जागतिक बँक परिवाराची एकाधिकारशाही मोडण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ बँकेसारखे पर्याय उभे करणे गरजेचे आहे. पण ही पर्यायी बँक विकसनशील देशांमधील गरिबांची ‘मित्रसंस्था’ होणार की भविष्यात जागतिक बँक परिवारासारखीच वागणार, याचे उत्तर काही काळ बँकेच्या पाच प्रवर्तकांच्या ‘झाकल्या’ मुठीतच राहणार आहे. जागतिक बँक परिवाराची निर्णयप्रक्रिया मूठभर विकसित राष्ट्रांनी आपल्या कह्य़ात ठेवल्यामुळे चीन व इतर राष्ट्रांनी स्वत:च्या दोन बँका (एआयआयबी व ब्रिक्स बँक) स्थापन केल्या आहेत. एआयआयबीबद्दल आपण मागच्या एका लेखात माहिती घेतली; ब्रिक्सबद्दल या लेखात. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना व साऊथ आफ्रिका यांच्या इंग्रजी नावांतील आद्याक्षरांनी बनलेले समूहनाव म्हणजे ‘ब्रिक्स’ (इफकउर). जागतिक अर्थव्यवस्थेत ब्रिक्स समूह ‘वजनदार’ मानला जातो. कारण तो जगाची २५ टक्के जमीन, ४० टक्के लोकसंख्या व २५ टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करतो. अविकसित देशांना विकसित राष्ट्रांनी आíथक विकासासाठी मदत केली तर हवीच आहे. पण विकसित राष्ट्रांना मदतीच्या नावाखाली स्वतचे राजकीय तत्त्वज्ञान व आíथक हितसंबंध रेटण्यातच जास्त रस असतो असे इतिहास सांगतो. साहजिकच अविकसित राष्ट्रांनी परस्परांशी सहकार्य करीत आíथक विकास साधावा असा विचार अविकसित राष्ट्रांच्या परिषदांमध्ये मांडला गेला. त्याची अंशत: फळेदेखील त्यांना मिळू लागली आहेत. उदा. सजग प्रयत्नांमुळे अविकसित राष्ट्रांचा परस्परांमधील व्यापार गेल्या दोन दशकांत नक्कीच वाढला आहे. ब्रिक्स बँकेची स्थापना अविकसित राष्ट्रांमधील वाढत्या सहकार्याच्या पाश्र्वभूमीवर बघावयास हवी. शांघाय येथे मुख्यालय असलेल्या ब्रिक्स बँकेने याच वर्षी कामाला सुरुवात केली आहे. ढकलशक्ती २०१४ साली फोर्टझीला, ब्राझीलमध्ये ब्रिक्स राष्ट्रांच्या परिषदेत ब्राझीलच्या दिलमा रौसेफ म्हणाल्या, ‘आज आम्ही जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये गणले जातो. भविष्यातील आमची स्वप्ने पुरी करण्यासाठी आम्ही इतरांवर (म्हणजे विकसित राष्ट्रांवर) अवलंबून राहणे आम्हाला परवडणारे नाही.’ त्याच वर्षी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील सचिव नाथन शीट्स म्हणाल्या होत्या, ‘इतर राष्ट्रांनी स्वतच्या विकास बँका स्थापन करणे हे जागतिक बँक परिवाराचे व विशेषत: अमेरिकेचे अपयश आहे.’ ब्रिक्स बँक स्थापन करण्यामागे ज्या दोन ढकलशक्ती (ब्रिक्स समूहाच्या महत्त्वाकांक्षा व अमेरिकादी विकसित राष्ट्रांची स्वकेन्द्री वृत्ती) कार्यरत होत्या, त्यांचे शब्दांकन दिलमा व नाथन यांच्या या वक्तव्यांमध्ये उमटले आहे. ब्रिक्स देशांमधील सामान्य लोकांना किमान राहणीमान पुरवायचे असेल तर कोटय़वधी डॉलरची गुंतवणूक पाणी, सांडपाणी, वीज, वाहतूक, दूरसंचार या पायाभूत सुविधांमध्ये करण्याची गरज आहे. जागतिक बँक परिवाराकडे असलेले निधी यासाठी कमीच पडतील. त्यामुळे नवीन वित्तीय स्रोत उभे करण्याची तातडीची गरज ब्रिक्स राष्ट्रांना वाटली. ब्रिक्स बँक स्थापन करण्यामागे अजून एक विचार आहे. अमेरिका आजही जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. इंजिन घसरल्यामुळे त्याला जोडलेले डबेदेखील घसरतात याचा अनुभव २००८ मध्ये जगाला आला. त्यासाली अमेरिकेत उद्भवलेल्या सबप्राइम अरिष्टामुळे सर्व जगाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली होती. या अनुभवानंतर आपल्या अर्थव्यवस्था व वित्तीय क्षेत्रे अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्रापासून जेवढय़ा जमतील तेवढय़ा दूर ठेवण्याचा विचार ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये बळावला. ब्रिक्स बँकेची कार्यपद्धती वर उल्लेख केलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच संस्थापक राष्ट्रांना कर्जपुरवठा करणे हे बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. काही काळानंतर गटाबाहेरील गरजू राष्ट्रांनादेखील कर्जे देण्यात येतील असे ठरवण्यात आले आहे. (यासाठीच बँकेचे ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ असे नवे नामकरण केले गेले). सभासदांना अडीनडीला परदेशी चलनाची अल्पकालीन मदत करणे हे त्याचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. जागतिक बँक परिवारावरील टीकेपासून धडे घेत ब्रिक्स बँकेने स्वतसाठी बनवलेली नियमावली बरीचशी लोकशाहीवादी आहे. भागभांडवलात पाचही संस्थापक सभासदांचा वाटा समान असेल; निर्णयप्रक्रियेत प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान असेल; कोणत्याही राष्ट्राला नकाराधिकार (व्हेटो) नसेल; मुख्याधिकारी व इतर पदे प्रत्येक राष्ट्राकडे आलटून पालटून जातील असे ठरवले गेले. ब्रिक्स बँकेचा पहिला मुख्याधिकारी नेमण्याचा मान भारताकडे आल्यानंतर भारताने आयसीआयसीआय बँकेचे माजी अध्यक्ष के.व्ही. कामत यांची त्या पदासाठी नेमणूक केली आहे. ब्रिक्स बँकेसमोरील आव्हाने बँकेच्या स्थापनेपर्यंत या राष्ट्रांनी नक्कीच राजकीय परिपक्वता दाखवली आहे. पण भविष्यात तिला काही गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. नव्वदीमध्ये लॅटिन अमेरिकेत डावीकडे झुकलेल्या सरकारांची लाट आली होती. त्या काळात व्हेनेझुएलाचे दिवंगत नेते ह्य़ुगो चावेझ यांच्या पुढाकाराने ब्रिक्स बँकेसारख्याच राजकीय भूमिकेतून, तेथील देशांनी ‘बँकासूर’ ही नवीन विकास बँक स्थापन केली. संस्थापक राष्ट्रांमध्ये गंभीर मतभेद झाल्यामुळे ‘बँकासूर’ काही ठोस प्रगती करू शकलेली नाही. भविष्यात ब्रिक्स बँकेच्या संस्थापकांसमोर आपसांतील मतैक्य वर्षांनुवष्रे टिकवण्याचे आव्हान असेल. ब्रिक्सच्या प्रवर्तक राष्ट्रांच्या लोकसंख्येत गरिबांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, त्यांच्या बहुसंख्य नागरिकांची क्रयशक्ती कमकुवत आहे. ब्रिक्स बँक त्या राष्ट्रांना पायाभूत सुविधांसाठी कर्जे देणार आहे. मोठी कर्जे काढून पायाभूत सुविधा बनवल्या तर त्याचे व्याज, मुदलाच्या परतफेडीची जबाबदारी प्रकल्पावर पडते. प्रकल्पांचे व्यवस्थापक साहजिकच हे वित्तीय खर्च त्या सुविधांच्या उपभोक्त्यांकडून वसूल करू पाहतात. उदा. वीज बिल, पाणी बिल, रेल्वे, बसची तिकिटे, रस्त्यावरचे टोल इत्यादी. ते वाढवले की आंदोलने होतात. सामाजिक, राजकीय तणाव तयार होतात. ही आंदोलने म्हणजे दरवेळी राजकीय पक्षांची एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांचाच भाग असतो असे मानण्याचे कारण नाही. त्याचा थेट संबंध नागरिकांच्या कमकुवत क्रयशक्तीशी असतो. उपभोक्त्यांकडून खर्चवसुलीस मर्यादा असतील, तर त्याचा परिणाम प्रकल्पाच्या वित्तीय स्वयंपूर्णतेवर होतो. असे ते दुष्ट ‘तर्कचक्र’ आहे. म्हणून ब्रिक्स बँकेला दिलेल्या कर्जावरचे व्याज, मुद्दल वेळेवर मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. सभासद राष्ट्रांचेच प्रतिनिधी बँकेच्या गव्हर्निग, संचालक मंडळावर असणार व तीच राष्ट्रे कर्जदारदेखील असणार. अशा परिस्थितीत थकीत कर्जे हाताळताना हमखास बोटचेपेपणा होऊ शकतो. ब्रिक्स बँकेचे वित्तीय स्वास्थ्य वर्षांनुवष्रे टिकवणे हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. तिसरे आव्हान ब्रिक्स बँकेच्या कारभारात चीनच्या वर्तनाचे राहील. चीनचा एकटय़ाचा जीडीपी इतर चार राष्ट्रांच्या एकत्रित जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. चीनचा जागतिक व्यापारात दबदबा आहे. स्वतच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सोडवताना ब्रिक्सच्या सामुदायिक हिताला चीन तिलांजली देईल की काय अशी आशंका आहे. त्याला तशी कारणेदेखील आहेत. गेल्या दोन वर्षांत आपली निर्यात वाढवण्यासाठी चीनने युआनचे अवमूल्यन करताना, ब्रिक्स राष्ट्रांना विश्वासात घेतले नव्हते. या घटना अपशकुन करणाऱ्या आहेत. संदर्भबिंदू गतकाळात विकसनशील राष्ट्रांनी जागतिक बँक परिवाराच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले. आता परिवाराला जमेल तसे पर्याय उभे करणे अनिवार्य आहे. एकटय़ादुकटय़ा राष्ट्राने नव्हे तर समूहाने. त्या अर्थाने ब्रिक्स बँकेची स्थापना महत्त्वाची घटना आहे. पण मूलभूत मुद्दा वेगळाच आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांच्या स्वतच्या विकास बँकांमुळे त्या राष्ट्रांतील सामान्य नागरिकांचा नक्की काय फायदा होणार? स्वत:च्या भांडवलावरील विशिष्ट परताव्याचा आग्रह धरत पायाभूत सुविधांचे उपभोक्ता शुल्क वाढवण्याचा आग्रह त्या बँका धरणार किंवा कसे? उदा. एखाद्या भारतीय ‘स्मार्ट सिटी’ला पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्ज घ्यावयाचे आहे. दोन पर्याय आहेत. जागतिक बँकेचा वा ब्रिक्स बँकेचा. जागतिक बँकेऐवजी ब्रिक्स बँकेकडून कर्ज घेतले तर नागरिकांना तुलनेने पाणीपट्टी कमी भरावी लागेल का? एका बाजूला ‘लोककल्याण’ तर दुसऱ्या बाजूला स्वत:ची ‘वित्तीय स्वयंपूर्णता’ यांची सांगड ब्रिक्स बँक नक्की कशी घालणार? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कर्ज देणारी संस्था देशी आहे की परदेशी हा कमी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नाही तर या ‘आपल्या’ विकास बँका जागतिक बँक परिवारात कधी सामील होतील ते कळणारदेखील नाही. संजीव चांदोरकर लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
