News Flash

पुन्हा ‘दशदिशां’चा मागोवा..

अलीकडे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील गंभीर पेचप्रसंगाबद्दल आपण ऐकत आहोत, अनुभवत आहोत.

 

|| संजीव चांदोरकर

‘दशदिशां’मध्ये घडणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या राहणीमानावर बरे-वाईट परिणाम करणारच.. म्हणूनच तर त्यांचा डोळसपणे धांडोळा घेत राहायचं! तो सजगपणा देणारं  हे पाक्षिक सदर..

आज नवीन वर्षांचा पहिला दिवस. म्हटले तर ‘नेमेचि’ येणारा. म्हटले तर इतर दिवसांसारखा दिवस. तरीदेखील का कोण जाणे, नववर्षांच्या पहिल्या दिवसाचा सूर्य नेहमीच अधिक उजळलेला भासतो. या दिवशी जगभर जवळपास सर्व जण परस्परांना शुभेच्छा देतात : ‘तुमच्या जीवनातील दु:ख-वेदना कमी होऊन सुख-आनंद वाढो!’

प्रत्येक माणसाच्या हृदयात वसणारी ही आंतरिक इच्छा पुरातन आहे. ती फलद्रूप करण्यासाठी अगणित स्त्री-पुरुष अपार कष्ट उपसत असतात. तरीदेखील गोष्टी त्यांच्या आवाक्यातच येत नाहीत. कारणे अनेक असतील. पण सर्वात निर्णायक ठरते ती त्या राष्ट्राची राजकीय अर्थव्यवस्था, ज्याचे ते नागरिक असतात. घरांचे, शैक्षणिक व आरोग्यसेवांचे भाव काय असणार; रोजगारनिर्मिती कोणत्या क्षेत्रात, किती होणार; कोणत्या प्रकारच्या श्रमाला किती वेतन मिळणार; शासन किती प्रमाणात लोककल्याणकारी असणार.. या प्रश्नांच्या उत्तरांत सामान्य नागरिकांच्या आयुष्याची गुणवत्ता ठरते. पण अशा प्रश्नांवर निर्णय कोण आणि कोणत्या निकषांवर घेते?

निर्णायक राजकीय अर्थव्यवस्था

आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत ही निर्णयप्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असते. भारतासारख्या विषमजिनसी समाजात अधिकच. त्यास गेल्या काही दशकांत आणखी एक परिमाण प्राप्त झाले आहे; ते म्हणजे अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाचे. ज्या प्रमाणात राष्ट्राची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकजीव होईल, त्या प्रमाणात देशाबाहेरील शक्ती देशातील शासकीय निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात.

भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी वेगाने एकरूप होत असल्यामुळे अनेक संदर्भ बदलत आहेत. उदा. लॅटिन अमेरिकेत जबरदस्त पीक उत्पादनामुळे ‘कमॉडिटी एक्स्चेंज’वर सोयाबीनचे भाव कोसळतात आणि मध्य प्रदेशातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळत नाहीत.. चीनमधील स्वस्त पोलादामुळे आणि आपण जागतिक व्यापार संघटने(डब्ल्यूटीओ)च्या नियमांना बांधील असल्यामुळे आपल्या कारखान्यांच्या पोलादाचा पुरेसा उठाव होत नाही, ते आजारी पडून बँकांची थकीत कर्जे वाढवतात.. सट्टेबाज जागतिक भांडवल भारतातील रिअल-इस्टेट क्षेत्रात आल्यामुळे महानगरातील घरांचे भाव चढे राहतात.. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

एक बरे की, देशांच्या अर्थव्यवस्था चालवण्याची ‘नियमावली’ मानवनिर्मित आहे, दैवी नाही. लोकशाही नांदणाऱ्या आपल्यासारख्या देशात नागरिक-मतदार लोकप्रतिनिधी निवडतात, जे इतर कायद्यांबरोबरच अर्थव्यवस्थाविषयक कायदे, नियम बनवतात. वेळ पडलीच तर आधीचे कायदे-नियमदेखील बदलतात. आपण निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, हा तर लोकशाहीचा गाभा आहे. या घडीला हा विचार आदर्शवादी वाटेल; पण आदर्श नेहमीच दूर दिसणाऱ्या झेंडय़ाप्रमाणे दिशादर्शकाचे काम करतात. म्हणून आदर्शाची उजळणी करत राहिले पाहिजे. अशा आदर्श लोकशाही व्यवस्थेप्रति आपल्या समाजाची काही पावले तेव्हाच पडतील, ज्या वेळी नागरिक वरकरणी अनाकलनीय वाटणाऱ्या आर्थिक निर्णयांबाबत आपले म्हणणे सार्वजनिक व्यासपीठांवर मांडतील. अट एकच : आपल्यावर बरे-वाईट परिणाम करणाऱ्या आर्थिक घडामोडींची माहिती व अन्वयार्थ त्यांना आकळावयास हवेत.

निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग

वरील कुवत कमावण्यासाठी लागणारी विश्लेषणात्मक माहिती आजच्या इंटरनेटच्या युगात घरबसल्या ऑनलाइन उपलब्ध आहे, पण बहुतांशी इंग्रजी भाषेत. सामान्य नागरिकांचे अर्थव्यवस्थाविषयक शिक्षण व्हायचे असेल, तर आर्थिक विश्लेषक साहित्य मराठीसारख्या प्रांतीय भाषेत उपलब्ध व्हावे लागेल. ते ज्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, त्या प्रमाणात नागरिकांचा सार्वजनिक चर्चामधील सहभाग वाढेल आणि शासनकर्त्यांचे अर्थव्यवस्थाविषयक निर्णय अधिक जनकेंद्री होतील.

हा विचार काल्पनिक नाही. भारत १९९५ साली जागतिक व्यापार संघटनेचा सभासद झाला. त्याआधी डंकेल प्रस्ताव, डब्ल्यूटीओच्या तरतुदी याबद्दल प्राय: डाव्या पक्ष-संघटनांनी विरोध करीत जनजागृती केली होती, पण अपरिहार्यपणे त्याचा पाया संकुचित राहिला होता. आज २५ वर्षांनंतर ‘आरसेप’च्या (रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) व्यापार करारात भारताने सहभागी व्हावे की नाही, यावरील चर्चेत मराठी वर्तमानपत्रे, समाजमाध्यमांवरचा नागरिकांचा, विशेषत: तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. देशभर मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी, दूध उत्पादक, लघुउद्योजक या करारातील तरतुदींबद्दल सजग झाले होते. आपला आताचा मुद्दा देशासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार हिताचा की अहिताचा, हा नाही. तर शासकीय निर्णयप्रक्रियेत सार्वजनिक व्यासपीठांमार्फत नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग कसा वाढेल, हा आहे; लोकप्रतिनिधींमार्फतचा अप्रत्यक्ष सहभाग तर होतच असतो.

या प्रक्रियेत, २०२० सालात जागतिक अर्थव्यवस्थेत घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि त्यांचे अन्वयार्थ उलगडत, योगदान देण्यासाठी ‘‘अर्था’च्या दशदिशा’ हे पाक्षिक सदर आपला खारीचा वाटा उचलू इच्छिते. याआधी २०१६ सालात याच नावाच्या सदरातून आपण एकत्र प्रवास केला होता, हे वाचकांच्या स्मरणात असेल.

संभाव्य घडामोडी

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात २०२० च्या पोटात नक्की काय दडलेय, ते काळच ठरवेल. आज नववर्षांच्या पहिल्या दिवशी चेकपोस्टवर उभे राहून कानोसा घेतला, तर पुढील काही संभाव्य घडामोडींची यादी नक्कीच करता येईल..

(अ) ‘ब्रेग्झिट’नंतर : ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सननी ब्रेग्झिटसाठी स्पष्ट कौल मिळवल्यामुळे त्याबद्दलच्या अनिश्चितता मावळल्या. त्याचे परिणाम ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. त्याचा ‘डॉमिनो इफेक्ट’ युरोपीय संघराज्यातील इतर राष्ट्रांवर होऊ शकतो.

(ब) कर्जफुगा : २००८ मध्ये अमेरिकेतील सब-प्राइम अरिष्ट प्राय: न झेपणारी कर्जे दिल्यामुळे उद्भवले होते. पण यातून धडे न घेता, जगभर उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे डोंगर वाढतच आहेत. हा कर्जफुगा नजीकच्या काळात फुटू शकेल अशी भाकिते आहेत.

(क) चीन-अमेरिकेतील व्यापारयुद्ध : २०१६ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्पनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडले. चर्चाच्या अनेक फेऱ्यांनंतर कधी गरम, कधी नरम होत चीन-अमेरिकेतील व्यापारी संबंधांचा प्रवास सुरूच आहे.

(ड) इतर : त्याशिवाय हवामान बदल, डब्ल्यूटीओचे बोथट झालेले अधिकार, नोव्हेंबरमधील अमेरिकी अध्यक्षपदाची निवडणूक, आरसेपमध्ये सामील होण्यासाठी भारतावर येत असलेले दडपण.. अशा अनेक संभाव्य घटना आहेत, ज्यांचा मागोवा आपण घेणार आहोत.

संदर्भबिंदू

अलीकडे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील गंभीर पेचप्रसंगाबद्दल आपण ऐकत आहोत, अनुभवत आहोत. मंदावलेले ठोकळ उत्पादन, पुरेशी रोजगारनिर्मिती न होणे, बँकिंग आणि नॉन-बँकिंग वित्तसंस्थांमधील व्यवहार रोडावणे, इत्यादी. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे ताणेबाणे आपल्याला चांगलेच अवगत आहेत. पण ते घरात राहणाऱ्या माणसाने आतल्या बाजूने गळणारे छप्पर, भिंतीला गेलेले तडे बघण्यासारखे आहे. त्याच वास्तूकडे ‘कुंपणा’बाहेरून बघणाऱ्याच्या मनात वेगळ्याच गोष्टी नोंदल्या जाऊ शकतात. घराचा अवाढव्य आकार, नैसर्गिक झरे असणारी भलीमोठी विहीर, घराच्या परसात असणारी निसर्गसंपत्ती त्याच्या नजरेला भावू शकते. बघणारा बिल्डर असेल, तर आपल्याला घराच्या किमान काही भागाचे पुनर्विकासाचे कंत्राट मिळेल का, एफएसआय किती मिळेल, असे त्याचे निकष असतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात कुंपणापलीकडचे लोक म्हणजे जागतिक गुंतवणूकदार वर्ग आहे ज्यात औद्योगिक आणि वित्त भांडवल गुंतवणारे दोघेही मोडतात. त्यांना भारताच्या देशांतर्गत बाजारव्यवस्थेचा अवाढव्य आकार, परकीय गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक अनुकूल होणारी धोरणे, अर्थविषयक कायदे व त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा अस्तित्वात असणे या गोष्टी आकर्षित करीत आहेत. गेली काही दशके चीनने जागतिक भांडवलाला गुंतवणुकीसाठी अंगणे पुरवली. पण भविष्यात चीनची अर्थव्यवस्था मंदावणार हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळेदेखील जागतिक भांडवल भारताकडे आशेने पाहात आहे.

गेल्या ४० वर्षांत भारतासकट जगभर राबवल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या प्रतिमानामध्ये सर्वात गंभीर त्रुटी जर कोणती असेल, तर या प्रतिमानांचे सर्वसमावेशक नसणे. कोटय़वधी सामान्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून न घेण्याच्या हिंसक प्रतिक्रिया अनेक देशांत उमटत आहेत. अर्थव्यवस्थांची प्रतिमाने सर्वाना सामावून घेणारी होण्यासाठी ‘वरून खाली’ प्रयत्नांची जशी गरज आहे, तशीच ‘खालून वर’ जनसहभागाचीही. त्यातून आपली लोकशाही अधिक बळकटच होईल. त्यासाठी लागणाऱ्या लोकशिक्षणासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करणे आपल्या हातात नक्कीच आहे!

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल  : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 1, 2020 3:43 am

Web Title: important economic happenings on the indian economy and the lives of ordinary citizens akp 94
Next Stories
1 ‘इशारा’ आणि ‘आवाहन’!  
2 ‘बहु’राष्ट्रीय कंपन्या : जगासाठी ‘फ्रॅन्केस्टाइन’?
3 आता ‘सार्वभौम’ सट्टेबाज!
Just Now!
X