28 November 2020

News Flash

एका व्याजदराची सक्तीची ‘निवृत्ती’

डिसेंबर २०२१ पासून ‘लिबॉर’ला सक्तीने ‘निवृत्त’ केले जाणार आहे. त्या निर्णयाचा हा परामर्श..

(संग्रहित छायाचित्र)

 

संजीव चांदोरकर

गेली काही दशके आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यवहारातील मोठा हिस्सा ‘लंडन इंटरबँक ऑफर रेट’ (लिबॉर) व्याजदरावर बेतलेला असतो. डिसेंबर २०२१ पासून ‘लिबॉर’ला सक्तीने ‘निवृत्त’ केले जाणार आहे. त्या निर्णयाचा हा परामर्श..

वस्तुमालाच्या (कमोडिटी) बाजाराची तोंडओळख आपणा सर्वाना असतेच. असाच एक बाजार आहे ‘कर्ज-बाजार’. ज्यात ‘कर्जरूपाने पैसा’ हा वस्तुमाल असतो आणि ‘व्याजदर’ ही वस्तुमालाची किंमत. ‘व्याजदर’सुद्धा पैशाच्या मागणी पुरवठय़ातील तफावतीने प्रभावित होतातच, पण इतरही कारणे असतात. उदा. केंद्रीय बँकांनी ठरवलेले ‘रेपो’ व्याजदर, केंद्र सरकारांच्या ‘शून्य जोखीम’ मानल्या गेलेल्या कर्ज-रोख्यांवरील व्याजदर, राजकीय व वित्तीय क्षेत्रातील स्थिरता इत्यादी.

कर्ज देणारी संस्था आणि कर्जदार एकाच देशातील आणि त्यांच्यातील कर्ज-व्यवहार त्यांच्याच देशाच्या चलनात झाले तर व्याजदर ठरवणे एकापरीने सोपे असते. मात्र भिन्न देशातील धनको आणि ऋणकोमधील तिसऱ्याच चलनातील व्यवहारासाठी दोघांना मान्य असणारे व्याजदर ठरवणे गुंतागुंतीचे असते. अशा वेळी दोघांना एखादा विश्वसनीय ‘संदर्भ व्याजदर खुंटा’ (रेफरन्स इंटरेस्ट रेट) मिळाला तर हवा असतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा संदर्भ खुंटय़ाचे काम ‘लंडन इंटरबँक ऑफर रेट’ (लिबॉर) गेली अनेक दशके करत आहे.

१९६० पासून लंडनमध्ये ठरणारा लिबॉर व्याजदर जगात दूरवर वापरला जातो. लंडनच का? कारण गेली अनेक शतके लंडन जगाची वित्त-राजधानी राहिली आहे म्हणून. २००८ मधील सबप्राइम अरिष्टानंतर जागतिक वित्तक्षेत्रात बरेच संरचनात्मक बदल होत आहेत. त्या बदलांमुळे लिबॉरचे महत्त्व कमी होऊ लागले होतेच; त्यात भर पडली लिबॉर ठरवण्याच्या पद्धतीतील २०१२ मध्ये उघडकीस आलेल्या गंभीर घोटाळ्याची. परिणामी डिसेंबर २०२१ पासून (बरोबर एका वर्षांने)  लिबॉरला सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय संबंधित नियामक मंडळाने घेतला आहे.

‘लिबॉर’ काय आहे

कर्जे ऋणकोकडून ‘तारण’ मागून दिली जातात किंवा ‘विनातारण’ लिबॉर व्याजदर फक्त विनातारण कर्जासाठी असतो. आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहार मुख्यत: पाच चलनांमध्ये (ब्रिटिश पौंड, अमेरिकन डॉलर, युरो, स्विस फ्रँक आणि जपानी येन) होतात. या पाचही चलनांसाठी कर्ज एका दिवसात परत करण्याच्या (ओव्हरनाइट) बोलीपासून, तीन, सहा, बारा महिने मुदतीचे वेगवेगळे ३५ व्याजदर दररोज जाहीर होतात. या सर्व व्याजदरांना ‘लिबॉर’ हेच सामायिक नाव वापरले जाते. तीन महिने मुदतीच्या डॉलरमधील कर्जाचा व्याजदर जगात सर्वात जास्त वापरला जातो. लेख लिहिताना तो ०.२०९१३ टक्के होता.

कंपन्यांनी वा कुटुंबांनी (गृहकर्जे, शैक्षणिक इत्यादी) काढलेली कर्जे, क्रेडिट कार्ड, कमोडिटी एक्सचेंजमधील डेरिव्हेटिव्ह अशा व्यवहारांमध्ये व्याजदर केंद्रस्थानी असतो. भारतात अजूनही रुपया पूर्णपणे परिवर्तनीय नसल्यामुळे आणि भारतीय वित्तक्षेत्रातील व्यवहार बऱ्याच अंशी रुपयातच होत असल्यामुळे आपल्या देशात इतर विकसित देशांप्रमाणे लिबॉरचा फारसा बोलबाला नाही. पण जगातील ३०० ट्रिलियन डॉलर्सच्या वित्त व्यवहारांमध्ये (ज्यातील जवळपास दोनतृतीयांश व्यवहार फक्त डेरिव्हेटिव्हचे असतात) लिबॉर हा संदर्भ व्याजदर म्हणून वापरला जातो. भारतातील सर्व बँका व बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी (एनबीएफसींनी) दिलेली एकत्रित कर्जे तीन ट्रिलियन डॉलर असतील; त्यावरून जागतिक वित्तव्यवहारांचा अवाढव्यपणा ध्यानात येईल.

लिबॉर घोटाळा

१९६० पासून लंडनस्थित मोठय़ा १६ बँकांमध्ये दररोज सकाळी ‘दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज घेताना तुम्ही किती व्याजदर द्यायला राजी आहात’ असा सव्‍‌र्हे घेतला जायचा. त्या उत्तरांच्या सरासरीवर आधारित सहमतीचे निरनिराळे लिबॉर व्याजदर जाहीर होत. हे व्याजदर संबंधित बँका २००५ सालापासून संगनमताने ‘फिक्स’ करत होत्या असे २०१२ मध्ये उघडकीस आले. चौकशीत हे निष्पन्न झाले की डॉयशे, बार्कलेज, बँक ऑफ अमेरिका, जे पी मॉर्गन, सिटीग्रुप, यूबीएस अशा बडय़ा बँकांचे डीलर औपचारिक सव्‍‌र्हेआधी ईमेल आणि फोनवरून एकमेकांचा कानोसा घेत सल्लामसलत करत असत.

बँकांनी ‘इराद्या’त नाहीत तर ‘प्रत्यक्षा’त दिलेल्या कर्जावर किती व्याज दिले अशा सव्‍‌र्हेतून याची पडताळणी करणे शक्य होते. ‘तुम्ही किती व्याजदर द्याल’ या प्रश्नाच्या उत्तरकर्त्यांवर उत्तराप्रमाणे प्रत्यक्ष कर्ज उचलण्याचे बंधन आणि त्यांना जाब विचारण्याची यंत्रणा नसल्यामुळे लबाडीला जागा मिळाली.

बँकर्स लबाडी का करायचे? अर्थात पैसे कमवण्यासाठी. गेली काही दशके जागतिक वित्तक्षेत्रातील डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार कल्पनातीत पातळीवर पोहोचले आहेत. बरेचसे डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार ‘रोल-ओव्हर’ होत असतात. रोल-ओव्हर करताना त्या व्यवहारातील नफा-तोटा ‘मार्क-टू-मार्केट’ लेखांकन पद्धतीने काढतात. नफा-तोटा वापरलेल्या व्याजदरावरून बदलू शकतो. आणि नफ्यातोटय़ावर बँकरांचे बोनस! २०० ट्रिलियन डॉलरच्या डेरिव्हेटिव्हचे लेखांकन करताना एक सहस्त्रांश व्याजदर हवातसा प्रभावित करता आला, तर बँकरांना मिळणाऱ्या बोनसमध्ये घसघशीत फरक पडू शकतो.

घोटाळ्यात सामील बँकांना संबंधित नियामक मंडळांनी नऊ बिलियन डॉलर्स दंड बसवला खरा; पण त्या बँकांनी घोटाळ्यात किती बिलियन्स डॉलर्स अतिरिक्त कमावले हा आकडा गुलदस्त्यात आहे. घोटाळ्यानंतर लिबॉर व्याजदर स्वत: नियामक मंडळ ठरवू लागले. हा खांदाबदल देखील तात्पुरता आहे. नियामक मंडळाने लिबॉरलाच कायमचे निवृत्त करण्याचे ठरवले आहे.

निवृत्तीची कारणे आणि पर्याय

२००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टामुळे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीवरील विश्वासार्हतेला कायमचे तडे गेले आहेत. लंडनमधील लिबॉर घोटाळ्याने ते अधिक रुंदावले. त्याशिवाय जागतिक वित्तक्षेत्रात होत असलेल्या पुढील संरचनात्मक बदलांमुळे लिबॉरची उपयुक्तता बोथट होत आहे : (अ)  ऋणकोला कर्ज देताना धनकोने त्याचे पतमापन तपासण्याची पद्धत जुनी आहे. पण कर्ज घेतल्यानंतर त्या ऋणकोने ते कर्ज दुसऱ्याला आणि दुसऱ्याने तिसऱ्याला दिले तर पतमापनाला अर्थच उरत नाही. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात हे सर्रास घडत आहे. (ब)  २००८ नंतर अनेक देशातील नियामक मंडळांनी वित्तव्यवहारांवर बरेच निर्बंध घालून ठरावीक माहिती पारदर्शीपणे सार्वजनिक करण्याची सक्ती केली आहे. (क) वित्तीय प्रॉडक्ट्स् प्रचंड गुंतागुंतीची झाली आहेत, ज्याचे नियमन करणे सर्वच वित्त नियामक मंडळांना कठीण जात आहे, (ड) गेल्या काही दशकांत वित्त भांडवलाच्या उदयानंतर, बँकिंग क्षेत्रापेक्षा ‘नॉन-बँकिंग’ (बँकेतर) क्षेत्रातून खूप मोठी कर्ज उभारणी होत असते.

‘लिबॉर’ला निवृत्त केल्यानंतर देखील आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्राला संदर्भ व्याजदराची गरज  लागणार आहे. जानेवारी २०२२ पासूनच्या व्यवहारांसाठी नवीन संदर्भ व्याजदर ‘डिझाइन’ केले जात आहेत, एका मूलभूत बदलासह. परस्परांच्या बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास गमावलेली विकसित राष्ट्रे आपापल्या चलनासाठी स्वतंत्रपणे संदर्भ-व्याजदर ठरवतील. उदा. ब्रिटन ‘स्टर्लिग ओव्हरनाइट इंडेक्स अ‍ॅव्हरेज (सोनिआ)’ आणि अमेरिका डॉलरसाठी ‘सिक्युअर्ड ओव्हरनाइट फायनान्स रेट (एसओएफआर)’ संदर्भ व्याजदर बनवत आहे. युरोपीय संघ, स्विर्झलड, जपानसुद्धा आपापले संदर्भ व्याजदर ठरवणार आहेत.

संदर्भ बिंदू

भारतात सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात परकीय चलनात अधिकाधिक कर्ज उभारणी करीत आहेत. (उदा.२०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे २६, ४२ आणि ५० बिलियन डॉलर्स). करोनोत्तर काळात जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतर हे प्रमाण आणखी वाढेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कर्ज-बाजारात येऊ घातलेल्या नवीन संदर्भ व्याजदराचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

पूर्वी मुळात कर्जे मिळत नसत आणि मिळाली तरी एकदा ठरलेले व्याजदर कर्जाचा शेवटचा हप्ता फेडेपर्यंत कायम (फिक्स्ड) असत. त्यातून एक प्रकारची निश्चितता यायची. आता देशातील कोटय़वधी नागरिक स्वयंरोजगारासाठी, घरासाठी, ग्राहकपयोगी वस्तूंसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी बँका, क्रेडिट कार्डद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे उचलू लागले आहेत. तो वेग मंदावणारा नाही. त्यावरचे व्याजदर ‘फ्लोटिंग’ पद्धतीने ठरवण्याची पद्धत रुजवली जात आहे. व्याजदरांमधील चढउतारांबरोबर येणारी अनिश्चितता नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होत आहे. पण सामान्य नागरिकांमध्ये याबाबतच्या साक्षरतेचा अभाव आहे. उदा. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढवले तर बँका ‘फ्लोटिंग’ व्याजदर त्वरेने वाढवतात; मात्र कमी केल्यावर त्याचा फायदा सामान्य कर्जदारांकडे सरकवत नाहीत हा नित्याचा अनुभव आहे. एकूणच वित्तीय साक्षरतेच्या अभावामुळे बँकिंग, वित्तक्षेत्र ‘जनकेंद्री’ बनवण्याच्या मागणीला जोर येत नाही.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2020 12:02 am

Web Title: article on london interbank offer rate abn 97
Next Stories
1 ‘गूगल’च्या निमित्ताने..
2 ‘जन’प्रतिनिधी की ‘धन’प्रतिनिधी?
3 अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेचे ‘धडे’
Just Now!
X