संजीव चांदोरकर आणखी काही महिने तरी, थेट परकी गुंतवणुकीचे प्रवाह पूर्ववत् होणार नाहीत. पण अशाही काळात भारताला संधी असू शकते.. भारताच्या संदर्भात विदेशी गुंतवणुकीची चर्चा करताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात : (१) भारताला विदेशी भांडवलाची तशीच विदेशी भांडवलाला भारताची गरज आहे आणि (२) विदेशी भांडवलाच्या पाठीराख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था पंगू झालेल्या असताना भारतदेखील ऐंशीच्या दशकातील राहिलेला नाही. भांडवलनिर्मितीची प्रक्रिया विशिष्ट देशाच्या राजकीय सीमांतर्गत अर्थव्यवस्थेत घडते. असे तयार झालेले भांडवल प्राधान्यक्रमाने त्याच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत विविध उत्पादक कामांसाठी रिचवलेदेखील जाते. पण देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची रिचवण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे किंवा अधिक नफ्याच्या आशेने, भांडवल दुसऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही गुंतवले जाते. अशा विदेशी गुंतवणुकी दोन प्रकारांत विभागता येतात : (१) एफडीआय (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट): याचा विनियोग प्राय: दोन प्रकारे होतो. यजमान देशात नवीन उत्पादन क्षमता तयार होणाऱ्या प्रकल्पात गुंतवणूक किंवा आधीच कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांची अंशत: किंवा पूर्ण मालकी मिळवणे (मर्जर्स अँड अक्विझिशन). (२) एफआयआय : (फॉरेन इन्स्टिटय़ूशनल ऑर पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट): याचा विनियोग मुख्यत्वे यजमान देशातील स्टॉकमार्केटवर सूचिबद्ध केलेल्या विविध वित्तीय प्रपत्रांची ( रोखे, शेअर्स, डेरिव्हेटिव्ह इ.) खरेदी करण्यात होतो. एखादी अरिष्टसदृश परिस्थिती उद्भवलीच तर ‘एफआयआय’ त्यांनी आधी खरेदी केलेली वित्तीय प्रपत्रे कळफलकच्या एका क्लिकने स्टॉकमार्केटवरच विकून आपल्या गुंतवणुका काढून घेऊ शकतात. अरिष्टाचे काळे ढग पांगल्यानंतर पुन्हा एकदा हव्या तेवढय़ा गुंतवणुका पुन्हा करू शकतात. ही सोय ‘एफडीआय’ गुंतवणूकदारांना नसल्यामुळे त्या गुंतवणुका ‘एफआयआय’पेक्षा तुलनेने जास्त जोखमीच्या मानल्या जातात. करोनासारख्या अचानक आलेल्या अरिष्टात हा फरक खूपच महत्त्वाचा ठरतो. एफआयआय आणि एफडीआयमधील दुसरा प्रमुख फरक म्हणजे, एफआयआय गुंतवणुकीतून यजमान देशात कोणत्याही नवीन उत्पादक क्षमता तयार होत नसतात. साहजिकच करोनासारख्या मंदीसदृश परिथितीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एफडीआय’ गुंतवणुका अधिक महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या लेखात फक्त जगभरातील ‘एफडीआय’ गुंतवणुकीवर काय परिणाम होऊ घातला आहे याची चर्चा करणार आहोत. एफडीआय : जागतिक आकडेवारी जागतिकीकरणाच्या काही प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक होते विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीसाठी राष्ट्राराष्ट्रातील सीमा धूसर करीत नेणे; जे बऱ्यापैकी साध्य झाले. उदा. १९९० सालात जगातील विविध देशांत ‘एफडीआय’ मार्गाने २०३ बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुका झाल्या होत्या. मागच्या तीन वर्षांतील (२०१७, २०१८ आणि २०१९ सालासाठीचे) आकडे अनुक्रमे १७००, १५०० आणि १५४० बिलियन डॉलर्स आहेत. डिसेंबर २०१९ च्या अखेरीस जगभरातील संचित (क्युम्युलेटिव्ह) विदेशी गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य ३६,००० बिलियन डॉलर्स आहे. २०१९ सालात भारतात फक्त ५१ बिलियन डॉलर्स एफडीआय मार्गाने गुंतवले गेले; त्यावरून जागतिक पातळीवर होणाऱ्या एफडीआय गुंतवणुकीचा अजस्रपणा लक्षात येईल. एक समज असा असू शकतो की, विदेशी भांडवलाची गुंतवणूक भांडवलसघन श्रीमंत राष्ट्रांकडून, आर्थिक विकासासाठी भांडवलाची नेहमीच चणचण जाणवणाऱ्या गरीब वा विकसनशील राष्ट्रांकडे वाहत असेल. वस्तुस्थिती भिन्न आहे. एखाद्या यजमान राष्ट्रात इतर राष्ट्रांतून भांडवल गुंतवले जाते आणि त्याच वर्षांत ते भांडवलाची निर्यातदेखील करत असते. उदा. २०१९ सालात अमेरिकेमध्ये २४६ बिलियन डॉलर्स विदेशी (अमेरिकी नव्हे) कंपन्यांनी गुंतवले तर त्याच बारा महिन्यांत अमेरिकी कंपन्यांनी १२५ बिलियन डॉलर्स विदेशांत गुंतवले होते. ‘अंक्टाड’चा २०१९ सालासाठीचा ‘वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्ट’ दरडोई उत्पन्नाप्रमाणे जगातील यजमान राष्ट्रांची विभागणी चार गटांत करतो: श्रीमंत, उच्चमध्यम, निम्नमध्यम आणि गरीब. सोबतच्या तक्त्यात २०१९ सालातील १५४० बिलियन डॉलर्सच्या एफडीआय गुंतवणुकी तीन गटांत कशा वाटल्या गेल्या हे समजते. यावरून दिसते की, भांडवलसघन श्रीमंत राष्ट्रांकडे दोन तृतीयांश विदेशी भांडवल गेले; तर आर्थिक विकासासाठी भांडवलाची नितांत गरज असणाऱ्या गरीब राष्ट्रांकडे फक्त दोन टक्के. याचे कारण अगम्य नाही. एखाद्या देशाला भांडवलाची गरज आहे म्हणून विदेशी गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवणूक करत नाहीत; गुंतवणुकीचे निर्णय मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण, गुंतवणुकीची सुरक्षितता अशा निकषांवर बेतलेले असतात. ‘करोना’ग्रस्त प्रकल्प ‘एफडीआय’ विदेशी गुंतवणुका प्राय: विविध देशातील औद्योगिक, पायाभूत प्रकल्पांमध्ये केल्या जातात. या प्रकल्पांवर करोनाचे काय परिणाम होताहेत हे समजून घेतले की विदेशी गुंतवणूक क्षेत्रावरचे परिणाम समजायला मदत होईल. (अ ) थबकलेले प्रकल्प : करोना आटोक्यात आणण्यासाठी अनेक राष्ट्रात योजल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे, प्रकल्पांवर काम करणारे मजूर आपापल्या गावी निघून गेल्यामुळे, कच्चा माल, वित्तपुरवठय़ाचे चक्र खंडित झाल्यामुळे हजारो प्रकल्पांची अंमलबजावणी अचानक थबकली. त्यात अर्थातच एफडीआय गुंतवणुकीचे प्रकल्पदेखील आलेच. गुंतवणूक केलेल्या प्रकल्पांबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे भविष्यातील नवीन विदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम होणार आहे. (ब) अनाकर्षक झालेला परतावा : एफडीआय गुंतवणुकीवरील परताव्याचा आकर्षकपणा काही गृहीतकांवर आधारित असतो. उदा. प्रकल्पाचा भांडवली खर्च अमुक असेल, प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण होईल.. इत्यादी. करोनामुळे ही गृहीतके उलटीपलटी झाली आणि परताव्याचे मुळातले अंदाज घसरले आहेत. देशांतर्गत किंवा निर्यात बाजारात उत्पादित वस्तुमाल-सेवांना पुरेशी मागणी असेल की नाही याचीही शाश्वती नाही. अस्तित्वात असणाऱ्या उत्पादन क्षमता पूर्णपणे वापरल्या जाणार नसतील तर नवीन प्रकल्पांत विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आपसूक फळीवर ठेवण्यात येतील. (क) आटलेले नफ्याचे प्रवाह : विदेशी गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या नफ्यातील सरासरी अर्धा हिस्सा त्याच किंवा दुसऱ्या देशातील नवीन प्रकल्पात गुंतवतात. नजीकच्या काळात सर्वच देशातील अर्थव्यवस्था आक्रसल्यामुळे एफडीआय गुंतवणुकांवरील करोनापूर्व काळात मिळणारा नफा कमी होणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, विदेशी गुंतवणूकदारांकडे विदेशात गुंतवणुकीसाठी कमी भांडवल उपलब्ध असेल. या सगळ्याचा गंभीर परिणाम विदेशी गुंतवणूक क्षेत्रावर होणार आहे. ‘अंक्टाड’च्या अंदाजानुसार २०१९ सालाच्या तुलनेत २०२० मध्ये विदेशी गुंतवणुकीत ४० टक्के घट होऊन त्या ९०० बिलियन डॉलर्स व्हायची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील दोन वर्षे ही घसरण काही प्रमाणात सुरूच राहायची शक्यता असून तिसऱ्या वा चौथ्या वर्षी परकीय गुंतवणुकीचे आकडे वाढू शकतील. गरीब देशांवर परिणाम विदेशी गुंतवणूकदारांना गरीब देश करोनापूर्व काळातदेखील फारसे आकर्षक वाटत नव्हते हे वरील तक्त्यातदेखील दिसते. त्यांना आकर्षण होते (अ) त्या देशातील स्वस्त मजूर व शिथिल पर्यावरणीय कायद्यांचा फायदा घेत मूल्यवर्धित साखळ्यांमध्ये (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) मध्ये त्या देशांना गोवून तेथून उत्पादित वस्तुमालाची निर्यात करण्याचे, (ब) त्या देशातील खाण-उद्योगात भांडवली गुंतवणूक करून कच्ची खनिजे (लोह, तांबे व इतर अनेक धातू) बाहेर घेऊन जाण्याचे आणि (क) समुद्र किनारा असणाऱ्या छोटय़ा बेटवजा देशांत परकीय पर्यटकांसाठी तारांकित हॉटेले व पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे. करोनामुळे या तिन्ही उद्योगात आलेली मंदी करोनानंतरच्या काळातदेखील बराच काळ रेंगाळेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मूल्यवर्धित साखळ्यांचे पुनर्घटन होईल, कमॉडिटी आणि अनेक वस्तुमालांची जागतिक मागणी घटल्यामुळे निर्यातीला वाव कमी होईल आणि माणसांचा संपर्क कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे पर्यटनावर परिणाम होईल. करोनामुळे अर्थव्यवस्थांच्या झालेल्या वाताहतीमुळे गरीब व विकसनशील देशांच्या नागरिकांत असंतोष उफाळून येऊ शकतो. त्याचा परिणाम त्या देशांच्या राजकीय स्थिरतेवर होऊन त्यातून सत्ताबदलदेखील होऊ शकतात. अशा राजकीय अनिश्चिततेमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार स्थिरस्थावर होण्याची वाट बघणे पसंत करतील. संदर्भ बिंदू * अनेक वर्षे अमेरिकेखालोखाल चीन आंतरराष्ट्रीय एफडीआय आकर्षित करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश राहिला आहे. अनेक कारणांमुळे जागतिक एफडीआय ‘दुसऱ्या चीनच्या’ शोधात आहे; भारत त्यातील अनेक निकषांवर उतरू शकतो. जागतिक एफडीआयसाठी आपले दरवाजे उघडण्यात काही गैर नाही.. जोपर्यंत ते आपल्या अटींवर येत आहे! बिलियन टक्के डॉलर्स वाटा श्रीमंत १०१२ ६६ उच्च मध्यम ३७५ २४ निम्न मध्यम १३२ ०८ विकसनशील/ गरीब २१ ०२ एकूण १५४० १०० लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
