एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवान असतात. त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांची कोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात. एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवर असतात. त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांची कोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात. कंपन्या दोन प्रकारांत विभागता येतील. नोंदणी, धंदा सारे काही एकाच (‘एक’राष्ट्रीय) किंवा एकापेक्षा अनेक (‘बहु’राष्ट्रीय) राष्ट्रांत करणाऱ्या. एकराष्ट्रीय कंपन्यांपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या तीन बाबतींत वेगळ्या सिद्ध होतात. (अ) महाकाय आíथक ताकद, (ब) बहुराष्ट्रीयत्व आणि (क) आंतरराष्ट्रीय संस्था-नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असणे. तांत्रिकदृष्टय़ा जगात जवळपास ४० हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या असतील. पण महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त तीन-चारशेच्या घरात असतील. प्रत्येक राष्ट्राचे किमान वेतन, प्रदूषण, आयात-निर्यात, आयकरविषयक कायदे असतात. ते बनवण्याचा विशेषाधिकार फक्त त्या राष्ट्राच्या शासनाकडे असतो. कंपनी कितीही मोठी झाली तरी तो विशेषाधिकार तिच्याकडे कधीच जात नाही. खरे तर या कायद्यांचे भलेबुरे परिणाम दोन्ही गटांतील कंपन्यांवर होतात. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गोष्टच वेगळी. कायदे बनविण्याचा अधिकार गाजवणाऱ्या एकल राष्ट्रांना ‘कोणते कायदे करा वा करू नका’ हे सांगण्याची त्यांची कुवत असते. महाकाय आíथक ताकद वस्तुमाल-सेवेची गुणवत्ता चांगली ठेवून कंपनी आपला धंदा थोडय़ाच काळात काही पटींनी वाढवू शकते. शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या कथा आपण ऐकतो. पण ‘बी’पासून सुरुवात करून झाडाचा वटवृक्ष व्हावा (‘ऑर्गॅनिक’) तशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘महाकाय’ झालेल्या नसतात. त्याच्या जोडीला ‘इन-ऑर्गॅनिक’ मार्ग अवलंबला जातो. अस्तित्वातील कंपन्या खरेदी करून, आपल्यात विलीन (मर्जर्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्विझिशन) करून आकार वाढवला जातो. जगभर कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा उद्योग जोरात आहे; २०१५च्या बारा महिन्यांत त्यात चार ट्रिलियन्स डॉलरची (२५० लाख कोटी रुपये) उलाढाल झाली. ज्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वाटा लक्षणीय होता. स्पर्धकच एकमेकांत विलीन झाल्यामुळे काही उत्पादक क्षेत्रांमध्ये आपोआपच स्पर्धा कमी होते. मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जवळपास मक्तेदारी तयार होते. गुणवत्तेत तडजोड न करता, मक्तेदारीचा फायदा उठवत, या कंपन्या वस्तुमाल-सेवांच्या किमती मनाप्रमाणे ठेवतात. त्यातून गडगंज नफा आणि अर्थातच आíथक ताकद कमावतात. या ताकदीतून अधिक कंपन्या विकत घेणे, वेळ आलीच तर उत्पादन-केंद्र एका राष्ट्रातून दुसऱ्यात हलवणे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकणे साधले जाते. बहुराष्ट्रीयत्व किमान वेतन, प्रदूषण नियंत्रणासारखे कायदे पाळताना कंपन्यांचा भांडवली व उत्पादनखर्च वाढतो; त्याप्रमाणात नफा कमी होतो. आयकर तर नफ्यातूनच जातो. साहजिकच यासंबंधातील कायदे-नियम कसे असणार यामध्ये कंपन्यांचे आíथक हितसंबंध गुंतलेले असतात. म्हणून त्यातील तरतुदींना ‘हवा तसा’ आकार देण्यासाठी कंपन्या सर्व प्रयत्न करतात. तरीदेखील काही जाचक तरतुदी येतातच. अशा परिस्थितीत ‘एकराष्ट्रीय’ कंपन्यांना झालेले निर्णय राबवण्याशिवाय पर्याय नसतो; ‘बहुराष्ट्रीय’ कंपन्यांकडे मात्र असतो. ‘आम्ही तुमच्या राष्ट्रात भांडवल गुंतवण्यास तयार आहोत, जर तुम्ही आमच्या सोयीचे कायदे अमलात आणणार असलात तरच’ अशा धमकीवजा सूचना देत बहुराष्ट्रीय कंपन्या राष्ट्रा-राष्ट्रांना (एवढेच नव्हे तर एकाच राष्ट्रातील विविध प्रांतांनादेखील) एकमेकांविरुद्ध खेळवू शकतात. एखाद्या राष्ट्राने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारलाच तर आपली धमकी प्रत्यक्षातदेखील आणतात. उदा. गेल्या काही दशकांत तयार कपडे बनवणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, स्वस्त मजुरांचा फायदा उठवण्यासाठी आपले कारखाने चीन, बांगलादेशात हलवले; जमीन-हवा-पाण्याचे गंभीर प्रदूषण करणाऱ्या उत्पादन-प्रक्रिया, यासंबंधांतील कायदे शिथिल असणाऱ्या राष्ट्रात नेले (उदा. जगभरातून भंगारात काढलेली जहाजे, ई-वेस्ट भारतात); तर वस्तुमालाची विक्री शून्य आयकर असणाऱ्या राष्ट्रातून केली (उदा. पनामा, ब्रिटिश व्हर्जििनया या टॅक्स हेवन्समध्ये). आंतरराष्ट्रीय संस्था-नेटवर्कचा भाग जागतिक अर्थव्यवस्थेला निर्णायक आकार देण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नेटवर्क करीत असते. जागतिक बँक, आयएमएफ, एडीबी, डब्ल्यूटीओ, युरोपीयन महासंघ, स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर, मूडीज्सारख्या पतमापन संस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या खेळाचे यमनियम ठरवतात. यात डीलॉइट, प्राइसवॉटर, केपीएमजी, अंस्ट अ‍ॅण्ड यंग या लेखापरीक्षण व सल्लागार कंपन्या खूप मोठी भूमिका बजावतात. दावोससारखे थिंक-टँक्स, व्यवस्थापन व संशोधन संस्था विश्लेषणात्मक व वैचारिक पाठबळ पुरवतात. या साऱ्या संस्था-नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असतात बहुराष्ट्रीय कंपन्या! या नेटवर्क-संस्थांमध्ये काम करणारे उच्चपदस्थ प्रोफेशनल्स एका खोलीतून सहजपणे दुसरीत गेल्याप्रमाणे वर उल्लेख केलेल्यांपकी एक संस्था सोडून दुसरीत करिअर व जास्तीच्या पॅकेजसाठी सहजपणे जा-ये करतात. या डोळसपणे घडवून आणलेल्या ‘अभिसरणा’तून एकजिनसी राजकीय आíथक तत्त्वज्ञान मानणाऱ्या प्रोफेशनल्सचे एक ‘अभेद्य’ नेटवर्क जागतिक पातळीवर तयार केले जाते. हेच नेटवर्क जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गेली काही दशके राबवीत आहे. एकल राष्ट्रांची कोंडी सार्वभौम एकल राष्ट्रे, म्हटले तर, स्वत:ची आíथक धोरणे स्वत: ठरवण्यास स्वायत्त असतात. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वरील तीनही शक्तिस्थानांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या व एकल राष्ट्रांमधील संबंधांचे संदर्भ मुळापासून बदलतात. एकल राष्ट्रांची स्वायत्तता राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकापुरती मर्यादित होते. अनेक कारणांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्याच्या पातळीवर एकल राष्ट्राची स्थूल (मॅक्रो) अर्थव्यवस्थेबाबतीची धोरणेदेखील निर्णायक परिणाम करतात. उदा. अर्थसंकल्पीय तूट, चलनफुगवटा, व्याजदर, विनिमय दर इत्यादी. म्हणूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्या ज्या देशात धंदा करायचा त्या देशाची स्थूल आíथक धोरणे आपल्याला अनुकूल कशी होतील यासाठी प्रयत्नशील असतात. इथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे त्यांचे नेटवर्क मोठी कामगिरी करते. एकल राष्ट्रे ‘विशिष्ट’ आíथक धोरणेच आत्मसात करतील हे पाहिले जाते. आंतरराष्ट्रीय भांडवलाला आकर्षति करण्याच्या खऱ्या-खोटय़ा दडपणातून एकल राष्ट्रे आयकर, कामगार, पर्यावरणासंबंधित कायद्यातील तरतुदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ‘साजेशा’ बनवतात. बऱ्याच वेळा काहीशा हतबलतेतून! बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोणत्याही ‘एकल’ राष्ट्राच्या चिमटीत येत नाहीत. येऊ शकत नाहीत. म्हणूनच त्यांचा कारभार नियमित करण्यासाठी कायदे वा यंत्रणा आंतरराष्ट्रीयच असावयास हवी. यासाठी विकसनशील राष्ट्रांनी अनेक दशके प्रयत्नदेखील केले. पण अमेरिका-युरोपने ते नेहमीच हाणून पाडले. २०१३ साली इक्वेडोरच्या पुढाकाराने ८५ विकसनशील राष्ट्रांनी युनोला निवेदन दिले आहे : ‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कारभारामुळे मानवाधिकाराची पायमल्ली, कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांना दुय्यमत्व, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी युनोने पावले उचलावीत.’ युनोच्या आमसभेचा ठराव झालाच तर मानवी हक्क, कामगारांचे हक्क, पर्यावरणाचे नुकसान यासंबंधातील राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील कायदेशीर तरतुदींत सारखेपणा येण्यास मदत होईल. असे झाले तर एकल राष्ट्रांना परस्परांविरुद्ध खेळवणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कठीण जाईल अशी अपेक्षा आहे. संदर्भिबदू * ‘ग्लोबल जस्टीस नाऊ’ ही लंडनस्थित संस्था दर वर्षी देशांच्या वार्षकि अर्थसंकल्पांचे आकार व जगातील मोठय़ा कंपन्यांची त्याच वर्षांतील तुलना प्रसिद्ध करते. २०१५ मध्ये पहिल्या शंभर क्रमांकांमध्ये फक्त ३१ देश आहेत, तर ६९ कंपन्या आहेत. तर सर्वात मोठय़ा १० बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची एकत्रित विक्री १८० छोटय़ा-मध्यम देशांच्या एकत्रित वार्षकि मिळकतीपेक्षा जास्त आहे. * मेरी शेलीच्या ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ नावाच्या कादंबरीवर त्याच नावाचा चित्रपटदेखील आला. त्यात फ्रॅन्केस्टाइन नावाचा शास्त्रज्ञ माणसासारख्या दिसणाऱ्या पण अचाट क्षमता असणाऱ्या एका ‘प्राण्या’ला प्रयोगशाळेत जन्माला घालतो. नंतर बऱ्याच घटना घडून कादंबरीच्या शेवटी तो प्राणी आपल्या जन्मदात्यालाच उद्ध्वस्त करतो. कादंबरीत त्या प्राण्याला नाव नाही. पण तेव्हापासून स्वत:च्याच जन्मदात्याच्या जिवावर उठणाऱ्याला ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ म्हणण्याचा वाक्प्रचारच बनला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या (ज्यात बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, बँकादेखील आल्या) ‘नसíगक’ नाहीत. त्यांना आधुनिक औद्योगिक समाजाने ‘जन्मा’ला घातले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आजची अरिष्टसदृश परिस्थिती निर्माण होण्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठया प्रमाणावर जबाबदार आहेत. त्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ सिद्ध होतील का भविष्यकाळच ठरवेल. लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. chandorkar.sanjeev@gmail.com
