संजीव चांदोरकर नक्की कशाला प्राधान्य द्यायचे? शेजारील राष्ट्राशी शत्रुत्व मिटवण्याला, देशांतर्गत सामाजिक-राजकीय सौहार्द प्रस्थापित करण्याला की देशाच्या आर्थिक विकासाला? इथिओपिया नि:संदिग्ध उत्तर देत आहे : सारे एकदमच! अलीकडच्या काळात इथिओपिया स्वागतार्ह कारणांसाठी चर्चेत आहे. शेजारील राष्ट्राशी अनेक दशकांचा रक्तरंजित संघर्ष थांबवल्याबद्दल; पंतप्रधान अबी अहमदना २०१९ मधील नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाल्याबद्दल; आफ्रिका खंडात सर्वात जास्त जीडीपी वाढदर नोंदवल्याबद्दल आणि गेल्या चार महिन्यांत कमी साधनसामग्री असताना करोना महासाथीशी प्रभावी मुकाबला करत असल्याबद्दल! इथिओपिया हा लाल समुद्रात घुसलेल्या ‘आफ्रिकेच्या शिंगा’तील महत्त्वाचा देश. लोकसंख्या ११ कोटी; त्यात अंदाजे ६० टक्के ख्रिश्चन, ३४ टक्के मुस्लीम, उरलेले अन्यधर्मीय. अनेक आफ्रिकी देशांप्रमाणेच इथिओपिया नुसताच अविकसित नाही तर गेली अनेक दशके सामाजिक, राजकीय अस्थैर्याने ग्रासलेला आहे; शिवाय, शेजारी राष्ट्रांशी अनेक दशके युद्धसदृश संबंध. इथिओपियाच्या लष्करी राजवटीने १९६२ साली ५० लाख लोकसंख्येचा शेजारी इरिट्रिया देश घशात घातला. त्यानंतर ३० वर्षे इरिट्रियाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी रक्तरंजित लढा देऊन १९९२ मध्ये इरिट्रियाची राजधानी आस्मरावर पुन्हा ताबा मिळवला. त्यानंतरही दोन देशांतील वादग्रस्त १००० कि.मी. सीमेवर चकमकी अलीकडेपर्यंत होत राहिल्या. हजारो मृत्युमुखी पडले. गेली काही वर्षे इथिओपियात देशांतर्गत असंतोष धुमसू लागला होता. अनेक शहरांत तरुणांचे उठाव होऊ लागले होते. राजधानी अदिस अबाबामध्ये धनदांडग्यांच्या जमीन-बळकावाविरुद्ध नागरिक संघर्ष करत होते. काही ठिकाणी ख्रिश्चन विरुद्ध मुस्लीम असा हिंसक संघर्ष सुरू होता. अशा वेळी २०१६ मध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या अबी अहमद या तरुण नेत्याने सांप्रदायिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याला पक्षातील व पक्षाबाहेरील तरुणांचा मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा मिळू लागला. हा सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाला मिळालेला इशाराच होता. त्याला प्रतिसाद देत पक्षाने एप्रिल २०१८ मध्ये अहमदना इथिओपियाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्त केले. अबी अहमद ख्रिश्चन-मुस्लीम मिश्र कुटुंबात जन्मलेल्या ४५ वर्षांच्या अबी अहमद यांनी माहिती तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी घेतल्यानंतर ‘शांतता व सुरक्षा’ विषयात डॉक्टरेट केली आहे. दहा वर्षे लष्करात माहिती तंत्रज्ञ म्हणून काम केल्यावर ते २००८ पासून सत्ताधारी पक्षाच्या सक्रिय राजकारणात आणि २०१० पासून संसदेत आहेत. पंतप्रधानपदी आल्यानंतर आपल्या स्वतंत्र व धाडसी कार्यशैलीने अहमदनी फक्त काही महिन्यांत देशाचा सामाजिक-राजकीय माहौल बदलून टाकला आहे. सत्ताग्रहणानंतर सर्वप्रथम अहमद यांनी इरिट्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष इसायस अफवारकी यांची त्यांच्या देशात जाऊन भेट घेऊन ‘आपल्याला २००२चा संयुक्त राष्ट्रांचा शांतता निवाडा मान्य’ असल्याचे एकतर्फी जाहीर केले. त्यानंतर अफवारकी यांनी इथिओपियाला भेट दिली. याच ‘स्पिरिट’ने अहमद यांनी शेजारील दक्षिण सुदानमध्ये राजकीय स्थैर्य आणण्यास मदत केली. सोमालिया आणि केनिया यांच्यातील सागरी सीमांवरून अनेक वर्षे चाललेला संघर्ष मिटवण्यात यशस्वी मध्यस्थी केली. त्यांच्या या सर्व कार्याबद्दल त्यांना २०१९चा नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. देशांतर्गत सलोखा स्थानिक भाषांवरील प्रभुत्वाच्या जोरावर अहमद यांनी आपल्या नागरिकांना विश्वासात घेत राजकीय सुधारणांचा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. नेमस्त प्रसारमाध्यमांना व मध्यमवर्गीयांच्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेजारच्या देशात पळून गेलेल्या, दहशतवादी म्हणून लेबल लावलेल्या अनेक तरुणांना मुख्य राजकीय प्रवाहात येण्यास सांगितले जात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला चाप लावत ‘सुशासन’ आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. निवडणूक आयोग, मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन ‘राष्ट्रीय सलोखा आयोग’ स्थापन करण्यात आला आहे. अहमद यांनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये महिलांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व दिले आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या शांतता मंत्रालयाच्या प्रमुखपदी, मुख्य न्यायाधीशपदी, मुख्य निवडणूक अधिकारीपदावर महिला नियुक्त केल्या आहेत. येत्या काळात विरोधी राजकीय पक्षांचा सहभाग असणाऱ्या संसदीय निवडणुका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वर्धिष्णू अर्थव्यवस्था अनेक दशकांच्या अविकसितपणामुळे इथिओपियात उद्योजकता, खासगी क्षेत्रदेखील अविकसित राहिले आहे. हे जमेस धरून अहमद पंतप्रधान बनण्याच्या आधीपासून सत्ताधारी पक्षाने पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, शाळा, रस्ते, रुग्णालये अशा पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक निधी गुंतवला. गेल्या बारा वर्षांत आफ्रिका खंडाचा जीडीपी वाढदर सरासरी ५.४ टक्के राहिला; तर इथिओपियाचा १० टक्के. दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांचे प्रमाण अजूनही प्रचंड आहे; पण त्यात वेगाने घट होण्याची लक्षणे आहेत. सरकारने गरिबांसाठी लोककल्याणकारी योजनादेखील राबवल्या. लोकसंख्येतील तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण लक्षात ठेवून शिक्षणक्षेत्रावर भर दिल्याचे दिसते. देशातील ९९ टक्के मुले प्राथमिक शिक्षण घेतात, त्यापैकी ४५ टक्के माध्यमिक शाळांत पोहोचतात. शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक १०० मुलांमागे ९२ मुली असतात. २०१५ पासून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या युवकांची संख्या पाचपटींनी वाढली आहे. इथिओपियाचा पहिला उपग्रह (चीनच्या मदतीने) अलीकडेच अवकाशात सोडण्यात आला. त्यामुळे शेती, हवामान, खाणी, जंगल व्यवस्थापनात मदत होणार आहे. इरिट्रियासह शांतता प्रस्थपित झाल्याचे चार फायदे अपेक्षित आहेत : (१) अनेक दशके सीमेवरील संघर्षांत खर्च होणारा सार्वजनिक पैसा विकासासाठी वापरता येईल. (२) गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी भविष्याबद्दल भरवसा वाटू लागेल (३) राजकीय स्थिरतेमुळे इथिओपियाचे परदेशस्थ नागरिक पैसे पाठवू लागतील आणि (४) स्वत:चा समुद्रकिनारा नसलेल्या इथिओपियाला आता इरिट्रियाची दोन बंदरे (आसव आणि मसावा) आयात निर्यातीसाठी उपलब्ध होतील. करोनाशी मुकाबला आपण गरीब राष्ट्र आहोत, छोटय़ा अर्थसंकल्पामुळे आपल्याला मोठी ‘बेलआऊट पॅकेजेस’ झेपणारी नाहीत, विकसित राष्ट्रेच संकटात असल्यामुळे त्यांच्याकडून मदत मिळणारी नाही, आपल्या बहुसंख्य नागरिकांचे हातावर पोट असल्यामुळे त्यांचे रोजगार बुडता कामा नयेत हे जमेस धरून इथिओपियाने धोरणे आखली. अकरा कोटी लोकसंख्येत लेख लिहीपर्यंत ५८४६ एकंदर बाधित; त्यापैकी २४३० बरे झालेले आणि १०३ मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. शासन, कंपन्या आणि कामगार संघटना यांच्यात शासनाच्या पुढाकाराने त्रिपक्षीय करार करण्यात आला, या करारामुळे करोनाकाळात एम्प्लॉयर/ कंपन्या कामगार, कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार नाहीत हे मान्य करून घेण्यात आले. अहमद यांच्यापुढील आव्हाने अहमद यांना पंतप्रधानपदी येऊन दोन वर्षेदेखील झालेली नाहीत. त्यामुळे दीर्घकाळाचे निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल. अहमद यांच्या निर्णयांमुळे इतक्या वर्षांचे विशेषाधिकार भोगणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष, नोकरशहा, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधांवर टाच येईल; त्या प्रमाणात त्याच्या प्रतिक्रिया येऊ लागतील. देशाच्या जनतेवर हुकूमशाही पद्धतीने राज्य करणाऱ्या राजकीय पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही क्वचितच असते. अहमद राबवत असणाऱ्या राजकीय सुधारणांत त्यांचा पक्ष त्यांना किती साथ देणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. जून २०१९ मध्ये अहमद यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता, हे नमूद करण्यासारखे आहे. देशात स्थानिक उद्योजकांचा पाया तयार झालेला नाही. आताची अर्थव्यवस्थेतील वाढ प्राय: पायाभूत व लोककल्याणकारी क्षेत्रातील शासनाच्या खर्चामुळे आहे. दारिद्रय़ामुळे करसंकलनातून येणाऱ्या वित्तीय स्रोतांना मर्यादा आहेत. तरुणांच्या आकांक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यांना प्रतिसाद देणारा अर्थव्यवस्थेचा वेग ठेवण्यासाठी परकीय भांडवलावरचे अवलंबित्व वाढणार. परकीय भांडवलाला यजमान देशातील सामाजिक वा राजकीय सुधारणांमध्ये रस नसतो. याबाबतीत परकीय भांडवलाबद्दलचा गरीब देशांचा अनुभव आश्वासक खचितच नाही. असे असले तरीदेखील अहमद यांच्या नेतृत्वाखालील इथिओपिया विकसित करत असलेले, समाज-अस्तित्वाच्या साऱ्या आयामांना एकाच वेळी स्पर्श करू पाहाणारे मॉडेल, जगातील गरीब राष्ट्रांसाठी पथदर्शी असेल. संदर्भबिंदू अबी अहमद हे काही ‘पांढऱ्याशुभ्र घोडय़ावरून आलेले राजकुमार’ नक्कीच नव्हेत. पण ते भारतासकट गरीब, विकसनशील देशातील तरुण पिढीचे ‘रोल मॉडेल’ बनू शकतात.. उच्चशिक्षण घेऊन अमेरिकेत बक्कळ पैसे कमवून गरीब मायदेशी पाठवणाऱ्यांच्या पलीकडे जाणारे, देशाच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारणात हिरिरीने सहभागी होणारे! त्यांचा कित्ता अन्य तरुणही गिरवू शकतात, कारण मागच्या शतकातील वैचारिक ओझी फेकून देण्यासाठी लागणारी वैचारिक स्पष्टता आणि प्रयोग करण्यासाठी लागणारी धमक या पिढीत आहे. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
