रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ताज्या पतसुधारणेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कंपनीला सध्यापेक्षा कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध होईल. परिणामी कंपनीच्या नफाक्षमतेत तीन ते चार तिमाहीनंतर सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खेडय़ापाडय़ांत वीज वितरणाचे जाळे विस्ताराने आवश्यक असल्याने तत्कालीन सरकारने जी पावले उचलली त्याचे फलित म्हणजे ‘रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी)’ची स्थापना हे होय. सन १९६९ मध्ये राज्य वीज निर्मिती मंडळांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या कंपनीची गैरबँकिंग वित्तीय कंपनी म्हणून स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला सरकारकडून मिळणारा मर्यादित वित्तपुरवठा हा या कंपनीचा मुख्य आर्थिक स्रोत होता. बदलत्या काळानुसार कंपनी आपल्या आर्थिक गरजा बाजारातून भांडवल उभारणी करून भागवू लागली. कंपनीने आपल्या गरजांसाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातून दीर्घ मुदतीची कर्ज उभारणी रोख्यांद्वारे केली आहे. देशांतर्गत कर्ज उभारणीसाठी पतमापन संस्थांनी कंपनीला ‘ट्रिपल ए’ हा सर्वोच्च दर्जा दिला असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कर्ज उभारणीसाठी भारताची सार्वभौम पत कंपनीची पत आहे. मूडीने केलेल्या पतसुधारणेनंतर भारताबरोबर साहजिकच कंपनीच्या कर्जधारक म्हणून पत सुधारली आहे. राज्यांच्या वीजनिर्मिती, वीज पारेषण आणि वीज वितरण कंपन्या आरईसीच्या ग्राहक असून कंपनीचे कर्जाचे हप्ते विशिष्ट ग्राहकांच्या बिलातून वळते करून घेण्याची सोय ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’च्या माध्यमातून कंपनीने केलेली असल्याने कंपनीच्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मर्यादित आहे. सद्य आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीने कर्ज मंजुरी आणि कर्ज वितरणात सातत्य राखलेले असले तरी राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज क्षेत्रातील कंपन्यांच्या थकबाकीचा फटका कंपनीला बसल्याचे दिसत असून कंपनीच्या पुनर्गठित कर्जामध्ये म्हणावी तितकी घट झालेली नसल्याने नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्थिर राहिला आहे. आरईसी वीजनिर्मिती पारेषण आणि वितरणासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठय़ाच्या व्यवसायात असल्याने, या व्यवसायात दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची गरज असते. मागील तीन वर्षांपासून कंपनीने करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून कर्ज उभारणी बंद केली असल्याने कंपनीचा एक स्रोत बंद झाला आहे. कंपनी दीर्घ मुदतीची कर्ज उभारणी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून करीत असल्याने जुनी कर्जे परत करून कमी व्याज दराची नवीन कर्जे घेणे शक्य असल्याने भविष्यात कंपनीच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनमध्ये मोठी सुधारणा होणे शक्य आहे. आरईसी केवळ वीजनिर्मिती पारेषण आणि वितरण संबंधित प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करीत आहे. सरकारचे ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांना प्राथमिकता देण्याचे धोरण असल्याने कंपनीकडे कर्जाच्या मागणीसाठी कायम रांग लागलेली असते. केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांच्या वित्तीय साहाय्यासाठी असलेली उदय योजनांचे वित्तीय साहाय्य आरईसीच्या माध्यमातून होत आहे. हे कर्ज वितरण पुढील तीन वर्षांत कंपनीचा वृद्धीदर वाढविण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. अनुत्पादित कर्जाच्या तरतुदी करण्यासाठी आरईसीने रिझव्र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कायम पालन केले आहे. साहजिकच कंपनीने तिमाही निकालात अनुत्पादित कर्जासाठी अनपेक्षितरीत्या मोठी तरतूद करण्याचा प्रसंग आरईसीच्या बाबतीत घडलेला नाही. रिझव्र्ह बँकेच्या नियमानुसार बँका त्यांच्या एकूण कर्ज वितरणापैकी केवळ १० टक्के कर्ज पायाभूत सुविधांसाठी देऊ शकत असल्याने आणि आरईसीचा बँकांचा स्रोत मर्यादित असल्याने आरईसीला बाजारातून कर्ज रोख्यांद्वारे निधी उभारणे आवश्यक बनले आहे. ताज्या पतसुधारणेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कंपनीला सध्यापेक्षा कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध होईल. परिणामी कंपनीच्या नफाक्षमतेत तीन ते चार तिमाहीनंतर सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. कंपनीचा सर्वात मोठा भागधारक एलआयसी असून अनेक परकीय अर्थसंस्थांनी कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. दोन ते चार वर्षांसाठी कंपनीच्या समभागांत केलेली गुंतवणूक लाभार्थी ठरेल. राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com (लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)