15 July 2020

News Flash

‘साफ्ता’स्त्र वापरण्याची हीच वेळ!

भारतीय उपखंडातील राष्ट्रांना शेकडो वर्षांचा सामायिक सांस्कृतिक इतिहास आहे.

संग्रहित छायाचित्र

संजीव चांदोरकर

‘डब्ल्यूटीओ’ कमकुवत आणि चीन शिरजोर होत असताना दक्षिण आशियाई देशांच्या- म्हणजे भारत आणि शेजाऱ्यांच्या- ‘साफ्ता’ या व्यापारी सहकार्य करारावरील गंज काढून, अविश्वासाची जळमटे दूर करण्यासाठी भारतानेच पुढाकार घ्यायला हवा..

करोनापश्चात जागतिक व्यापाराचे संदर्भ वेगाने बदलत असताना, दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांचे संबंध ताणलेले असताना, भारताने राजनैतिक, लष्करी उपाययोजनांच्या जोडीला, समांतर पद्धतीने, आर्थिक- व्यापारी ‘चढाई’ करण्याची व्यूहनीतीदेखील आखण्याची गरज आहे.

भारताला आज घडत असलेल्या दोन प्रक्रियांना नजीकच्या काळात प्रतिसाद द्यावा लागेल (१) करोनानंतर जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) अवतारकार्य संपलेले नसले तरी ती कमकुवत झालेली असेल; त्यामुळे जागतिक व्यापारात परस्परांना लाभदायक जुनेनवे भागीदार शोधावे लागतील (२) चीनच्या स्वत:हून आणि दक्षिण आशियातील इतर राष्ट्रांना उचकवून भारताला ‘घेरण्या’ला गांभीर्याने घ्यावे लागेल.

या दोन्ही वरकरणी भिन्न वाटणाऱ्या प्रक्रियांना दक्षिण, मध्यपूर्व, आग्नेय आशियात आर्थिक-व्यापारी आघाडीवर अधिक सक्रिय होत छेद देता येईल. त्याची सुरुवात गेली ३५ वर्षे अस्तित्वात असणाऱ्या ‘सार्क’ गटाच्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या ‘साऊथ एशिया फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (साफ्ता)’ कराराचे पुनरुज्जीवन करून करता येईल. त्याची चर्चा करण्याआधी ‘सार्क’च्या व ‘साफ्ता’च्या आतापर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घेणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.

भारतासह बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि मालदीव अशा आठ राष्ट्रांच्या ‘साऊथ एशिया असोशिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन (सार्क)’ संघटनेची स्थापना १९८५ मध्ये झाली. सभासद राष्ट्रांतील नागरिकांचे राहणीमान सुधारणे, परस्परात आर्थिक सहयोग, सामाजिक सलोखा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशी ‘सार्क’ची उदात्त उद्दिष्टे आहेत.

मात्र अजूनही ‘सार्क’ला बाळसे धरलेले नाही. कधी सभासद राष्ट्रांमधील ताणतणाव तर कधी देशांतर्गत राजकीय अस्थिरतेमुळे गेल्या ३५ वर्षांत ११ वेळा राष्ट्राध्यक्षांच्या परिषदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. स्पष्टच सांगायचे तर भारत-पाकिस्तान तणावाची छाया सार्कवर स्थापनेपासून राहिली आहे

२०१९ सालात सार्क गटाचा साडेतीन ट्रिलियन डॉलर्सचा एकत्रित जीडीपी आणि १९० कोटींची लोकसंख्या अनुक्रमे जगाच्या जीडीपीच्या ४ टक्के व लोकसंख्येच्या २५ टक्के भरते. ही आठही राष्ट्रे गरीब आहेत (नागरिकांचे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न फक्त २००० डॉलर्स आहे; अमेरिकेत ६५,००० डॉलर्स). आठही राष्ट्रांच्या लोकसंख्येत रोजगारसंधींच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांचे प्रमाणदेखील लक्षणीय आहे. कोटय़वधी गरीब नागरिकांना किमान राहणीमान व कोटय़वधी तरुणांच्या हातांना काम देण्यासाठी आपापल्या अर्थव्यवस्थांचा जोमाने विकास होण्याची गरज आठही राष्ट्रांना आहे.

करोनामुळे विकसित तसेच विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांची झालेली पडझड सावरायला बराच कालावधी लागेल असे दिसते. पण देशांतर्गत बाजारपेठ मोठी असणाऱ्या आणि लोकसंख्येत तरुण नागरिकांचे प्रमाण लक्षणीय असणाऱ्या अर्थव्यवस्था तुलनेने लवकर सावरू शकतात. भारतासकट सार्कमधील काही राष्ट्रे या निकषावर उतरू शकतात.

भारतीय उपखंडातील राष्ट्रांना शेकडो वर्षांचा सामायिक सांस्कृतिक इतिहास आहे. त्याशिवाय ब्रिटिश वसाहती राहिल्यामुळे या देशांमध्ये इंग्रजी भाषेचे प्राबल्य, राज्यकारभार व न्यायदानाच्या प्रणालीदेखील बऱ्याचशा सारख्या आहेत. या सामायिकतेच्या जोरावर या राष्ट्रांनी परस्परांना लाभदायी होऊ शकणाऱ्या सामुदायिक योजना, संस्था, करार अमलात आणण्यास परिस्थिती नक्कीच अनुकूल होती आणि आहेदेखील. एकाच भूभागातील राष्ट्रसमूहाने औपचारिक व्यापार व गुंतवणूक कराराने बांधून घेतल्यामुळे सर्वच सभासद राष्ट्रांचा लाभ झाल्याची ठळक उदाहरणे (उदा. युरोपीय संघ आणि आग्नेय आशियातील ‘एसियन’ समूह) आहेत. याच स्पिरिटने जानेवारी २००४ मध्ये ‘व्यापारवृद्धीतून सामुदायिक आर्थिक विकास’ या ध्येयाने ‘साफ्ता’ व्यापार करार झाला.

सार्क गटाच्या आठ राष्ट्रांदरम्यान होणाऱ्या व्यापारात प्रचलित आयातकर कालबद्ध पद्धतीने शून्यावर आणणे हा साफ्ता कराराचा गाभा होता. सोळा वर्षांनंतरही तीन महत्त्वाच्या कारणांमुळे साफ्ता कराराची फारशी प्रगती झालेली नाही –

(१) संवेदनशील वस्तुमालाच्या यादीचा अतिरेक : आयात वस्तुमालावर शून्य आयातकर लावल्यामुळे त्याच वस्तुमालाच्या देशांतर्गत उत्पादकांचे धंदे आणि रोजगार बुडण्याची भीती असते. हे लक्षात घेऊन आपापल्या अर्थव्यवस्थेतील अशा ‘संवेदनशील’ वस्तूंना शून्य आयातकराच्या करारातून वगळण्याची मुभा सभासद राष्ट्रांना देण्यात आली. याचा अतिरेकी फायदा उठवून अनेक सभासद राष्ट्रांनी शेकडो वस्तुमाल संवेदनशील घोषित केल्यामुळे करार प्रभावहीन बनला. एसियन गटातील सभासदांमध्ये होणाऱ्या आपसातील व्यापारात फक्त ४ टक्के वस्तुमाल संवेदनशील मानला जातो.

(२) आयात-कराव्यतिरिक्त इतर अधिभार, सारापट्टी : मुक्तव्यापार करारात फक्त आयातकर शून्यावर आणण्याचे ठरले असले तरी अनेक सभासद राष्ट्रांनी अ‍ॅडिशनल डय़ूटी, डेव्हलपमेंटल सेस अशा विविध नावांखाली आयात वस्तू महाग केल्याच. त्यामुळे कराराच्या मूळ हेतूलाच छेद गेला

(३) शिथिल अंमलबजावणी : कोणत्याही सामुदायिक व्यापार कराराच्या तरतुदींतील फटींचा फायदा उठवणाऱ्या राष्ट्राविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार अंमलबजावणी संचालनालयाकडे हवेत. त्याकडे साफ्ताचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले दिसते. उदा. बांगलादेशातील निर्यातदारांनी काही लाख टन पामतेल मलेशियातून विकत घेऊन, भारतात शून्य आयातदराने विकले; ज्या वेळी मलेशियातून येणाऱ्या पामतेलावर आयातशुल्क ४० टक्के होते. त्यामुळे भारतीय खाद्यतेल उद्योग संकटात येऊ लागला होता.

सार्क गटात आजदेखील व्यापार होतो. नाही असे नाही. पण वरील कारणांनी ‘साफ्ता’ ठप्प झाल्यामुळे त्यात वृद्धी होत नाही. उदा. ‘एसियन’ गटातील राष्ट्रे वर्षांत एकूण जेवढी आयात करतात त्यापैकी २५ टक्के आयात गटातील सभासद राष्ट्रांकडून होते; सार्क गटासाठी हे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे.

संदर्भ बिंदू

सार्कमधील इतर सातही राष्ट्रांची भारताशी कोणत्याही प्रकारे तुलनाच होऊ शकत नाही; भारताचा अवाढव्य आकार, लोकसंख्या आणि देशांतर्गत बाजारपेठ, नैसर्गिक साधनसामग्री, औद्योगिकीकरण व तंत्रज्ञानातील प्रगती, ठोकळ उत्पादन, लष्करी ताकद आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता यांपैकी कोणताही निकष लावला तरी. सार्क गटाच्या एकत्रित जीडीपीत व लोकसंख्येत भारताचा वाटा अनुक्रमे ८६ टक्के आणि ७३ टक्के आहे. सार्क किंवा साफ्ता जेव्हा केव्हा खऱ्या अर्थाने कार्यान्वित होणार असेल तो फक्त भारताच्या पुढाकारानेच होऊ शकेल हे या आकडेवारीवरून लक्षात येईल.

यालाच दुसरी बाजूदेखील आहे. आपल्यापेक्षा काही पटींनी आर्थिक ताकद असणाऱ्या भारतामुळे आपल्या अर्थव्यवस्था घुसमटतील अशी अव्यक्त भीती छोटय़ा सभासद राष्ट्रांमध्ये वसत असणार. ती भीती अनाठायी आहे आणि आपण परस्पर सहकार्यातून सर्वाच्या फायद्याचा आर्थिक-व्यापारी करार अमलात आणू शकतो, हा विश्वास देण्याची जबाबदारी भारतावर येते.

एकदा साफ्ता कार्यान्वित झाला की ‘बिमस्टेक’सारख्या करारांना चालना देणे सोपे जाईल. त्यातून ‘एसियन’ गटाशी जवळीक वाढवता येईल. हे प्रयत्न भारताच्या ‘पूर्वेकडे प्राधान्याने लक्ष द्या’ या धोरणालाही पूरकच. पूर्वेकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी पाकिस्तानकेंद्री पश्चिमेला कमी भाव देण्याची गरज आहे. पाकिस्तानने काढलेली खुसपटे गंभीर असली तरी भारताने त्याच्या वैश्विक आकांक्षा पाकिस्तान-संबंधांच्या छोटय़ा निकषावर बेतू नयेत.

दुसरा आयाम आहे चीनच्या दक्षिण आशियात वाढणाऱ्या प्रभावाला प्रतिसाद देण्याचा. उदा. चीन त्यांच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशात मोठे प्रकल्प राबवीत आहे. खरे तर सार्क राष्ट्रांशी भारताचे असणारे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंध काही शतके जुने आहेत. जर चीन आपल्या वंशाच्या  नागरिकांची बहुसंख्या असणाऱ्या ‘एसियन’ राष्ट्रसमूहाला बरोबर घेऊन ‘आर्सेप’सारखा महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार संघटित करत असेल तर भारताशी हजारो वर्षांची नाळ असणाऱ्या दक्षिण, आग्नेय आणि मध्यपूर्व आशियाई राष्ट्रांना संघटित करण्यासाठी भारताने वडीलभावाच्या नात्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. जर चीन भारतात लाखो कोटी रुपयांची दीर्घकालीन गुंतवणूक करूनसुद्धा भारताशी पंगा घेण्याचे धाडस करतो, तर आपल्या शेजाऱ्यांशी ताणलेले संबंध असूनही भारत साफ्ता व तत्सम व्यासपीठांद्वारा त्यांच्याशी आर्थिक व्यापारी संबंध वाढवू शकला पाहिजे.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 17, 2020 12:02 am

Web Title: article on agreement on south asia free trade area abn 97
Next Stories
1 जागतिक सागरी व्यापाराला ‘करोनाओहोटी’
2 अर्थव्यवस्थेचा ‘एल’कारी प्रवास..
3 ‘आंतरराष्ट्रीय’च्या पोटातच ‘राष्ट्रीय’!
Just Now!
X