एखाद्या प्रश्नाला अनुरूप, ट्रेडिंग करण्याजोगे, एखादे वित्तीय प्रपत्र (फायनान्शियल इन्स्ट्रमेंट) बनवल्यामुळे तो प्रश्न सुटू लागतो असे काही धोरणकत्रे मानतात. त्यातूनच हवामानबदलासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरदेखील वित्तीय प्रपत्रे बनवली गेली : ‘कार्बन क्रेडिट्स’. त्यातील एकाचे मार्केट कोसळलेदेखील. धोरणकर्त्यांच्या या हट्टाग्रहामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा जगभरचा कार्यक्रम मात्र काही वष्रे मागे ढकलला गेला आहे. हवामानबदलाचा आसमंतात साचलेल्या कार्बनशी घनिष्ठ संबंध आहे. गेल्या शतकातील विकसित राष्ट्रांचे प्रचंड ऊर्जा खाणारे औद्योगिकीकरण त्यास प्राय: जबाबदार आहे. त्यामुळेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पुढाकार घेणे त्या राष्ट्रांना भाग पडले. १९९७ मध्ये त्यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम मान्य केला (‘क्योटो’ करार-जपानमधील एका शहराच्या नावावरून) भारत-चीनसह विकसनशील राष्ट्रांनी मात्र स्वत:ला असे बांधून घ्यायला नकार दिला. खरे तर कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कमी इंधन खाणाऱ्या उत्पादन पद्धती विकसित करण्याची, कारखान्यांच्या चिमण्यांतून, वाहनांतून होता-होईतो शुद्ध हवाच बाहेर जाईल हे पाहण्याची तातडी आहे. हे करण्यासाठी कारखानदारांना संशोधनावर, यंत्रसामग्रीवर भांडवली खर्च करावा लागतो. अशा खर्चातून कारखानदारांची ना विक्री वाढते, ना नफा. त्यामुळे असे खर्च करण्यास नफाकेंद्री कारखानदार निरुत्साही असतात. समाजहितासाठी त्यांना असे खर्च करायला लावण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे प्रबळ इच्छाशक्ती हवी; तिचीच वानवा असते. कारखान्यांना भांडवली खर्चाची तोशीस तर शासनाला छडी उगारायला लागूच नये, पण कार्बन उत्सर्जन मात्र कमी व्हावे यासाठी ‘कार्बन-क्रेडिट’चे वित्तीय प्रपत्र बनवले गेले. त्याचे ट्रेडिंग विकसित राष्ट्रांच्या अंतर्गत (कॅप अ‍ॅण्ड ट्रेड) व विकसित व विकसनशील राष्ट्रांमध्ये (ऑफसेट) करण्याचे ठरले. आपण या लेखात फक्त दुसऱ्या प्रकाराबद्दल चर्चा करणार आहोत. ‘ऑफसेट’ कार्बन ट्रेडिंग ‘ऑफसेट’चा येथे अर्थ आहे एका ठिकाणचे नुकसान दुसरीकडून भरून काढणे. ही संकल्पना तीन खांबांवर आधारित आहे. (एक) कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे बंधन फक्त विकसित राष्ट्रांतील कारखान्यांवर आहे, विकसनशील राष्ट्रांतील नाही. (दोन) कार्बन उत्सर्जनातील घट कोणत्याही देशातून साधली तरी आसमंतावर होणारा विधायक परिणाम तोच असेल (तीन) तेवढेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसनशील देशातील कारखान्यांना येणारा भांडवली खर्च विकसित देशांतील कारखान्यांपेक्षा बराच कमी येईल. विकसित देशांतील कारखाने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च करण्यास अनुत्सुक होते. पण क्योटो-कराराप्रमाणे आसमंतातील कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘आम्ही किंमत मोजली आहे’ हे त्यांना कागदोपत्री सिद्ध करायचे होते. दुसऱ्या बाजूला विकसनशील देशांतील कारखाने कार्बनकपातीसाठी भांडवली खर्च करण्यास बिलकूल बांधिल नव्हते; गुंतवणुकीवर घसघशीत नफा दिसला तर कदाचित ते उद्युक्त होणार होते. हा तिढा सोडवायची गरज होती. त्यातून ‘ऑफसेट कार्बन ट्रेडिंग’च्या योजनेचा जन्म झाला. असे ठरले की, विकसनशील देशातील कारखान्यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी केले की त्यांना एक सर्टिफिकेट (‘सीईआर’ - सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन) देण्यात येईल. एका टनाला एक सीईआर. हजार टनाला हजार सीईआर्स इत्यादी. क्योटो कराराप्रमाणे युरोपातील कारखान्यांनी जेवढे सीईआर्स विकत घेणे बंधनकारक आहेत, तेवढे त्यांनी विकत घ्यावेत. सीईआर्सचा भाव मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार ठरेल. मागणी वाढली की सीईआर्सचा बाजारभाव वाढेल. भाव वाढला की विकसनशील देशांमधील कारखान्यांचा परतावा आकर्षक होईल. ते कारखाने अधिकाधिक सीईआर्स मिळवण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे प्रकल्प राबवतील. अशा प्रकारे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागेल. सीईआर्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी शिकागो, ब्रसेल्स, मॉन्ट्रियलमध्ये ‘क्लायमेट एक्स्चेंजेस’ स्थापली गेली. चीन, भारत, ब्राझीलमधील कंपन्यांनी ऊर्जाबचत, प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवीन प्रकल्प राबवत त्यातून सीईआर्स मिळवले. ते वरील क्लायमेट एक्स्चेंजवर विकायला काढले. विकसनशील देशातील कंपन्या विक्रेत्या तर विकसित देशातील खरेदीदार. मागणी-पुरवठय़ातील तफावतीमुळे सीईआर्सचा भाव खरोखरच वधारू लागला. २०१० मध्ये तो १० युरोपर्यंत गेला होता आणि अचानक कोसळूदेखील लागला. अगदी अलीकडे त्याने ०.४ युरोचा नीचांक गाठला; म्हणजे ९५ टक्क्यांनी कमी. अलीकडे थोडाबहुत परत वधारला आहे. भाव कोसळण्याचे परिणाम कार्बन प्रकल्पातून पसे मिळवण्याच्या इराद्याने विकसनशील राष्ट्रांतील कंपन्यांनी बरेच प्रकल्प राबवले. २०१५ पर्यंत जगभर असे ७५०० प्रकल्प राबवले गेले; त्यात चीन (५० टक्के), भारत (२०), ब्राझील (५) यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यातील सुमारे २५०० प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले आहेत. बाकीचे अंमलबजावणीच्या विविध अवस्थेत आहेत. सीईआर्सचे भाव ९५ टक्क्यांनी कोसळल्यामुळे कंपन्यांना भांडवलावरील अपेक्षित परतावा मिळणे अशक्य झाले; हातात घेतलेले भांडवली खर्च ओझ्यासमान झाले. काहींनी आपले प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडून दिले आहेत. विकसनशील देशांमधील अशा बाधित प्रकल्पांमध्ये एका अंदाजाप्रमाणे ३०० बिलियन डॉलर (२० लाख कोटी रुपये) अडकले आहेत. भारतातदेखील काही हजार कोटींचे प्रकल्प बाधित आहेत. भाव कोसळण्याची कारणे सीईआर्सचे बाजारभाव कोसळण्यास तीन प्रमुख कारणे आहेत. विकसनशील देशांमधील उद्योगांमध्ये सीईआर्स कमावण्यासाठी एक प्रकारची स्पर्धा लावली गेली. लवकरात लवकर प्रकल्प राबवून सीईआर्स मिळवून ते चढय़ा भावात विकून पसे मिळवण्याची स्पर्धा! आतापर्यंत १६० कोटी सीईआर्स दिले गेले. सीईआर्सचा महापूर आला. तो रिचवणे विकसित देशांतील उद्योगांना शक्यच नव्हते. त्यात भर पडली २००८ मधील युरोपातील मंदीची. मंदीवर मात करण्यासाठी तेथील सरकारांनी देशातील कारखान्यांना सवलती दिल्या; त्यातूनच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे वेळापत्रक बरेच ढिले करण्यात आले. परिणामी युरोपियन उद्योगांची सीईआर्सची भूक कमी झाली. सीईआर्सचा पुरवठा वाढता राहिला, मात्र मागणी कमी होत गेली. तिसरे कारण भ्रष्टाचार. झटपट पसे कमावण्याच्या लालसेपोटी कार्बन उद्योगात भांडवली गुंतवणूक वाढवून दाखवणे, बोगस सीईआर्स जारी करणे सुरू झाले. यातून सर्व संकल्पनेची विश्वासार्हताच लयाला गेली. सीईआर्सचा बाजार कोसळला. संदर्भिबदू * ‘प्रश्नाला अनुरूप खरेदी-विक्री करण्याजोगे एखादे वित्तीय प्रपत्र बनवायचे. मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वानुसार प्रपत्रांचे भाव ठरतील. भाव वाढतील तशी संबंधित उत्पादक क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढेल. प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल.’ हा वित्तीय प्रपत्रांच्या ‘उपासकां’चा आवडता सिद्धान्त! त्यानुसार कमोडिटींच्या (धान्य, खनिजतेल, धातू इत्यादी) तुटवडय़ावर मात करण्यासाठी ‘डेरिव्हेटिव्हज’, मुंबईसारख्या महानगरातील नगरनियोजनाच्या प्रश्नांवर ‘ट्रान्स्फरेबल डेव्हलेपमेंट राइट्स (टीडीआर्स)’ ही वित्तीय प्रपत्रे बनवली गेली; तर पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या प्रश्नावर ‘वॉटर एन्टायटलमेंट्स’ बनवायचे घाटत आहे. * वित्तीय प्रपत्रांवर आधारित या आíथक मॉडेलमध्ये एक खोट आहे. प्रपत्रे बनवणे धोरणकर्त्यांच्या हातात असते. कोणत्या प्रपत्रावर सट्टेबाज गुंतवणूकदार सट्टा खेळतील हे माहीत नसते. मुळात सट्टेबाजीचा ‘खेळ’ तर्काला धरून खेळला जात नाही. त्यामुळे प्रपत्रांचे बाजारभाव व आनुषंगिक मत्तांचे मूल्य यांची नाळ बऱ्याच वेळा तुटते. प्रपत्रांच्या बाजारभावाने तयार केलेल्या भ्रामक चित्रावर खऱ्या अर्थव्यवस्थेतील भांडवल गुंतवणुकीचे गंभीर निर्णय बेतले जातात. उदा. खनिजतेल. त्याचे भाव १४० डॉलर प्रति बॅरल वाढत गेले त्या प्रमाणात शेलवायू क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवरील परतावा आकर्षक होत गेला. अशा चढय़ा भावाच्या गृहीतकृत्यावर अमेरिकेत शेलवायू क्षेत्रात कोटय़वधी डॉलरची गुंतवणूक झाली. तेलाचे भाव ३० डॉलरवर आल्यावर यापकी २०० बिलियन डॉलरची गुंतवणूक धोक्यात आली. अनेक कंपन्यांना दिवाळखोरी जाहीर करावी लागत आहे. अगदी हेच कार्बन क्रेडिट मार्केटमध्ये घडले आहे. बाजारपेठेतील या अराजकामुळे किती भांडवलाची भ्रूणहत्या होत असते? याचा हिशेब कोण काढणार? * कार्बन ट्रेडिंगने कार्बन उत्सर्जनाच्या केलेल्या अतिरेकी दाव्यांमुळे गेली अनेक वष्रे इतर अनेक अधिक प्रभावी उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यांना पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणण्याची गरज आहे. लोकशिक्षण, जनतेचा सहभाग वाढवून, ऊर्जाबचतीच्या कमी भांडवली खर्चाच्या योजना राबवणे शक्य आहे. - संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
