संजीव चांदोरकर करोनामुळे भारतात येणारे डॉलर कमी झाले, हे उघडच आहे. सर्वच देशात बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांविरुद्धचा असंतोष नजीकच्या काळात शमणारा नाही. अशा वेळी, भारतीय स्थलांतरितांची तेथील सुरक्षितता अप्रत्यक्षपणे आपल्या हातात आहे.. आपले जन्मगाव सोडून स्वत:च्याच देशात (‘देशांतर्गत’) किंवा जन्मदेश सोडून परक्या देशात (‘आंतरराष्ट्रीय’) जाऊन स्थायिक होणाऱ्या दोघांनाही ‘स्थलांतरित’च म्हणतात. २०१९च्या अखेरीस देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची जगभरातील संख्या अनुक्रमे ७६ कोटी आणि २७ कोटी आहे. स्थलांतरितांमधील सर्वच जण स्वखुशीने रोजगारासाठीच स्थलांतर करतात असे नाही; त्यांच्या राहत्या ठिकाणी सामाजिक, राजकीय हिंसा वा पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे नाखुशीने विस्थापित झालेले देखील बरेच आहेत. देशांतर्गत स्थलांतरितांना किमान देशातून हाकलून लावतील, तुरुंगात टाकतील अशी धास्ती तरी नसते; छोटा मोठा सामाजिक पाया असतो; अचानक वेळ आल्यास मूळगावी आपल्या कुटुंबात त्यांना परत जाता येते. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित अनेक बाबतीत सतत धास्तावलेले असतातच शिवाय मनात येईल तेव्हा त्यांना मायदेशी देखील जाता येत नाही. करोना महासाथीने दोन्ही प्रकारच्या स्थलांतरितांची ससेहोलपट केली आहे हे खरे; पण आपण या लेखात फक्त आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची (यापुढे लेखात फक्त ‘स्थलांतरित’) चर्चा करणार आहोत. करोना येऊन आदळला जानेवारी २०२० मध्ये. त्याआधीपासूनच अनेक ‘यजमान’ देशांत बाहेरच्या देशातून आलेल्या ‘स्थलांतरितां’विरुद्ध असंतोष खदखदत आहे. किती तरी उदाहरणे देता येतील. ब्रिटिश जनतेचा ‘ब्रेग्झिट’चा कौल, ट्रम्प यांचा निवडणूक प्रचार, युरोपात आश्रय घेऊ पाहणारे आफ्रिकी, भारतातील बांगलादेशी इत्यादी. करोनापश्चात आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची परिस्थिती अजूनच करुण झालेली आहे. स्थलांतरित : संख्यात्मक परिमाण आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांचा इतिहास काही शतकांचा असेल. पण गेल्या चार दशकांतील जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने भांडवल आणि वस्तुमालाच्या जोडीला माणसांना देखील आपल्या जन्मदेशांच्या सीमा ओलांडण्यास मदत केली. १९९० सालात जगभरात १५ कोटी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित होते (जगाच्या त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या २.८ टक्के) ते २०१९च्या अखेरीस २७ कोटी (३.५ टक्के) झाले आहेत. नव्वदीमध्ये युनोने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांचा २५ कोटींचा आकडा २०५० साली गाठला जाणार होता, जो ३० वर्षे आधीच गाठला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांचे जागतिक लोकसंख्येशी असलेले शेकडा प्रमाण वरकरणी कमी वाटेल; पण प्रत्येक स्थलांतरित किमान तीन-चार कुटुंबीय आपल्या मूळ देशात सोडून जातो हे जमेस धरले की आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरामुळे जगातील १०० कोटी (जागतिक लोकसंख्येच्या १५ टक्के) माणसे बाधित आहेत हे लक्षात येईल. स्थलांतरित : भौगोलिक परिमाण पाणी जसे वरच्या भागातून खाली नैसर्गिकरीत्या वाहते, तसेच स्थलांतरित मजूर गरीब राष्ट्रांमधून विकसित राष्ट्रांमध्ये रोजगाराच्या वा सुरक्षिततेच्या शोधात वाहत जातात. अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, सौदी अरेबिया अशा फक्त दहा देशांत जगातील ५० टक्के स्थलांतरित सामावले आहेत. पाच कोटींपेक्षा जास्त स्थलांतरितांना सामावून घेणारी अमेरिका नेहमीच यजमान देशांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहिली आहे. २८ देशांच्या युरोपीय संघात एकंदर नऊ कोटी; तर मध्यपूर्वेतील देशांच्या गटात (सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यूएई, बहारीन, ओमान इत्यादी) पाच कोटी स्थलांतरित सामावले आहेत. जगातील बहुसंख्य स्थलांतरित प्राय: गरीब आफ्रिकी, आशियाई आणि लॅटिन अमेरिकन देशांमधून गेलेले असतात. स्थलांतरितांची ‘प्रातिनिधिक’ स्थिती स्थलांतरितांमधील अनेक जण यजमान देशातील अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. शिक्षण, माहिती आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे, परकीय भाषा धड येत नसल्यामुळे, नागरिकत्वाची कागदपत्रे नीट नसल्यामुळे त्यांच्यातील बहुसंख्य यजमान देशात ‘दुय्यम’ दर्जाचे नागरिक बनून राहतात. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी युनियन असून देखील रोजगार गमावण्याच्या भीतीपोटी ते युनियनचा सभासद होण्याचे टाळतात. बहुसंख्य स्थलांतरित जगातील मोठय़ा शहरांतच आहेत. जेथे राहण्याच्या जागांचे भाडे व एकूणच राहणीमान अतिशय खर्चीक असते. मायदेशी जास्तीतजास्त पैसे पाठवणे शक्य व्हावे म्हणून स्थलांतरित दाटीवाटीच्या सामूहिक खोल्यांत वा झोपडीवजा घरांत राहतात आणि आहार व आरोग्यावर होताहोईतो कमी खर्च करतात. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर व रोगप्रतिकार शक्तीवर होत असतो. करोना महासाथीत हे मुद्दे त्यांच्या अधिकच जिवावर उठले आहेत. त्यांनी कुटुंबीयांना मायदेशी नियमितपणे पैसे पाठवल्यामुळेच अनेकांच्या घरी चुली पेटतात आणि किमान काहींची तरी मुले शाळेत जाऊ शकतात. अनेक गरीब राष्ट्रांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) मोठा वाटा स्थलांतरितांनी पाठवलेल्या या परकीय चलनाचा आहे. २०१९ मध्ये गरीब देशांतून गेलेल्या स्थलांतरितांनी ५५० बिलियन डॉलर्स (४४ लाख कोटी रुपये) आपापल्या मायदेशी पाठवले. त्याच बारा महिन्यांत गरीब देशांमध्ये झालेली विदेशी गुंतवणूक ५४० बिलियन डॉलर्स होती. यावरून स्थलांतरितांचे त्यांच्या देशांच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेतील लक्षणीय योगदान लक्षात येईल. करोनामुळे ससेहोलपट जगातील मोठय़ा शहरांमध्ये करोना संसर्गदेखील जास्त आहे. या शहरांमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना स्थलांतरितांच्या मुळावर आल्या आहेत; प्रवासावर बंधने, बंदरे/ रस्ते/ विमानतळांवरील देशाच्या सीमा सील करणे, दाटीवाटीच्या घरांमध्ये राहायला भाग पडणे इत्यादी. करोनामुळे स्थलांतरितांची इतरही अनेक प्रकारे ससेहोलपट झाली आहे : (अ) अर्थव्यवस्थांतील असंघटित क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाल्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या, वेतनमानावर गदा येणे (ब) कागदपत्रे धड नसल्यामुळे, भाषेच्या अडचणीमुळे यजमान देशाच्या सरकारांनी जाहीर केलेल्या मदत योजनांचा म्हणावा तसा लाभ घेता न येणे (क) अनेक देशांत आरोग्यसेवा विम्याचा हप्ता भरलेल्यांनाच उपलब्ध आहेत. विमा नसल्यामुळे किंवा अपुरा असल्यामुळे करोनाची लक्षणे दिसून देखील रुग्णालयात भरती न होणे. अमेरिकेत करोना-बळींमध्ये कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनो स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे असण्यामागे हे प्रमुख कारण सांगितले जाते. (ड ) लॉकडाऊनमध्ये अचानक बँका बंद झाल्यामुळे, पैशाचे डिजिटल, ऑनलाइन व्यवहार येत नसल्यामुळे आणि नंतर तर बचती संपत चालल्यामुळे आपल्या घरी पैसे पाठवता न येणे. फारच कमी स्थलांतरित मायदेशी परत गेले आहेत. दोन कारणांमुळे. जाण्यायेण्याच्या खर्चापोटी त्यांचे अख्ख्या वर्षांचे उत्पन्न जाते आणि परत आल्यावर पुन्हा नोकरी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. कारण सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आक्रसल्यामुळे रोजगारांची उपलब्धता कमी आणि स्पर्धा मात्र वाढलेली असेल. स्थलांतरितांसाठी कुवेतमधून ‘अशुभ’ वर्तमान आहे. कुवेतचे ९० टक्के सरकारी उत्पन्न खनिज तेलाच्या निर्यातीतून येते; ज्याचे भाव अर्ध्यापेक्षा कमी झाले आहेत. जागतिक मंदी अशीच राहिली तर तेलाचे भाव आणि म्हणून कुवेतचे उत्पन्न फार काही वाढणार नाहीत. कुवेतच्या ४८ लाख लोकसंख्येत ७० टक्के म्हणजे ३४ लाख आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित आहेत. कुवेतच्या कायदेमंडळाने यातील ५० टक्के कमी करण्याचा ठराव अलीकडेच मंजूर केला आहे. स्थलांतरितांच्या नोकऱ्या/ धंदे गेल्यामुळे, उत्पन्न कमी झाल्यामुळे या वर्षी (२०२० मध्ये) जगभरात त्यांच्याकडून १०० बिलियन डॉलर्स (किमान साडेसात लाख कोटी रुपये) कमी पाठवले जातील असा अंदाज आहे. त्यांच्या कुटुंबांच्या राहणीमानावर, आहारावर, मुलांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या मायदेशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. संदर्भ बिंदू * आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांची संख्या इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे- २७ कोटींपैकी जवळपास दोन कोटी! हे स्थलांतरित आपल्या देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेला दोन प्रकारे भरघोस मदत करत असतात (१) ते रोजगारासाठी दुसऱ्या देशात गेल्यामुळे त्या प्रमाणात आपल्या अर्थव्यवस्थेवर रोजगारनिर्मितीचा भार कमी पडतो आणि (२) ते देशाला आत्यंतिक निकडीचे परकीय चलन मिळवून देतात. भारतीय स्थलांतरितांनी २०१९ मध्ये पाठवलेल्या ८३ बिलियन डॉलर्समुळे (सहा लाख कोटींच्या वर) भारत याबाबतीत देखील जगात अव्वल स्थानावर आहे. * आणखी एक संवेदनशील मुद्दा. सर्वच देशांत बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांविरुद्धचा असंतोष नजीकच्या काळात शमणारा नाही. प्रत्येक यजमान देशात स्थलांतरित नेहमीच अल्पसंख्य असणार आहेत. भारतीय स्थलांतरित देखील त्याला अपवाद नसणार. त्यांची तेथील सुरक्षितता अप्रत्यक्षपणे आपल्या हातात आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्याकवादाच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया आपले स्थलांतरित ज्या देशात अल्पसंख्य असणार आहेत, तेथे उमटू शकते याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
