जागतिकीकरणाच्या युगात परकीय गुंतवणूकदारांनी दुसऱ्या देशातील रीअल इस्टेट वा शेअर मार्केटमध्ये सट्टेबाजसदृश गुंतवणुकी करणे नित्याची बाब आहे; पण त्यामध्ये प्राय: परकीय व्यक्ती, कंपन्या वा वित्तसंस्था असतात. आता सार्वभौम परकीय राष्ट्रे स्वत:च भारतासकट अनेक देशांत अशा सट्टेबाज गुंतवणुकी करू लागली आहेत.. प्रत्येक राष्ट्राकडे निर्यातीमधून, परदेशात काम करणाऱ्या नागरिकांकडून वा इतर स्रोतांतून परकीय चलनाचा छोटा-मोठा ओघ वाहतच असतो; पण बहुतांश राष्ट्रांची परकीय चलनाची गरज त्यांच्या मिळकतीपेक्षा नेहमीच जास्त असल्यामुळे ‘आता, अतिरिक्त परकीय चलनाचे काय करायचे’ असा प्रश्न काही त्यांना फारसा भेडसावत नसतो. पण गतकाळात काही राष्ट्रांचे परकीय चलनाचे उत्पन्न त्यांच्या गरजांपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांचे दोन गट करता येतील. पहिल्या गटात मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती व नॉर्वे मोडतात; ज्यांना खनिज तेलाच्या अफाट भाववाढीचा फायदा झाला. दुसऱ्यात प्राय: चीन व सिंगापूर येतात. चीनने स्वस्त व कुशल कामगार, तंत्रज्ञ यांच्या जोरावर वस्तुमालाची निर्यात करून, तर सिंगापूरने पर्यटन, वित्तीय सेवांमधून परकीय चलन कमावले. या दोन्ही गटांतील राष्ट्रांनी अतिरिक्त परकीय चलनातून राष्ट्रीय सरकारच्या मालकीचे ‘सार्वभौम संपत्ती निधी’ (सॉव्हेरीन वेल्थ फंड) स्थापन केले आहेत ज्यातून ते जगभर गुंतवणुकी करीत असतात. महाकाय सार्वभौम निधी २०१५ पर्यंत जगात ८४ सार्वभौम निधी कार्यरत आहेत; परंतु खालील मोजकेच महाकाय म्हणता येतील (आकडे बिलियन डॉलरमध्ये): चीन-१०६५, नॉर्वे-९००, सौदी-७४०, संयुक्त अमिराती-८४०, सिंगापूर-५४०, कुवेत-३५५, कतार-१७५ इत्यादी. सर्व सार्वभौम निधींची जगभरातील एकत्रित गुंतवणूक जवळपास ६ ट्रिलियन डॉलर, म्हणजे ४०० लाख कोटी रुपये आहे. (भारताचा २०१६ चा वार्षकि अर्थसंकल्प २० लाख कोटी रुपयांचा होता!). जगात म्युच्युअल, विमा, पेन्शन, प्रायव्हेट इक्विटी, व्हेंचर, हेज फंड्स गुंतवणुकी करीत असतात. त्यात आता सार्वभौम निधींची भर पडत आहे. वरीलपकी अनेक निधी खासगी क्षेत्रात आहेत. तर सार्वभौम निधी मात्र सरकारी क्षेत्रात मोडतात. असे असले तरी आक्रमक, सट्टेबाज गुंतवणुकीत सार्वभौम निधी खासगी निधींच्या बिलकूल मागे नाहीत. गुंतवणूक करण्यामागे सार्वभौम निधींचे दोन प्रमुख हेतू आहेत : व्यूहरचनात्मक व सट्टेबाजीसदृश (स्पेक्युलेटिव्ह) गुंतवणुकी. व्यूहरचनात्मक गुंतवणुकी इतर राष्ट्रांतील जमिनी, खाणी, पायाभूत सुविधा, बँका व विमा कंपन्यांमध्ये सार्वभौम निधी गुंतवणूक करीत आहेत. या गुंतवणुकीतून त्यांना नफा अपेक्षित असतोच, पण ती गुंतवणूक राजकीय व्यूहरचनात्मक (स्ट्रॅटेजिक) देखील असते. परकीय राष्ट्राच्या सरकारने (परकीय कंपन्यांनी नव्हे) एखाद्या राष्ट्रातील संवेदनशील क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली की भुवया उंचावल्या जाणे साहजिक आहे, कारण एखाद्या राष्ट्राची दुसऱ्या राष्ट्रातील संवेदनशील उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणूक, वेळ आलीच तर परराष्ट्र संबंधातील हत्यार म्हणूनही भविष्यात वापरली जाऊ शकते. हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे सार्वभौम निधींच्या अपारदर्शी कारभारामुळे. सार्वभौम निधींचे स्रोत, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल पुरेशी माहिती पारदर्शी पद्धतीने यजमान राष्ट्राला वा सर्व जगाला उपलब्ध नसते. त्यामुळे सार्वभौम निधींबद्दल एक प्रकारचा अविश्वास तयार झाला आहे. अमेरिकन प्रशासनातील लॉरेन्स समर्सनी तर आरोप केला होता की, ‘सार्वभौम निधी हे शुद्ध भांडवली तत्त्वांवर चालवले जात नाहीत, त्यांचे खरे व दाखवायचे दात वेगवेगळे आहेत.’ याची दखल घेत जर्मनी व अमेरिकेने सार्वभौम निधींच्या गुंतवणुकीबाबतचे निकष अधिक कडक केले आहेत. उदा. जर्मनीमध्ये सार्वभौम निधींना गुंतवणूक करण्यासाठी वेगळी परवानगी घ्यावी लागते. तर अलीकडे चीनच्या सार्वभौम निधीला अमेरिकेतील एका दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास अमेरिकेने परवानगी नाकारली. सट्टेबाजसदृश गुंतवणुकी जगातील कोणत्याही सट्टेबाजसदृश व्यावसायिक गुंतवणूकदाराप्रमाणे कमी जोखीम घेऊन, अल्पकाळात जास्त नफा कमावण्याचे सार्वभौम निधींचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठी सार्वभौम निधींना कोणतेही क्षेत्र वज्र्य नाही. सरकारी कर्जरोखे, कमोडिटी मार्केट्स झालीच; पण मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, फुटबॉल टीम, पुरातन मूर्ती वा तलचित्रे, शेअर मार्केट वा रीअल इस्टेटदेखील! यापकी रीअल इस्टेटमधील या निधींची गुंतवणूक सर्वात जास्त आहे. सर्व मोठय़ा सार्वभौम निधींनी त्यांच्याकडच्या निधींपकी किमान ५ टक्के रक्कम जगभरातील रीअल इस्टेटमध्ये गुंतवायचे ठरवले आहे. ४०० लाख कोटींचे ५ टक्के म्हणजे २० लाख कोटी रुपये होतात. रीअल इस्टेटचे भाव बोलीवर (बिडिंग) ठरतात. बोली लावणाऱ्यांकडे जेवढे जास्त भांडवल उपलब्ध असेल त्या प्रमाणात ते चढतात. आक्रमकपणे रीअल इस्टेटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सार्वभौम निधींच्या निर्णयाचा अर्थ असा की, भारतासकट अनेक देशांतील रीअल इस्टेटच्या किमती वाढण्यामध्ये इतर देशांची राष्ट्रीय सरकारेदेखील तेल ओतत आहेत. सार्वभौम निधींच्या भारतातील गुंतवणुकी इतर अनेक परकीय गुंतवणूकदारांप्रमाणेच सार्वभौम निधींसाठी भारत एक स्टार आकर्षण आहे. गेली अनेक वष्रे त्यांनी त्यांच्या भारतातील गुंतवणुकी वाढवल्या आहेत. गतसालात सार्वभौम निधींनी जगभरात १६१ गुंतवणुकी केल्या. त्यात चीन (२६ गुंतवणुकी), अमेरिका (२४) खालोखाल भारत (२२) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा ट्रेंड भविष्यातदेखील सुरूच राहील. भारतातील शेअर्स व रीअल इस्टेट मार्केटमध्ये सार्वभौम निधी आक्रमकपणे गुंतवणूक करीत आहेत. उदा. २०१२ मध्ये सार्वभौम निधींची भारतातील शेअर मार्केटमधील एकत्रित गुंतवणूक ५५,००० कोटी रुपये होती, ती अॉगस्ट २०१६ मध्ये २,३०,००० कोटींपर्यंत गेली आहे. सार्वभौम निधी भारतातील रीअल इस्टेटमध्ये किती रस घेत आहेत हे सिंगापूरच्या सार्वभौम निधीच्या गुंतवणुकीवरून कळेल. सिंगापूरने केलेल्या गुंतवणुकी अशा : सप्टेंबर-२०१४ : बंगळुरूमध्ये ब्रिगेडच्या गृहसंकुलात १५०० कोटी; सप्टेंबर- २०१५ : डीएलएफच्या दिल्ली, गुरगांव प्रकल्पात १९९० कोटी; डिसेंबर-२०१५ : मुंबईतील गोरेगाव, मुंबईमधील निरलॉनच्या आयटी पार्कमध्ये ८०० कोटी; मार्च-२०१६ : ठाण्याच्या विवियाना मॉलमध्ये १००० कोटी! हे आकडे आहेत फक्त एका सार्वभौम निधीचे. एकत्रित आकडा अर्थातच खूप मोठा आहे. आयएमएफचा हस्तक्षेप सार्वभौम निधींचे आकार जसे वाढू लागले तसा त्यांचा जागतिक वित्तीय क्षेत्रातील दबदबा वाढू लागला. उदा. २०१५ मध्ये जगातील सर्व प्रायव्हेट इक्विटी व हेज फंडांच्या एकत्रित गुंतवणुकीपेक्षा सार्वभौम निधींची एकत्रित गुंतवणूक जास्त होती. त्यातील बरीचशी सट्टेबाजसदृश गुंतवणुकीसाठी कुप्रसिद्ध असणाऱ्या रीअल इस्टेट व शेअर मार्केटमध्ये होत आहे. सार्वभौम निधींनी एखाद्या झुंडीसारखा गुंतवणुकीचा वा गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तर एका राष्ट्रात किंबहुना जागतिक वित्तीय क्षेत्रात अस्थिरता येऊ शकते. हा धोका ओळखून आयएमएफने जगातील सार्वभौम निधींच्या बठका घेतल्या. सार्वभौम निधींच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढवण्यात आला. त्यातूनच मग अलीकडे चिलीतील सॅन्तियागोमध्ये ‘कोड ऑफ कन्डक्ट’ची २४ तत्त्वे त्यांच्याकडून मान्य करवून घेण्यात आली. संदर्भिबदू * स्वत:कडे अतिरिक्त धन असणाऱ्या श्रीमंत राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आíथक गुंतवणूक करणे नवीन नाही; पण अशी गुंतवणूक प्राय: दोन प्रकारच्या कर्जाच्या स्वरूपात असते. एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राच्या सरकारला दिलेले (उदा. जर्मनीने ग्रीसला दिलेले) किंवा विशिष्ट प्रकल्पासाठी (उदा. जपानचे भारताला बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी दिलेले). ही बहुतेक कर्जे माफक व्याजदराची व दीर्घकालीन असतात. त्यात कर्ज देणाऱ्या राष्ट्राचा स्वार्थ नसतो असे नाही. उदा. जर्मनीला ग्रीसला आपल्या राजनतिक कहय़ात ठेवायचे असते किंवा जपानला आपल्या देशातील उद्योगांना धंदा मिळवून द्यायचा असतो; पण एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रात सट्टेबाजसदृश गुंतवणुकी करणे हे प्रकरण नवीन आहे. * आतापर्यंत भारतात सामाजिक-राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणुकीवर र्निबध होते. भविष्यात भारतातील बँका, विमा, पेन्शन, संरक्षण साहित्य, रेल्वे, विमान वाहतूक, दूरसंचार अशा विविध क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकी वाढणार आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर देशाच्या सुरक्षिततेसाठी, आíथक सार्वभौमत्वासाठी अधिक काळजी घ्यावी लागेल. या संदर्भात (चीनसकट) परराष्ट्रांच्या मालकीच्या असणाऱ्या सार्वभौम निधींच्या गुंतवणुकींवर वेगळ्या प्रकारचे र्निबध लादण्याची आवश्यकता आहे. संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
