संजीव चांदोरकर

अमेरिकेतील गृहकर्ज-बाजार कोसळण्याचे भाकीत २००८च्या आर्थिक संकटाआधीच वर्तवणारे, ‘आर्थिक अतिरेकाचे भाष्यकार’ ठरलेले अर्थशास्त्रज्ञ नुरिएल रूबिनी यांनी करोनापश्चात जागतिक महामंदीचे गांभीर्यही अलीकडेच अधोरेखित केले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या अंतर्दृष्टीवर आधारित ही मांडणी..

नुरिएल रूबिनी, ६२ वर्षीय अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ. सप्टेंबर २००६मध्ये रूबिनी यांनी त्यावेळी प्रचंड तेजीत असणारा अमेरिकेतील गृहकर्ज-बाजार नजीकच्या काळात कोसळण्याचे भाकीत केले होते. वर्षभरातच रूबिनी खरे ठरले. २००८मध्ये गृहकर्ज-बाजारच नाही, अमेरिकी अर्थव्यवस्थाच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था १९३०नंतरच्या सर्वाधिक गंभीर आर्थिक संकटात ढकलली गेली.

तेव्हापासून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या अतिरेकावर कोरडे ओढणाऱ्या  रूबिनी यांना ‘डॉक्टर डूम’, ‘जन्मजात निराशावादी’ अशी शेलकी विशेषणे चिकटवली गेली आहेत. मात्र, त्यांना त्याची फिकीर नाही. करोनापश्चात जागतिक महामंदीचे गांभीर्य त्यांनी ‘द गार्डियन’मधील  लेखात अधोरेखित केले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या अंतर्दृष्टीवर आधारित ही मांडणी..

तीव्रतर आणि दीर्घकालीन मंदी

नद्यांना पूर तर दर पावसाळ्यात येतात. एखाद्या नदीला आलेल्या पुराचे गांभीर्य कसे जोखायचे? त्यासाठी गतकाळातील सर्वात मोठय़ा महापुरात काठावरील देवळाच्या कळसाला लागलेल्या पाण्याच्या खुणेशी यंदाच्या पूर-पातळीची तुलना केली जाते. तद्वतच जागतिक अर्थव्यवस्थेत नेमाने येणाऱ्या मंदीचे गांभीर्य नेहमीच १९३०च्या महामंदीशी तुलना करून ठरवण्याची पद्धत आहे.  रूबिनी नि:संदिग्धपणे सांगताहेत की, २०२०मधील महामंदी १९३०च्या महामंदीपेक्षा तीव्रतर असेल.

देशाची कोसळलेली अर्थव्यवस्था शासनाच्या व केंद्रीय बँकांच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे सावरतेदेखील. ती सावरण्याचा  वेग व काळ यांचा आलेख कसा असणार, हे इंग्रजी अक्षरांच्या साहाय्याने दर्शवले जाते. उदा. अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने कोसळली त्याच वेगाने सावरणार असेल तर इंग्रजी ‘श्’; काही काळ तशीच पडून नजीकच्या काळात, पण निश्चितपणे सावरणार असेल तर इंग्रजी ‘व’; तर  पडलेल्या अवस्थेत अनिश्चित काळ राहण्याची भीती असल्यास इंग्रजी ‘छ ’ हे अक्षर वापरले जाते.  रूबिनी यांच्या मते, करोनापश्चात जागतिक अर्थव्यवस्था ‘एल’ अक्षराचा प्रवास करेल.

आधीचे दशक..

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अधूनमधून मंदावत असतेच. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, चलनफुगवटा, वस्तुमाल-सेवांच्या मागणीचा उठाव अशा अनेक निकषांवर भांडवलशाहीतील मंदीचे वर्गीकरण केले जाते. त्यासाठी ‘रिसेशन’ (सौम्य मंदी : अर्थव्यवस्था वाढेल, पण पूर्वीपेक्षा मंद गतीने), ‘डिप्रेशन’ (मंदी : अर्थव्यवस्थेची ऋण दरवाढ), ‘ग्रेट डिप्रेशन’ (महामंदी), ‘स्टॅगफ्लेशन’ (कुंठितावस्था व चलनवाढ एकाच वेळी), ‘डिफ्लेशन’ (सरकारी खर्च, उद्योगांची गुंतवणूक व ग्राहकांची वस्तुमालाची मागणी एकाच वेळी मंदावणे) अशा अनेक संज्ञा वापरात आहेत. अर्थतज्ज्ञ, केंद्रीय बँकांचे अधिकारी, धोरणकर्त्यांना अशा वर्गीकरणातून रोगनिदान करता येऊन ‘धोरण-औषधे’ ठरवता येतात.  रूबिनी यांनीदेखील त्यांच्या लेखात या संज्ञांचा सढळ वापर केला आहे. पण क्लिष्टता टाळण्यासाठी या संज्ञांमधील बारकावे या लेखात आणलेले नाहीत.

रूबिनी यांनी करोना आदळायच्या आधीपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या ताणतणावाकडे लक्ष वेधले आहे. खरे तर २००७ सालातील अरिष्टाचा उपयोग प्रगत राष्ट्रांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी करावयास हवा होता. पण अतिशय माफक व्याजदर ठेवून त्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जाचा महापूर आणला गेला. त्यातून उत्पादक मत्ता न वाढता सट्टेबाज गुंतवणुकी मात्र वाढल्या, कर्जफेडीची कुवत नसणाऱ्यांना सढळ कर्जवाटप झाले आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील जोखीम बरीच वाढली. करोनामुळे ती दरीत कोसळणार असेल, तर त्याला गेल्या दशकभरातील आर्थिक धोरणे कारणीभूत असतील.

रूबिनी यांनी नोंदलेल्या मुद्दय़ांना ढोबळमानाने महामंदीमागील कारणे आणि संभाव्य परिणाम असे विभागता येईल. अर्थात, आपण ज्यांना ‘परिणाम’ म्हणू ती कालांतराने महामंदीला अधिकच गडद करणारी ‘कारणे’ बनणार आहेत, हे लक्षात ठेवावयास हवे.  रूबिनी यांनी प्रतिपादलेले, पण या सदरातील आधीच्या लेखांत स्पर्श केलेले मुद्दे पुनरुक्ती टाळण्यासाठी या लेखात नाहीत.

कारणे : (अ) हाताबाहेर जाऊ शकणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तुटी (ब) थकीत कर्जे आणि दिवाळखोरी (क) राष्ट्रांचे स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे (ड) अर्थव्यवस्थांच्या सर्वच आघाडय़ांवर कुंठितावस्था.

परिणाम : (इ) उद्योगांमध्ये स्वयंचलित यंत्रांचा वाढता वापर (फ) अमेरिका-चीनमधील वाढलेला दुरावा आणि नवीन शीतयुद्धाची संभाव्यता (ग) लोकानुनयी नेत्यांची चलती.

महामंदीची कारणे

(अ) अर्थसंकल्पीय तुटी : विकलांग अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्याची कुवत त्या देशाच्या राष्ट्रीय सरकारांशिवाय कोणाकडे नाही. जाहीर होत असणाऱ्या सर्वच मदत योजनांमुळे अनेक राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पीय तुटी जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहेत. देशांच्या सरकारांच्या डोक्यावर प्रमाणाबाहेर कर्जे वाढण्याचे परिणाम व्याजदर वाढण्यात, देशांतर्गत खासगी क्षेत्राला कर्जउभारणी कठीण होण्यात होऊ शकतात.

(ब ) थकीत कर्जे आणि दिवाळखोरी : जगातील छोटे-मोठे उद्योगधंदे आणि कुटुंबांच्या डोक्यावर आधीच न झेपणारी कर्जे आहेत. अनेक दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे, स्वयंरोजगार, रोजगार बुडाले आहेत. यातून अर्थव्यवस्थेत थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढणार आहे. उद्योगधंदे व कुटुंबे दिवाळखोरी जाहीर करतील. त्याचा परिणाम बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे म्युच्युअल, विमा वा पेन्शन फंड्स यांच्यावर होऊ शकतात. बँकांच्या, खासगी कॉर्पोरेटच्या व्याजावर, पेन्शनवर आपले मासिक खर्च भागविणाऱ्या नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर त्यामुळे परिणाम होईल.

(क) स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे : करोनापश्चात श्रमिक, वस्तुमाल, सेवा, तंत्रज्ञान, माहिती आणि भांडवल यांच्या मुक्त देवाण-घेवाणीवर बंधने येतील. आताच वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, अन्नपदार्थ यांच्या निर्यातीवर अनेक देशांनी निर्यातबंदी ठोकली आहे. जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध प्रक्रिया घडतील. कदाचित छोटय़ा राष्ट्रांचे व्यापार-गट तयार होतील. जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर जागतिक व्यापारात सातत्याने वाढ झाली; त्याने जागतिक जीडीपी वाढण्यात हातभार लागला. देशांच्या स्वसंरक्षणात्मक पवित्र्याने तो व्यापार आक्रसेल.

(ड) अर्थव्यवस्थांच्या सर्वच आघाडय़ांवर कुंठितावस्था : जगातील मोठय़ा अनेक उत्पादकांकडे विक्रीसाठी पडलेल्या तयार मालाचा उठाव होईपर्यंत नवीन उत्पादनचक्र सुरू होणार नाही; झालेच तरी कच्चा माल व कामगारांच्या अनुपलब्धतेमुळे पूर्णाशाने वापरात येणार नाही. खनिज तेल, पोलाद, इतर वस्तूंच्या किमती मागणीअभावी पडलेल्या राहतील; सरकारची बरीचशी वित्तीय साधनसामुग्री ‘आग विझवण्यासाठी’ खर्ची पडून त्यामुळे उत्पादन क्षमतांमध्ये वाढ, रोजगारनिर्मिती कमीच होईल.

महामंदीचे संभाव्य परिणाम

(इ) स्वयंचलितीकरणाला वेग : जागतिक उत्पादन साखळीतील जोखीम अतिशय नाटय़मयरीत्या पुढे आली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी अनेक कंपन्या राष्ट्रांतर्गत उत्पादन करण्यातील फायदा-तोटा-जोखमीची चाचपणी करतील. मोठय़ा कंपन्यांना भांडवलाची कमतरता नसते. त्यातून भांडवली गुंतवणूक करीत स्वयंचलित-यंत्रे, यंत्रमानवाचा वापर संघटित क्षेत्रात वाढेल. त्यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती नाहीच, पण असलेल्यांच्या वेतनमानावर व अर्थातच क्रयशक्तीवर परिणाम होईल.

(फ) ‘नवीन’ शीतयुद्ध : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजवटीत अमेरिका आणि चीनमध्ये सर्वच पातळीवर तयार झालेला दुरावा, ट्रम्प नोव्हेंबर २०२० मध्ये पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनले तर आणखी वाढेल. रशिया, इराण, उत्तर कोरिया यांच्याशी आघाडी करून क्षी जीनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन त्याला कडवे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. सायबर युद्ध, कधी तरी कमी क्षमतेच्या लष्करी चकमकी घडू शकतात. क्रिया-प्रतिक्रिया नियमानुसार इतर राष्ट्रांमधील स्वसंरक्षणात्मक मानसिकता वाढीला लागेल; आपल्या देशातील उद्योगधंदे आणि रोजगारावर बाहेरच्या व्यापारयुद्धाचा परिणाम होऊ नये यासाठी आर्थिक व्यूहरचना केल्या जातील.

(ग) लोकानुनयी नेत्यांची चलती : गेल्या काही वर्षांत जगातील अनेक देशांत खरी लोकशाही ‘बॅकफूट’वर गेली आहे. एकाधिकार गाजवणारे, लोकानुनय करणारे नेते अनेक देशांत जनतेने निवडून दिले आहेत. आर्थिक अनिश्चितता, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेच्या काळात असे नेते उदयास येतात. स्वदेशी मालाचा आग्रह, बाहेरून येऊन स्थनिकांच्या रोजगारावर गदा आणणाऱ्या स्थलांतरितांविरुद्ध घोषणा देत लोकानुनयी नेते सर्वत्र पकड बसवतील.

संदर्भ बिंदू

* करोनापश्चात जगात आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय व लष्करी शक्तींचे पुनर्गठन होऊ घातले आहे.

* लगेच खडाखडी होऊन तुकडे पडतील असे नाही. पण जमिनीखाली संथपणे पुनर्गठनाची प्रक्रिया होतच राहील.

* कोणत्याही कॅम्पशी विनाकारण जवळीक न दाखवता, आपल्या देशाच्या हितासाठी, कोटय़वधी कामगार-कष्टकऱ्यांना, विशेषत: तरुणांना सामावून घेणारी ‘रोजगार केंद्री’ अर्थव्यवस्था भारताने उभारावी. आपल्या अटींवर गुंतवणूक वा व्यापार करार जरूर करावेत. बाहेरच्या आगीची झळ आपल्या अर्थव्यवस्थेला व नागरिकांना लागणार नाही यासाठी आवश्यक ते सर्व करावे.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com