28 November 2020

News Flash

‘जन’प्रतिनिधी की ‘धन’प्रतिनिधी?

अमेरिकी निवडणुकांसाठीचा प्रचार-निधी जास्त आणि अधिकाधिक अपारदर्शक मिळावा, यासाठी कैक ‘कायदेशीर’ पावले उचलली गेली..

(संग्रहित छायाचित्र)

संजीव चांदोरकर

अमेरिकी निवडणुकांसाठीचा प्रचार-निधी जास्त आणि अधिकाधिक अपारदर्शक मिळावा, यासाठी कैक ‘कायदेशीर’ पावले उचलली गेली.. त्यातून काय झाले?

येत्या ३ नोव्हेंबपर्यंत अमेरिकेतील मतदार आपला ४६वा राष्ट्राध्यक्ष आणि आपापल्या विभागाचा काँग्रेस प्रतिनिधी निवडतील. सलग दीडशे वर्षे एखाद्या राष्ट्रातील नागरिक आपले ‘राज्यकर्ते’ निवडण्याचा अधिकार बजावू शकत असतील तर ते नक्कीच त्या देशातील लोकशाहीच्या उजळपणाचे लक्षण आहे.

पण अधिक माहितीच्या उजेडात त्यावरील काळे डागदेखील दिसू लागतात. [अ] मतदानास पात्र नागरिकांपैकी फक्त ५० ते ५५ टक्क्यांनी मतदानाचा अधिकार बजावणे; जे प्रमाण ब्रिटन (६३), फ्रान्स (६८), जर्मनी (६९) सारख्या तोडीच्या राष्ट्रांच्या तुलनेत खूप कमी आहे, [ब] वाढत जाणारा निवडणूक प्रचार-खर्च ; २००० सालात सर्व उमेदवारांचे मिळून ३ बिलियन्स डॉलर्स त्यावर खर्च झाले होते, या वर्षी १० बिलियन्स डॉलर्स खर्चाचा अंदाज आहे. [क] वाढत जाणारे संपत्तीचे केंद्रीकरण; वरच्या १० टक्के अमेरिकन श्रीमंत नागरिकांकडे ७० टक्के (त्यापैकी सर्वात वरच्या १ टक्क्यांकडे ३२ टक्के) संपत्ती संचय.

वरकरणी सुटे वाटणारे असे बिंदू जोडल्यावर अमेरिकेतील ‘निवडणूक निधी संकलना’वरील (कॅम्पेन फायनान्स) मूठभर धनदांडग्यांच्या वाढत्या प्रभावाचे अर्थ लागतात. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या काही महत्त्वाच्या बदलांमुळे हा प्रभाव वाढण्यास हातभार लागला आहे.

झालेले बदल

अगदी अलीकडेपर्यंत अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष व काँग्रेस प्रतिनिधींच्या निवडणूक प्रचार-खर्चासाठी लागणारा बहुतांश निधी निवडणूक लढवणारे उमेदवार व त्यांचे राजकीय पक्ष उभा करायचे. किमान कागदोपत्री तरी प्रचारखर्चाच्या आणि देणग्यांच्या, निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या कमाल मर्यादा पाळून. अमेरिकेत निवडणूक निधी संकलनासाठी हव्या तेवढय़ा ‘पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटी’ (पॅक) स्थापन करण्याची जुनी पद्धत आहे. बहुतांश देणग्या पक्ष सभासद, श्रीमंत सहानुभूतीदार, व्यापारी व उद्योग संस्था, कामगार संघटनांसारख्या संलग्न संस्थांकडून गोळा होत असत. यात गेल्या २० वर्षांत तीन महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

पहिला बदल : २०१० सालातील ‘स्पीचनाउ डॉट ऑर्ग विरुद्ध निवडणूक आयोग’ खटल्यात, ‘आपल्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष किंवा मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी यांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर, हवा तेवढा खर्च करून प्रभाव पाडण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य’ कोर्टाने मान्य केले. या निर्णयातून निवडणूक निधी संकलनासाठी ‘सुपर-पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटी (किंवा सुपर पॅक)’ या नव्याच व्यासपीठाचा जन्म झाला.

दुसरा बदल : चित्रवाणी, सोशल मीडिया आणि इंटरनेटआधारित संपर्क माध्यमांमुळे निवडणूक प्रचार विकेंद्रित पद्धतीने होऊ लागला. ‘मत व्यक्त करणे’ आणि ‘प्रचारा’तील सीमारेषा नष्ट झाली. त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा केंद्रीभूत पद्धतीने मागोवा ठेवणे कठीण होऊ लागले.

तिसरा बदल : अमेरिकेत तयार झालेले मूठभर अतिश्रीमंत प्रामुख्याने कॉर्पोरेट आणि वित्त क्षेत्रातील उच्चपदस्थ वा गुंतवणूकदार आहेत. भविष्यात त्यांची श्रीमंती वाढती राहण्यासाठी वार्षिक आय आणि भांडवली नफ्यावरील करांचे दर, मक्तेदारी, शेल कंपन्या व टॅक्स हेवन्स संबंधातील कायदे त्यांना अनुरूप असणे ही पूर्वअट आहे. साहजिकच कायदे करणारी व्यक्ती कोण असणार यात त्यांचे कोटय़वधी डॉलर्सचे ‘स्टेक’ लागलेले असतात.

परिणाम: ‘पक्ष’बा सत्ताकेंद्रे

‘पॅक’ आणि ‘सुपर-पॅक’ दोन्ही कायदेशीरच. पण त्यांच्यात काही मूलभूत फरक आहेत : ‘सुपर-पॅक’ला आपल्या प्राधान्याच्या उमेदवारापेक्षा वेगळी स्वतंत्र प्रचारयंत्रणा राबवावी लागते. पण हे कागदोपत्री. प्रत्यक्षात पक्षाशी संबंधित व्यक्ती वा सहानुभूतीदार शेकडो सुपर-पॅक स्थापन करतात. उदा.- २०१६ सालातील निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन उमेदवारांचा स्वतंत्रपणे प्रचारखर्च करणाऱ्या अंदाजे २४०० सुपर-पॅक कार्यरत होत्या.

‘सुपर-पॅक’मधील ‘क्रांतिकारी’ तरतुदी म्हणजे त्याच्या प्रचारखर्चावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, ते कोणाहीकडून कितीही देणगी मिळवू शकतात, देणगीदार निनावी राहू शकतात आणि आपल्या पैशाचे स्रोत उघड करण्याचे कायदेशीर दडपण त्यांच्यावर नसते. महाकाय देणग्या देण्याची कुवत असणाऱ्या ‘सुपर-रिच’ देणगीदारांत ‘सुपर-पॅक’ अल्पावधीत लोकप्रिय झाले. २०१० पासून २०१६ पर्यंत झालेल्या निवडणुकीपर्यंत सुपर-पॅकस्नी गोळा केलेल्या देणग्यांत १७ पटींनी वाढ झाली आहे (६२ मिलियन ते ११०० मिलियन डॉलर). त्याशिवाय प्राप्तिकराच्या विशिष्ट कलमांखाली (उदा.- ५२७ आणि ५०१-क ) नोंदणीकृत संस्थांना देणगी दिली तर देणगीदाराला आयकरात काही प्रमाणात सूट मिळते; अशा संस्थादेखील स्वतंत्रपणे निवडणूक प्रचारखर्च करतात.

पूर्वी उमेदवार व राजकीय पक्ष पूर्णाशाने निवडणूक आयोगाला व मतदारांना निवडणूक खर्चासाठी आणि निधी संकलनासाठी जाबदायी असायचे. आता त्यांचे देणग्या आणि प्रचारखर्चावरचे  नियंत्रण सुटत चालले आहे. इतके की, ‘बिगरजाबदायी’ किंवा जाबदायी नसलेल्या स्रोतांचे उभारलेल्या एकूण निवडणूक निधीतील प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. हे खालील तक्त्यावरून दिसेल. ढत आहे. हे खालील तक्त्यावरून दिसेल.

उमेदवारांच्या आर्थिक हिताचे असल्याशिवाय हे बदल रुजू शकणारे नाहीत. पण राजकीय पक्षांच्या बाहेर सत्ताकेंद्रे उदयास येणे लोकशाहीच्या दीर्घकालीन हिताचे नक्कीच नाही. कारण देणगीदारासाठी निवडणूक खर्चाचा वाटा उचलणे भविष्यकाळासाठी गुंतवणूक असते जी तो पुरेपूर वसूल करणार असतो.

खर्च नव्हे ; गुंतवणूक

नियमितपणे होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या व प्रतिनिधींच्या निवडणूक निधी संकलनात अपेक्षेप्रमाणे आघाडीवर असते अमेरिकेतील एकूणच कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि विशेषकरून वित्त क्षेत्र.

(अ ) कॉर्पोरेट क्षेत्र : गेल्या ४० वर्षांत (१९८०-२०२०) डेमोक्रॅटिक (१६ वर्षे) आणि रिपब्लिकन (२४ वर्षे) पक्षाचे अध्यक्ष आलटून-पालटून झाले. याच काळात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा ढाचा विनाव्यत्यय अधिकाधिक प्रमाणात ‘कॉर्पोरेट’धार्जिणा- म्हणजेच कमी ‘जनकेंद्री’- होत गेला. निवडून आलेल्या नवीन राष्ट्राध्यक्षांनी आधीच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या आर्थिक धोरणांत कोणतेही मूलभूत बदल न केल्यामुळे हे होऊ शकले. किती तरी उदाहरणे देता येतील. वाढलेली महागाई वजा केल्यावर कामगारांचे न वाढलेले वेतन, कमकुवत झालेल्या कामगार संघटना, वर्षांगणिक वाढत गेलेली आर्थिक विषमता, व्यापारी बँका, औषधनिर्मिती, नवीन तंत्रज्ञानाधारित उद्योगात वाढणारी मक्तेदारी इत्यादी कायदा करणाऱ्यांच्या संमतीशिवाय होऊ शकणारी नाही.

(ब) वित्त क्षेत्र : वित्त भांडवलाच्या मनमानी जोखीमयुक्त गुंतवणुकीमुळे अधूनमधून कोसळणाऱ्या अरिष्टात कोणावरही फारशी कारवाई होत नाही. २००८ सालातील अरिष्टाच्या चौकशी समितीच्या, ‘‘अमेरिकन शासनाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची वॉल स्ट्रीटची क्षमता कधीही कमी लेखता कामा नये’’ या इशाऱ्याचा प्रत्यय वारंवार येत असतो. उदा. वॉल स्ट्रीटवरील इन्व्हेस्टमेंट बँकांवर निर्बंध घालणाऱ्या, १९३३ पासून अस्तित्वात असणाऱ्या ‘ग्लास स्टिगल’ कायद्याला गुंडाळण्यासाठी वित्त क्षेत्राने बऱ्याच निवडणुकांत ‘गुंतवणूक’ केली. अखेर १९९९ मध्ये बिल क्लिंटननी वॉल स्ट्रीटला हवे होते ते बदल त्या कायद्यात केले; वित्त क्षेत्राच्या पसंतीच्या व्यावसायिक व्यक्तींना वित्तमंत्रिपदे बहाल केली. (लॉरेन्स समर्स १९९९-२००१ आणि टिमोथी गेटनर २००९-२०१३); अरिष्टानंतर जाहीर होणाऱ्या बेलआऊट पॅकेजमधून त्या अरिष्टाला कारणीभूत असणाऱ्या वित्तसंस्थांना मदत मिळत असते. उदा.- वॉलस्ट्रीटवरील सहा मोठय़ा बँकांना चौकशी समितीमुळे ४५ बिलियन डॉलर्स दंड भरावा लागला होता; पण पॅकेजमधून याच सहा बँकांना ११० बिलियन डॉलर्स मदत मिळाली.

संदर्भबिंदू

भारताच्या दृष्टीने दोन बाबी नोंदवाव्याशा वाटतात: (१) आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची कल्पना प्रामुख्याने प्रकल्प वा कंत्राट-केंद्री राहिली आहे. अमक्याने पैसे चारले आणि तमुक कंत्राट खिशात घातले. पण शासनाच्या आर्थिक धोरणांना निर्णायक आकार देण्यामधील हितसंबंधीयांचा भ्रष्टाचार काही पटींनी गंभीर आहे. कारण धोरणे सर्व देशाला, राज्याला लागू होतात; पुढच्या पिढय़ांपर्यंत राहतात आणि मुख्य म्हणजे ‘कायदेशीर प्रक्रिया पाळूनच’  सारे काही होत असल्यामुळे त्यात काही वावगे आहे हेच नागरिकांच्या मनावर नोंदले जात नाही.

(२) गेली काही दशके भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे पुर्नसघटन अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या ‘कॉर्पोरेटकेंद्री’ प्रारूपावर बेतले जात आहे. मक्तेदार कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असल्यावर लोकशाही निवडणुकीत निवडून गेलेले ‘जन’प्रतिनिधी हे ‘धन’प्रतिनिधी कसे बनत जातात हे अमेरिकेत होणाऱ्या बदलांवरून भारतालादेखील शिकण्यासारखे आहे.

निवडणूक वर्ष   २००८   २०१२   २०१६

जाबदायी स्रोत*  ६०    ४४ ३५

बिगरजाबदायी स्रोत  ४०    ५६ ६५

* स्रोतांचे आकडे टक्क्यांत. संदर्भ: न्यूयॉर्क व स्टॅन्फर्ड विद्यापीठांनी अमेरिकेतील निवडणूक निधीच्या  गेल्या ४० वर्षांतील बदलत्या स्रोतांवर केलेला अभ्यास (२०१८)

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2020 12:04 am

Web Title: article on legal steps have been taken to make us election campaign funding more and more opaque abn 97
Next Stories
1 अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेचे ‘धडे’
2 अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा लेखाजोखा
3 युरोपातील ‘कुंपण’धंदा
Just Now!
X