कोणताही कायदा हा किचकटच असतो. कायद्यात अनेक खाचखळगे असतात. कोणताही कायदा वाचल्यानंतर तो ‘समजणे’ अवघड असते. प्राप्तिकर कायदा हासुद्धा समजण्यासाठी अवघड आहे. प्राप्तिकर कायद्याविषयी वाचकांच्या मनात उत्पन्न झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणारे पाक्षिक सदर, पहिल्या आणि तिसऱ्या सोमवारी.. आज नववर्षांचा पहिला दिवस. बऱ्याच जणांनी नवनवीन संकल्प केले असतील. अशा संकल्पांमध्ये ‘आर्थिक संकल्प’ करणेसुद्धा आता गरजेचे होत चालले आहे. आर्थिक नियोजन करणे आणि पर्यायाने कर नियोजन करणे हे प्रत्येकाच्या फायद्याचे आहे. कायद्याचे अनुपालन न करणे आता महाग ठरणार आहे. विवरणपत्र वेळेवर दाखल न केल्यास १०,००० रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागणार आहे. वाढती व्याप्ती देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडी, सुबत्ता, बदलत्या व्यापार पद्धती, संगणकीकरण यामुळे जग छोटे होत चालले आहे. मध्यमवर्गीयसुद्धा नोकरी-व्यापार किंवा सहलीसाठी आता ‘सहज’ परदेश प्रवास करतो. समाजातसुद्धा सुधारणा होत आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे, व्यापार-धंद्याच्या संधी वाढत आहेत. नवनवीन व्यापार सुरू झाले आहेत. ई-व्यापारासह तंत्रज्ञानाधारित अनेक धंदे सुरू झाले. नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. शिक्षण घेतलेल्या मनुष्यबळाला देश-विदेशातून मागणी आहे. यामुळे उलाढाल वाढली आहे. व्यापाराबरोबर गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि सर्वसामान्य यात उत्साहाने सहभागी होत आहेत. बँकेतील ठेवींच्या बाबतीत सध्याच्या घडामोडी, महागाई, कमी होणारे व्याजदर वगैरेंचा परिणाम होत आहे. शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढली आहे. कमोडिटी, मेटल, परदेशी चलनातील एक्स्चेंजची उलाढाल वाढली आहे. या आर्थिक सुबत्तेमुळे प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘आवाक्यात’ येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. संगणकीकरणामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढली आहे. सरकारकडे जमा होणाऱ्या माहितीमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. आता आर्थिक व्यवहार ज्या संस्थेमार्फत केले जातात (उदा. बँक, शेअर दलाल वगैरे) अशा सर्व संस्थांकडून व्यवहार करणाऱ्यांचे पॅन, आधार कार्ड जुळविण्याचे काम चालू आहे. यातून सर्व आर्थिक व्यवहाराची माहिती उपलब्ध होऊ शकते आणि आर्थिक व्यवहारातील ‘लपवाछपवी’ निष्फळ ठरणार आहे. पूर्वी माहिती तंत्रज्ञान प्रगत नव्हते तेव्हा आर्थिक व्यवहारात अनवधानाने झालेल्या चुका किंवा अवधानाने केलेल्या चुका पकडल्या जाण्याचे प्रमाण कमी होते. आता प्रगत तंत्रज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण यामुळे अशा ‘चुका’ पकडले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोठय़ा रकमेचे व्यवहार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यामार्फत तपासले जातात. कोणत्याही व्यवहारात अनियमितता आढळ्यास त्याची खोल चौकशी होते. दोषी आढळल्यास कर-व्याज-दंड आकारला जातो. या चौकशीदरम्यान करदात्याचा त्रास कमी व्हावा यासाठी हे सर्व ‘ई-निर्धारणा’द्वारे करण्याचे प्राप्तिकर खात्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणताही कायदा हा किचकटच असतो. कायद्यात अनेक खाचखळगे असतात. कोणताही कायदा वाचल्यानंतर तो ‘समजणे’ अवघड असते. प्राप्तिकर कायदा हासुद्धा समजण्यासाठी अवघड आहे. एका व्यवहाराचे अनेक पैलू असतात त्या प्रत्येक पैलूंची करपात्रता वेगळी असते. एका व्यवहाराचा संबंध इतर गोष्टींशी लावावा लागतो. जसे डॉक्टर एकाच रोगासाठी प्रत्येक रोग्याला वेगवेगळी औषधे देतो, कारण प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते. तसेच प्राप्तिकर कायद्यातही अनेक पैलू तपासावे लागतात, त्यामुळे काही व्यवहारात कर-सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरते. पगारदारांसाठी उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी असल्यामुळे त्यांचा कराचा मोठा भाग हा त्यांचा मालकच भरतो. धंदा-व्यवसाय करणारे आपल्या कराचे नियोजन नियमित करतात. करदाता जेव्हा याव्यतिरिक्त व्यवहार करतात जसे शेअर्सचे व्यवहार, घर खरेदी-विक्री व्यवहार, भेट (गिफ्ट्स) देणे-घेणे, वारसा हक्काने मिळालेली संपत्ती वगैरे तेव्हा त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळेला कर सल्लागाराची मदत कधी घ्यावयाची म्हणजेच व्यवहार करण्यापूर्वी, व्यवहार केल्यानंतर किंवा विवरणपत्र भरताना हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. वाचकांच्या मनात उत्पन्न झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी या वर्षांपासून प्राप्तिकर कायद्याविषयीच्या या सदरात प्रश्नोत्तराचा समावेश करण्यात आला आहे, तरी वाचकांनी खाली दिलेल्या ई-मेलवर आपले प्रश्न पाठवावेत. प्रश्न विचारताना आपले नाव, गाव किंवा शहराचे नाव याचा उल्लेख असावा. प्रश्न हा नेमका असावा आणि व्यवहाराची संपूर्ण माहिती द्यावी जेणेकरून शंकांचे निरसन करता येईल. pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
