‘रुपयाभोवती फिरते दुनिया’असे लिहिणाऱ्या ज्येष्ठ कवी मधुकर जोशींना द्रष्टे म्हटले पाहिजे. कारण, ‘गोल असे ही दुनिया आणिक गोल असे रुपया’ म्हणजेच ज्याला राऊंड ट्रिप असे म्हटले जाते, अशी संकल्पना त्यांनी आपल्या कवितेतून सोपी करून मांडली. आधुनिक युगात ‘राऊंड ट्रिप’ ही तशी बदनामच आहे. सध्याच्या बँकांच्या पुनर्वसनासाठी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेली पुनर्भाडवलीकरण योजना म्हणजे कायदेशीर राऊंड ट्रिपच! राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी दोन वर्षांच्या काळात सरकार २.११ लाख रुपये बँकिंग प्रणालीमध्ये आणणार आहे. त्यापैकी सरकार १,३५,००० कोटी रुपयांचे रोखे विकणार असून सार्वजनिक बँकाच ते विकत घेतील आणि आलेले पैसे पुन्हा भांडवली स्वरूपात या बँकांना सरकार देईल असा हा प्रपंच. शिवाय अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून येत्या दोन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १८,००० कोटी रुपयांचे सरकार करेल. त्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भांडवली बाजारातून समभाग विक्रीतून ५८,००० कोटी रुपये जमा करतील.

बँकांच्या वृद्धीसाठी, त्यांनी आपला ताळेबंद वास्तवाशी निगडित ठेवून आणि त्यासाठी एक मोठी शस्त्रक्रिया म्हणजेच बुडीत कर्जावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक होते. मुळात शल्य जाणले तरच शस्त्रक्रियेची मानसिक तयारी होऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आणि सर्व बँकांना मार्च २०१७ पर्यंत आपला ताळेबंद खऱ्या अर्थाने ताळ्यावर आणण्याचे निर्देश दिले. बुडीत कर्जाची वासलात लावली आणि एकदा प्रणाली साफ झाली तर ती दीर्घकालीन व फायदेशीर मार्गाने आर्थिक वाढीला मदत करू शकेल अशा उद्देशाने हे पाऊल उचलले गेले होते.

तत्कालीन परिस्थितीमुळे, स्पर्धेमुळे आणि अन्य कारणांमुळे अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) निर्माण झाली. कर्ज बुडव्यांवर आता दिवाळखोरी कायद्याने चांगलाच चाप लावला आहे. सर्व मार्ग खुंटल्याने बडे बडे उद्योगपती आपल्या कंपन्यांची मालमत्ता विकायला काढत आहेत. अशा वेळी अनिवार्य असे पाऊल म्हणजेच बँकांच्या भांडवली पुनर्वसनासाठी ठोस योजना निकडीची होती. त्याबाबतीत सरकारने बरीच दिरंगाई केली. कर्जाचा डोंगर होता, गरज सुमारे चार लक्ष कोटी रुपये आणि चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकात बँकांच्या वाढीव भांडवलासाठी तरतूद होती फक्त दहा हजार करोड रुपये. या तफावतीला भरून काढण्यासाठी ताजी पुनर्भाडवलीकरणाची ‘राऊंड ट्रिप’ शक्कल पुढे आली.

या योजनेमुळे निर्माण होणारे काही प्रश्न म्हणजे रोख्यांच्या व्याजापोटी आणि परतफेडीसाठी सरकार वित्तीय तूट वाढविणार का? जास्तीचे भांडवल उपलबध झाल्यावर होणाऱ्या कर्जवाटपावर कसा अंकुश ठेवणार? सार्वजनिक बँका व्यासायिक निर्णय घेतात तेव्हा त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत सरकार ढवळाढवळ करणार का?

अशा तऱ्हेचे मार्ग यापूर्वी भारत आणि भारताबाहेर अवलंबले आहेत. परंतु त्यानंतरच्या आर्थिक शिस्तीसाठी प्रयत्न न झाल्याने सामान्य माणसाला हे सर्व पैसे आपल्याच खिशातून जातात असे वाटणे साहजिक आहे. बँकांच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणण्याचा मानस सरकारने वेळोवेळी जाहीर केला आहे. पण आता बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणानंतर सरकारची भागीदारी वाढणार आहे. उलट प्रत्यक्षात सरकारने लवकरात लवकर सार्वजनिक बँकांवरचा अंकुश कसा कमी करणार या बाबतीतील आपले धोरण वेळापत्रकासकट जाहीर करणे आवश्यक आहे. २००७ च्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांची योजना अमलात आणली. परंतु ही रक्कम व्याजासकट सर्व बँकांनी सरकारला परत केली.

जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने १ एप्रिल २०१३ पासून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने टप्प्याटप्प्याने आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार बॅसल ३, म्हणजेच बँकांच्या भांडवली पूर्ततेसाठीच्या भांडवलाच्या नियमाची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्वेच्छेने ठरविले आहे. प्रत्येक देशासाठी अशी अंमलबजावणी हे सूज्ञपणाचे लक्षण मानले जाते. यासाठी सरकारला पुनर्वसनाची खिरापत न वाटता अकार्यक्षम बँका बंद करण्याचे धाडस दाखविले पाहिजे. एका सक्षम बँकेबरोबर कमकुवत बँका जोडण्याचा प्रयत्न करणे अजिबात सयुक्तिक ठरणार नाही आणि जनतेच्या पैशाचा तो अपव्यय ठरेल. त्याबाबतीत ताजे उदाहरण म्हणजे स्टेट बँक. स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँका विलीन झाल्यावर स्टेट बँकेवर बुडीत कर्जाचे ओझे वाढले.

आता प्रश्न म्हणजे सरकारपुढे पुनर्भाडवलीकरणाशिवाय काही वेगळे उपाय उपलब्ध होते काय? प्रथमत: भारताकडे असलेला परकीय चलन साठा. गेल्या दशकात २००३ ते २००५ या काळात चीनने आपल्या परकीय चलन साठय़ापासून साठ अब्ज डॉलर्स भांडवली बाजारात आणले होते. चिनी मध्यवर्ती बँक, वाणिज्य बँकांमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकत नव्हती म्हणून वेगळ्या संस्थेची स्थापना करून अशी गुंतवणूक करण्यात आली. परकीय चलन गंगाजळीमध्ये जगात भारताचा सातवा क्रमांक लागतो. काही रक्कम परकीय चलनामधून वळवून भांडवल म्हणून वापरता आणता आली असती. दुसरा उपाय म्हणजे १९६५ सालच्या युद्धानंतर, १९६८च्या ‘शत्रू संपत्ती कायद्या’अंतर्गत असलेली सुमारे एक लाख कोटीची मालमत्ता. ही मालमत्ता समभाग, रोखे आणि जमीन अशा वेगवेळ्या स्वरूपात आहे. अशी मालमत्ता विकून निधी उभारला जाऊ शकतो.

सरकारकडून अधिकचे भांडवल मिळविले नाही, तर काही सार्वजनिक बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत. आपल्या व्यवसायाला आवश्यक असलेली कर्जवृद्धी करू शकत नाहीत आणि साहजिकच त्यामुळे त्यांना कामगिरी सुधारता येत नाही. कर्जवाढ न झाल्याने खुंटलेली अर्थव्यवस्था असमर्थ होती अशा परिस्थितीत बँका आणि अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुनर्भाडवलीकरण अटळ होते. दोन वर्षांच्या काळात होणारे हे पुनर्भाडवलीकरण सरकार वित्तीय तूट न वाढविता आणि अकार्यक्षम बँकांना कोणत्याही तऱ्हेने मदत न करता आणि बँकिंग क्षेत्रातील आपला अंकुश कमी करून त्या बँकांना व्यावसायिक मुभा जितक्या लवकर देईल त्यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

tudayd@gmail.com