विकासदराचा सरकारी पूर्वअंदाज चालू वर्षांसाठी ७.१ टक्के म्हणजे तीन वर्षांच्या नीचांकाला आला आहे. प्रत्यक्षात हे मापन निश्चलनीकरणाच्या निर्णयापूर्वीचे आहे. या निर्णयाचे दुष्परिणाम या आकडय़ाला नक्कीच आणखी छाटणी देतील. नव्या सरकारने इतकी गोडगुलाबी स्वप्ने दाखवूनही आर्थिक वृद्धीबाबत ८ टक्क्यांचे गतवैभव साध्य करणे आजही आपल्यासाठी इतके अवघड का ठरावे त्याची ही कारणमीमांसा..

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास हेच मुळात एक कोडे आहे. प्रिचेट आणि समर्स यांच्या प्रसिद्ध अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, १९५० ते २०१० या कालावधीत ज्यांनी सातत्यपूर्ण स्तरावर निदान तीन सलग दशकांसाठी तरी उच्चतम वाढ  साधणारे चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवान हे केवळ तीनच देश आहेत. भारताने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा पर्वानंतर नवे वळण जरूर घेतले; परंतु अर्थव्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण व वेगवान वाढीचा मोठा म्हणता येईल असा अवधी २००३-०४ ते २०१०-११ इतकाच आढळून येतो. २०११-१२ नंतर त्यात तीव्र उतार, पुढे सत्तापालट आणि संतोष मानावा इतकी आर्थिक उभारी असा प्रवास सुरू आहे. एकंदरीत आपले सामथ्र्य पाहता आजही आपण संभाव्य विकास दराच्या अर्थातच खाली आहोत, हे कुणीही निर्विवाद मान्य करेल.

आर्थिक वृद्धीबाबत ८ टक्क्यांचे गतवैभव भारताने साध्य करणे आजही आपल्यासाठी इतके अवघड ठरावे हे नवलाचेच आहे. अर्थात जगासाठी वाढ जवळपास दुरापास्त झाली असताना, मोठा हिस्सा गतिमंदतेत फसला असताना, आपल्या दृष्टिपथात असलेल्या लक्ष्यापर्यंतचे छोटेसे अंतर कापणे सोपे राहिलेले नाही, हेही तितकेच खरे.

पाठय़पुस्तकीय अर्थशास्त्र आपल्याला सांगते की, उत्पादन हे श्रम, भांडवल आणि उत्पादन प्रक्रिया यांच्या सरमिसळीची उपज असल्याचे सांगते. म्हणजेच अर्थवृद्धीत सुधार हा या तीनपैकी एकाच अथवा सर्व तिनांतील वाढीचे रूप ठरते. आपण भांडवलाचे दुर्भिक्ष्य परंतु श्रम विपुल अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे श्रमाच्या उत्पादकतेत वाढ साधण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक हे आपले लक्ष्य असणे क्रमप्राप्तच आहे. या ठिकाणी स्पष्ट करावेसे वाटते की, भांडवलाचा अर्थ केवळ आर्थिक संसाधने इतकाच नसून, (कुशल) मनुष्य भांडवलही असाही अभिप्रेत आहे. १९८० नंतरच्या ३० वर्षांत उत्पादकतेने लक्षणीय प्रगती केली, नंतर मात्र ती सपाटीला गेल्याचे आपण अनुभवले. त्यामुळे नजीकच्या वृद्धी पथावर फेरवळणासाठी सर्वप्रथम आपल्याला अत्यंत उच्च उत्पादकतेने श्रमाच्या वापराच्या शक्यता आजमाव्या लागणार आहे.

आता या गुंत्याला उसवल्यानंतर, त्यासंबंधाने उपायांचीही चाचपणी करू या. युवा भारताकडे प्रचंड मोठी श्रमशक्ती असली तरी संघटित व असंघटित या प्रचंड दरी असलेल्या दुफळीने या श्रमशक्तीच्या अस्सल शक्यतांना आजमावणे जिकिरीचे बनले आहे. बरोबरीने सामाजिक सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेचा अभावही आहेच. त्यामुळे या श्रमशक्तीत बेरोजगारीचे नेमके प्रमाण किती हेही निश्चितपणे सांगता येत नाही. संघटित क्षेत्रातून कामकऱ्यांसाठी मागणीत मोठय़ा वाढीचा आभास आणि प्रत्यक्षात असंघटित क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती हेच आजवर आपले रोजगारासंबंधी चित्र राहिले आहे. पुढेही यात ताबडतोबीने बदल संभवत नाही.

सव्वाशे कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या व दरडोई सरासरी १,८०० डॉलर उत्पन्न असणाऱ्या देशासाठी ग्राहक मागणीत वाढीचे किती महत्त्व आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु दरडोई उत्पन्न सध्याच्या पातळीवरून तीन पटीने वाढल्यानंतर, चलनवाढीविना (महागाई दरात वाढ न होता) या मागणीची पूर्तता कशी होईल, हेच खरे आव्हान आहे. या प्रश्नाचे उत्तर अधिकाधिक गुंतवणूक असे आहे आणि तेथेच खरी गोम आहे. भारताचा गुंतवणुकीचा दर आर्थिक वर्ष २००८ मधील ३८.१ टक्क्यांवरून २०१६ मध्ये २९.२ टक्क्यांवर घसरला आहे.

उमदी बँकिंग प्रणाली ही गुंतवणुकीला उपकारक ठरेल अशा अनुकूल वित्तीय परिस्थितीची पूर्वअट निश्चितच आहे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रावर सध्या अवकळा पसरली आहे. परंतु ‘जुनी जखम’ भरून निघत असताना या जाणवत असलेल्या शेवटच्या वेदना आहेत असे मानून चालू. एकदा बँकांचे ताळेबंद या सध्या असह्य़ वाटणाऱ्या ताणातून मोकळे झाले, तर त्यांच्याकडून आगामी पतवृद्धीचा दमदार पाया नि:संशय रचला जाईल, हेही खरेच.

तथापि आपल्या विद्यमान विकासाचा गाडा आपल्या सध्याच्या पद्धतीने कदापि ओढता येणार नाही. या दोन पद्धती म्हणजे एक तर आपण आपल्या भविष्याकडून उधार घेतो (वित्तीय तुटीला फुगवून!) किंवा विदेशातून कर्ज उचल करीत असतो. या दोन्हींपासून पिच्छा सोडावयाचा झाला तर थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) महत्त्व पटेल. या ठिकाणी भांडवली बाजारात होणारी ‘एफआयआय’ गुंतवणूक अभिप्रेत नाही, एका मर्यादेत तीही महत्त्वाचीच, परंतु वित्तीय बाजारात विदेशातून येणारा हा पैसा प्रसंगी खांद्यावर नसता भारही ठरतो. त्यामुळे देशांतर्गत आवश्यक क्षमता निर्माणासाठी एफडीआयचा ओघ वाढणे अत्यावश्यकच बनले आहे.

अंतिमत: आपण साधलेला विकास हा जर सर्वसमावेशक नसेल तर तो चिरकाल टिकाऊही नसेल. समावेशकतेविना विकास हा विषमतेला खतपाणी घालणारा, जो विशेषत: भारतासारख्या लोकशाही देशाला न परवडणारा ठरेल. सामाजिक असंतोषाच्या ठिणगीला विषमतेतून फुंकर घातली जाऊन होणारा भडका वृद्धीपथालाही गंभीर बाधा पोहचवेल. त्यामुळे सर्वांपर्यंत विकासगंगा पोहोचेल अशा सुधारणांवर निरंतर भर हवा. श्रम उत्पादकतेत वाढीचे कार्यक्रम, निरंतर कौशल्य विकास, मनरेगाच्या उत्पन्नाला मालमत्ता निर्मितीच्या दिशेने वळण, शेतमालाला हमीभावाचा नापास मार्ग सोडून पीक विम्याचे शेतकऱ्यांना संरक्षण वगैरे उपाय नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शक्य आहेत, इच्छाशक्ती मात्र हवी.

सारांशात, आव्हाने जरी तगडी भासत असली तरी सुग्रास पक्वान्नांच्या संधीचे ताटही आपल्याला खुणावत आहे. हे ताट हातातोंडाशी येणे फार दूर नाही, अर्थातच हे काही पावलांचे अंतर कापताना पायांना पुन्हा जडत्व येऊ  नये. ते दूर सारणाऱ्या सुधारणांची कास असायलाच हवी.

अजय श्रीनिवासन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वित्तीय सेवा), आदित्य बिर्ला समूह