्न, अग्रिम कर, उद्गम कर वगैरे तपासून त्याला स्व:निर्धारण कर (सेल्फ असेसमेंट टॅक्स), विवरणपत्र भरण्यापूर्वी, सरकारकडे जमा करावा लागतो. संक्षिप्त निर्धारण कलम १४३ (१) या निर्धारणाच्या प्रक्रियेत करदात्याला प्राप्तिकर कार्यालयात बोलाविले जात नाही. या कलमानुसार होणाऱ्या निर्धारणामध्ये फक्त प्राथमिक माहिती तपासली जाते. यात उत्पन्नाची खोल चौकशी केली जात नाही. या निर्धारणात खालील बाबी तपासून, देय कर किंवा रिफंड गणला जातो : १. विवरणपत्रातील अंकगणितीय चुका २. विवरणपत्रात केलेला चुकीचा दावा. हा दावा फक्त विवरणपत्रात उघडपणे दिसत असेल तर म्हणजे विवरणपत्रात एक माहिती दोन ठिकाणी दर्शविली असेल आणि त्यामध्ये विसंगती असेल तर किंवा एखादी वजावट नियमापेक्षा जास्त दर्शविल्यास असे चुकीचे दावे तपासले जातात. उदा. ‘कलम ८० डी’नुसार मेडिक्लेम हप्त्याच्या वजावटीची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांना ३०,००० रुपये इतकी आहे आणि त्यांनी ४०,००० रुपये इतकी वजावट या कलमानुसार घेतल्यास हा चुकीचा दावा सुधारण्यात येतो. या उदाहरणात करदात्याने ‘कलम ८० डी’नुसार वजावट घेतली असल्यास करदात्याने खरोखरच हफ्ता भरला आहे किंवा नाही हे तपासले जात नाही. ३. तोटा पुढील वर्षांत कॅरी-फॉरवर्ड करावयाचा असेल तर विवरणपत्र मुदतीत भरणे गरजेचे आहे. जर करदात्याने विवरणपत्र मुदतीनंतर भरले आणि त्यामध्ये तोटा कॅरी-फॉरवर्ड केला असेल तर ती चूक सुधारली जाते. ४. ‘फॉर्म २६ एएस’ किंवा ‘फॉर्म १६’ किंवा ‘फॉर्म १६ ए’मध्ये दिसणारे उत्पन्न करदात्याने विवरणपत्रात दर्शविले नसले तर, ते उत्पन्न करदात्याच्या उत्पन्नात जमा केले जाते. वरील दुरुस्ती करून करदात्याचा देय कर गणला जातो आणि त्यानुसार कर देय असेल तर त्यावर व्याजसुद्धा गणले जाते किंवा करदात्याने रिफंडचा दावा केला असेल तर तो कमी जास्त होऊ शकतो किंवा रिफंड हा देय करामध्येसुद्धा रूपांतरित होऊ शकतो. आमच्याकडे असे बरेच प्रश्न विचारले जातात की, ‘आम्ही विवरणपत्रात रिफंड १०,००० रुपये दाखविला होता आणि प्राप्तिकर खाते उलट आमच्याकडून ५,००० रुपये कर मागते आहे किंवा आमचा रिफंड प्राप्तिकर खात्याच्या नोंदीमध्ये दिसतच नाही, वगैरे, वगैरे. आता आम्ही काय करावे?’ परंतु, या दुरुस्ती करण्यापूर्वी प्राप्तिकर खाते, करदात्याला लिखित स्वरूपात सूचित करते, आता या संदर्भात करदात्याला ईमेलनेसुद्धा सूचित केले जाते. प्राप्तिकर खात्याकडून तुलनात्मक तक्ता करदात्याला सादर केला जातो, यामध्ये करदात्याने दिलेली माहिती आणि प्राप्तिकर खात्याकडे असलेली माहिती दर्शविली जाते. त्यामुळे करदात्याला या माहितीतील फरक समजण्यास मदत होते. या कलमानुसार करदात्याला नोटीस आली असेल तर करदात्याने घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. करदाता जर या बदलाशी सहमत नसेल तर त्याला ३० दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागते. हे उत्तरसुद्धा ऑनलाइन द्यावे लागते. करदात्याने दिलेले उत्तर तपासले जाते आणि हे योग्य असेल तर सुधारित नोटीस पाठविली जाते. प्राप्तिकर खात्यासाठी या कलमानुसार निर्धारण करण्यासाठी कालावधी नमूद केला आहे. ज्या आर्थिक वर्षांत विवरणपत्र दाखल केले आहे ते वर्ष संपल्यापासून एका वर्षांत करदात्याला सूचित करावे लागते. जर कर देय नाही, रिफंडसुद्धा नाही किंवा वरील कोणत्याच दुरुस्तीची गरज नाही अशा करदात्यांसाठी विवरणपत्र दाखल केल्याची पावती हीच या ‘कलमानुसार सूचना’ म्हणून समजली जाते. छाननी निर्धारण कलम १४३ (३) या कलमानुसार होणारे निर्धारण हे तपशीलवार असते. यामध्ये करदात्याचे उत्पन्न, खर्च, वजावटीचा दावा, वगैरे सर्व बाबी तपासल्या जातात. यासाठी करदात्याला योग्य ते पुरावे सादर करावे लागतात, बँकेचे पासबुक, फॉर्म १६, इतर उत्पन्नाचा दाखला, करदात्याचे इतर व्यवहार, शेअर्सचे व्यवहार केले असतील तर दलालाबरोबर झालेले करारनामे, दलालाकडील खाते नोंद वगैरे. प्राप्तिकर अधिकारी या सर्व व्यवहारांची खात्री करून घेण्यासाठी, करदात्याने सादर केलेली माहिती, तृतीय पक्षाकडून तपासून बघू शकतो. हे सर्व तपासून झाल्यानंतर जर त्याला विवरणपत्रात आणि निर्धारणाच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीत त्रुटी आढळल्यास, प्राप्तिकर अधिकारी स्वत: उत्पन्न, खर्च, वजावट यांची पुनर्गणना करतो. या त्रुटीमुळे जर करदात्याच्या उत्पन्नात, करात वाढ होत असेल तर करदात्याला कर आणि व्याज भरावे लागते. चुकीची माहिती किंवा उत्पन्न लपविल्याबद्दल दंडसुद्धा आकारला जातो. त्यामुळे या कलमाद्वारे नोटीस आल्यास कर सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ दर वर्षी याविषयी निकष आणि कार्यपद्धती ठरवून देते. या निकषानुसार करदाते छाननीसाठी निवडले जातात. काही करदाते छाननीसाठी संगणकाच्या मदतीने निवडले जातात. या निकषाप्रमाणे आपले व्यवहार असतील तर आपली निवड या कलमानुसार निर्धारणासाठी होऊ शकते. या कलमानुसार होणारे निर्धारण दोन प्रकारचे आहे. एक ‘मर्यादित निर्धारण’ आणि ‘संपूर्ण निर्धारण’. मर्यादित निर्धारणामध्ये, ज्या ठरावीक व्यवहाराची माहिती संगणकाद्वारे निवडली जाते त्याच व्यवहाराची माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून तपासली जाते. संपूर्ण निर्धारणामध्ये करदात्याची संपूर्ण माहिती तपासली जाते. जेव्हा करदात्याला या कलमानुसार नोटीस येते त्या नोटीसमध्ये कोणत्या प्रकारचे निर्धारण आहे, मर्यादित किंवा संपूर्ण, हे नमूद केलेले असते. मर्यादित निर्धारणाच्या नोटीसमध्ये जे ठरावीक व्यवहार निवडले आहेत त्याची माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला दय़ावी लागते. करदात्याला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी मागील वर्षांपासून कागदविरहित ई-असेसमेंट म्हणजेच संगणकाद्वारे निर्धारण करण्याची सुविधा करदात्याला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे संगणकाद्वारे प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे सादर करता येतात. काही ठरावीक प्रकरणांत प्राप्तिकर अधिकारी करदात्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आपल्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगू शकतो. सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण कलम १४४ करदात्याने आपले विवरणपत्र दाखल केले नाही किंवा प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने दिलेल्या नोटिसीला करदात्याने उत्तर दिले नाही किंवा योग्य ती माहिती पुरविली नाही, अशा परिस्थितीत प्राप्तिकर अधिकारी त्याने मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे तो निर्धारण करतो. जेव्हा करदाता प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला सहकार्य करत नाही आणि योग्य माहिती पुरवत नाही अशा वेळी प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे अपुऱ्या माहितीच्या आधारे ‘सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण (बेस्ट जजमेंट असेसमेंट)’ करण्यावाचून पर्याय नसतो. फेर-निर्धारण किंवा करनिर्धारणातून सुटलेले उत्पन्नाचे निर्धारण कलम १४७ ज्या करदात्यांचे निर्धारण झाले आहे आणि त्यानंतर प्राप्तिकर खात्याकडे करनिर्धारणातून सुटलेल्या उत्पन्नाची माहिती मिळाल्यास अशा प्रकरणाचे ‘फेर-निर्धारण’ होऊ शकते. किंवा ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र भरले नाही आणि त्यांच्या उत्पन्नाविषयी किंवा व्यवहाराविषयी काही माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे नव्याने उपलब्ध झाल्यास या कलमानुसार निर्धारण होऊ शकते. करदात्याला या निर्धारणाची ढोबळमानाने माहिती असणे गरजेचे आहे. विवरणपत्र भरताना योग्य काळजी घेतल्यास चुका टाळता येतात. अज्ञानामुळे जरी एखादे उत्पन्न कमी दाखविले गेले आणि निर्धारणादरम्यान प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आल्यास व्याज आणि दंड भरावा लागू शकतो. अशा निर्धारणाची नोटीस प्राप्तिकर खात्याकडून आल्यास घाबरून न जाता त्यावर योग्य अशी अंमलबजावणी करता यावी हा या लेखामागील उद्देश आहे. गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कर सल्लागाराच्या मदतीने नोटिसीला उत्तर द्यावे. प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
