पनामा पेपर्सवरील चर्चाचा झोत बराचसा व्यक्तींवर (पुतिन, अमिताभ, अदानी इत्यादी) राहिला. दोन मुद्दे दुर्लक्षित राहिले. कॉर्पोरेट्सची, विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘करचोरी’ची कार्यपद्धती व या सगळ्याचा सामान्य माणसाच्या राहणीमानाशी असणारा संबंध.. जगातील श्रीमंत व्यक्ती व कॉर्पोरेट्स आयकर व भांडवली नफ्यावरील कर बुडवण्यासाठी कराश्रय-‘छावण्यां’चा (टॅक्सहेवन्स; लेखात फक्त ‘छावण्या’) वापर करतात हे जाणकारांना माहीत होते. एक कोटी पनामा पेपर्सनी ते परत एकदा अधोरेखित केले. व्यक्ती व कॉर्पोरेट्स दोघांनी ‘करचोरी’साठी भ्रष्टाचारी मार्ग अवलंबला तरी त्यांच्या कारभारात फरक असतो. व्यक्तीला तिने घेतलेल्या आíथक निर्णयांचे स्पष्टीकरण कोणालाही द्यावे लागत नाही, तर कॉर्पोरेट्सना सभेचे इतिवृत्त ठेवावे लागतात, स्टेकहोल्डरसमोर निर्णयांचे समर्थन करावे लागते. कॉर्पोरेट्स बेकायदेशीर कृत्ये करीतच नाहीत असे कोण म्हणेल? पण बेकायदेशीर कृत्यात पकडले जाणे मात्र त्यांना परवडणारे नसते. गुंतवणूकदार गुंतवणुकी काढून घेतात, शेअरचा भाव पडतो इत्यादी. साहजिकच कॉर्पोरेट्सचा भर लाच देऊन काम करून घेण्यापेक्षा, संबंधित कायद्यातील संदिग्धतेचा फायदा उपटण्यावर अधिक असतो. त्याच उद्देशाने त्यांनी ‘शेल-कंपनी’ची संकल्पना विकसित केली आहे. ‘शेल’ कंपन्या ‘शेल’चा अर्थ टरफल. आत ‘दाणा’ नसलेले पोकळ आवरण. सर्वसाधारणत: माल-सेवांचे उत्पादन, वितरण इत्यादींसाठी प्रवर्तक एखादी कंपनी स्थापतो; जमीन, इमारती, यंत्रसामग्री, कार्यालय निर्माण करतो. याविरुद्ध शेल-कंपनी. तिचा नोंदणी क्रमांक, नोंदणीकृत कार्यालय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेटरहेड, संपर्काचे नंबर, कायद्यानुसार आवश्यक ते सगळे तयार केले जाते; पण तिच्या नावावर ना जमीन, ना इमारती, ना यंत्रसामग्री. म्हणूनच त्यांना ‘पोस्ट बॉक्स’ कंपन्यादेखील म्हणतात. कंपनीचे अस्तित्व सिद्ध करणारी कायदेशीर अंगे ‘टरफल’, तर कंपनीची भौतिक साधनसामग्री आतील ‘दाणा’ म्हणता येईल. बहुतांश शेल-कंपन्या कॉर्पोरेट्सनी स्थापन केलेल्या आहेत व त्यांची नोंदणी ‘छावण्यां’मध्ये झालेली आहे. हे असे का व त्याचा करचोरीशी असणारा संबंध एका साध्या उदाहरणावरून समजून घेऊ या (प्रत्यक्ष व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात). एका बहुराष्ट्रीय कंपनीची कल्पना करा. एका आफ्रिकी देशात तिच्या मालकीच्या खाणी आहेत. जमिनी, यंत्रसामग्री, ट्रक्समध्ये तिने गुंतवणूक केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या खनिजाला टनामागे १०० डॉलर मिळतात, तर टनामागे कंपनीचा उत्पादन खर्च ५० डॉलर आहे. म्हणजे कंपनीला टनामागे करपूर्व नफा ५० डॉलर (विक्री वजा उत्पादन खर्च) होऊ शकतो. कंपन्यांसाठी आयकर ३० टक्के आहे. म्हणजे कंपनीला टनामागे १५ डॉलर (५० डॉलरचे ३० टक्के) भरावे लागतील. आयकर वाचवण्यासाठी आपली बहुराष्ट्रीय कंपनी, शून्य टक्के आयकर असणाऱ्या ‘छावणी’मध्ये एक उपकंपनी स्थापन करते (हिलाच आपण शेल-कंपनी असे संबोधत आहोत). मुख्य कंपनी उपकंपनीला ते खनिज टनामागे ५५ डॉलरने विकते; तर उपकंपनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात १०० डॉलरला. शेल-कंपनीचा खर्च क्षुल्लकच असतो. आपल्या उदाहरणात सोयीसाठी तो शून्य डॉलर आहे असे समजू. या मार्गाने मुख्य कंपनीला ५ डॉलर (५५ वजा ५०) तर उपकंपनीला ४५ डॉलर (१०० वजा ५५) नफा होईल. ज्या देशात त्या नोंदणीकृत आहेत तेथील दरांप्रमाणे त्यांना अनुक्रमे दीड (३० टक्क्यांप्रमाणे) व शून्य (शून्य टक्क्याप्रमाणे) डॉलर आयकर भरावा लागेल. मुख्य व उपकंपनी मिळून बनलेल्या कॉर्पोरेट समूहाला आयकर वाचवल्यामुळे टनामागे १३.५ डॉलरचा अतिरिक्त फायदा होईल व शासनाला तेवढेच कमी उत्पन्न. आपली कंपनी लक्षावधी टन खनिज विकते हे लक्षात ठेवू या. यालाच आपण ‘करचोरी’ म्हणत आहोत. कॉर्पोरेट्स शेल-कंपनी मॉडेलचा कसा भरमसाट वापर करतात ते खालील आकडेवारीवरून कळेल : पनामा पेपर्सनी उल्लेखलेल्या मोसॅक फोनसेका या फक्त एका सल्लागार कंपनीने जगातल्या ५०० बँकांसाठी १५,६०० शेल कंपन्या स्थापन केल्या. अशा अनेक सल्लागार कंपन्या आहेत. वॉलस्ट्रीट जर्नलनुसार २०१२ मध्ये ६० मोठय़ा अमेरिकी कंपन्यांनी १६६ बिलियन डॉलर नफा परदेशातील उपकंपन्यांकडे वर्ग केला. हे फक्त एका वर्षांचे आकडे जगातील तीन-चतुर्थाश हेज फंड केमन आयलॅण्ड या छावणीत नोंदीकृत आहेत. करचोरीचे महाकाय आकडे टॅक्स जस्टिस नेटवर्क, इकॉनॉमिस्ट, ओईसीडी या संस्थांच्या अंदाजाप्रमाणे छावण्यांमध्ये लपवलेली संपत्ती २० ते ३० ट्रिलियन डॉलरच्या दरम्यान भरेल. या माहितीवर आधारित काही हिशोब मांडू या. या संपत्तीवर करबुडव्यांना किमान ३ टक्के उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरू. म्हणजे ९०० बिलियन डॉलर (३० ट्रिलियनचे ३ टक्के). ही संपत्ती त्यांनी लपवली नसती तर त्यांना ९०० बिलियन डॉलरवर आयकर भरावा लागला असता. आयकराचा दर ३० टक्के मानू या. म्हणजे त्यांना २७० बिलियन डॉलर (९०० बिलियनचे ३० टक्के) आयकर भरावा लागला असता. संबंधित राष्ट्रांना तितका अधिकचा कर मिळाला असता, जो सध्या बुडत आहे. थाबो एमबेकी या दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या म्हणण्याप्रमाणे शेल-कंपनीसारख्या लेखाप्रणालीतील धूळफेकीमुळे आफ्रिकन राष्ट्रांचे दरवर्षी ५० बिलियन डॉलरचे कर-उत्पन्न बुडत आहे (एक बिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ६५०० कोटी रुपये; भारताचा २०१६चा अर्थसंकल्प ३०० बिलियन डॉलरचा आहे!). जगातील अविकसित देशांना विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मदत मिळत असते. एका अंदाजानुसार अविकसित देशांचे शेल-कंपन्यांसारख्या क्लृप्त्यांमुळे दरवर्षी देशाबाहेर जाणारे भांडवल त्यांना मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या दहापट भरेल. दुसऱ्या एका अभ्यासकाने म्हटले आहे की, करचोरीमुळे गरीब देश जेवढय़ा भांडवलाला मुकतात त्यापेक्षा दुप्पट रक्कम ते परकीय कर्जाच्या व्याजासहित परतफेडीसाठी घालतात. सामान्य माणसाचा संबंध आधुनिक लोकशाही समाजात शासनाला होणारा करपुरवठा मानवी शरीराला होणाऱ्या रक्तपुरवठय़ासारखा असतो. कमी रक्तपुरवठय़ामुळे जसे शरीर आजारी पडते, तसेच अपुऱ्या करपुरवठय़ामुळे शासन प्रभावहीन. सर्वच देशांतील सामान्य नागरिक शासनाने लोककल्याणकारी असावे अशी वाजवी अपेक्षा ठेवतात. पण त्यासाठी शासनाकडे पुरेसे वित्तीय स्रोत हवेत. श्रीमंत नागरिकांच्या, कंपन्यांच्या करचोरीमुळे करसंकलन अपुरे पडते. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. सामान्यांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. कर बुडवणारे ‘(कर) स्वर्गात’, तर जनसामान्य ‘नरकात’ आयुष्य काढतात. मोठय़ा प्रमाणावरील करचोरी, शासनाकडचे अपुरे वित्तीय स्रोत, वाढणारे दारिद्रय़ व असमानता, वाढणारा सामाजिक, राजकीय असंतोष, त्यातून सर्व प्रकारच्या अतिरेकी कारवायांना मिळणारी कुमक हे एकमेकांवर गंभीर परिणाम करत असतात. संदर्भिबदू * जगात अनेक छावण्या आहेत. त्यांचे अस्तित्व, त्यांची कार्यपद्धती जगजाहीर आहे. म्हणजे अतिरेक्यांच्या ‘स्लीपर-सेल’प्रमाणे त्या भूमिगत नसतात. स्वित्झर्लण्डसारखे सार्वभौम देश सोडले, तर बऱ्याचशा छावण्या जगाच्या मोठय़ा नकाशावर दाखवायच्या तर मोहरीच्या आकाराचा ठिपकादेखील पुरेल. त्यातील बऱ्याचशा ब्रिटन व अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली आहेत. ब्रिटिश व्हर्जनि आयलंड, बम्र्युडा, केमॅन आयलंड ब्रिटनच्या, तर डेलावेर, पूटरेरिको अमेरिकेच्या आधिपत्याखाली आहेत. छावण्यांकडे ना शस्त्रे, ना सन्य. फॉकलंड बेटांवर आरमार घालणारे ब्रिटन काय वा अफगाणिस्तानच्या डोंगरदऱ्यातील तालिबान्यांवर मिसाइलचा मारा करणारी अमेरिका काय. मनात आणले तर या छावण्यांच्या नाकात वेसण घालू शकणार नाहीत, असे कोण मानेल? मग त्यांना राजकीय, लष्करी आश्रय कोण देते? काय असतील ‘आश्रय’ देणाऱ्यांचे हितसंबंध? * सगळ्याच घटना भ्रष्ट विरुद्ध स्वच्छ, नतिक विरुद्ध अनतिक अशा ‘बायपोलर’ भिगातून बघणे चूक आहे. भ्रष्टाचार सुटा, एकदाच घडलेला असेल तर त्याची कारणे भ्रष्ट, अनतिक व्यक्तींमध्ये शोधणे कदाचित समर्थनीय असेल. जेव्हा तशाच भ्रष्टाचाराचे ‘पुनरुत्पादन’ वर्षांनुवष्रे होते, त्याला संस्थात्मक रूप येते, तेव्हा त्याची मुळे प्रणालीतदेखील शोधायला हवीत. यात गुंतलेल्या भ्रष्ट व्यक्तींना गुन्हेगारी कायद्यांप्रमाणे कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी; पण आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रश्न फक्त भ्रष्ट, अनतिक व्यक्तींमुळे तयार झालेले नाहीत. त्याची मुळे विशिष्ट राजकीय अर्थव्यवस्थेत आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. संजीव चांदोरकर लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल chandorkar.sanjeev@gmail.com
