गेल्या तीन-चार दशकांतील जागतिक वित्तीय क्षेत्राचा आढावा घेतला तर दोन गोष्टी नजरेत भरतात. (अ) अधूनमधून न चुकता येणारी वित्तीय अरिष्ट, (ब) जगातील सतत वाढणारे कर्जाचे ओझे, ज्याने आता २०० ट्रिलियन डॉलरचा आकडा पार केला आहे. हे ओझे असह्य़ होऊन अजून एखादे गंभीर वित्तीय अरिष्ट जगावर कोसळेल काय? एके काळी कर्ज काढणेच अवांच्छनीय मानले जायचे. डोक्यावर कर्ज असणाऱ्या व्यक्ती, व्यापारी व राजाचे दिवाळेच वाजणार अशी धारणा होती. जमाना बदलला. आधुनिक, औद्योगिक, वित्तीय अर्थव्यवस्थेत ‘कर्जबाजार’ केन्द्रस्थानी आला आहे. कुटुंबे, व्यापारी, गुंतवणूकदार, कंपन्या, सरकारे सगळेच सर्रास कर्जे काढत आहेत. कोणत्याही राष्ट्रातील कर्जदारांचे चार गटांत वर्गीकरण केले जाते : (अ) व्यक्ती, कुटुंबे, गृहोद्योग (ब) नोंदणीकृत कंपन्या, (क) बँका, वित्तीय संस्था व (ड) सरकारे. जगातील सर्व राष्ट्रांमधील या चार गटांकडून येणे बाकी असणाऱ्या (आऊटस्टॅण्डिंग) कर्जाची पंधरा वर्षांतील गोळाबेरीज (संदर्भ : मेकॅन्झी ग्लोबल इन्स्टिटय़ूट) खालील कोष्टकात दिली आहे. (आकडे ट्रिलियन डॉलरमध्ये; एक ट्रिलियन डॉलर : ६५ लाख कोटी रुपये! ) स्वीडिश बँक आयएनजीनुसार डिसेंबर २०१५ पर्यंत जागतिक कर्ज २२३ ट्रिलियन डॉलर झाले आहे. चिंता नक्की कसली? स्वत:चे वा कर्जाऊ भांडवल घालून साध्य केलेल्या मूल्यवृद्धीमुळेच औद्योगिक समाजातील भौतिक सुखसोयी साध्य झाल्या आहेत हे नक्की. त्यामुळे कर्ज काढणे म्हणजे संकटाला निमंत्रण असे आता कोणी मानीत नाही. कर्जदार कर्जाचे नक्की काय करतो; उत्पादक मत्ता तयार करतो, उत्पादनात मूल्यवृद्धी करतो का कर्ज फक्त खावटीसाठी (कन्झम्शन) वापरतो हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. कर्ज प्रमाणात असेल, त्यावरचे व्याज वाजवी असेल, कर्जाच्या विनियोगातून वाढलेल्या कर्जदाराच्या उत्पन्नातून व्याज, मुद्दल फेडता येत असेल तर कर्ज विधायक सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय भूमिका पार पाडत असते. हे झाले नाही तर मात्र कर्जामुळे कर्जदाराचा विध्वंस होऊ शकतो. कर्जामुळे कर्जदाराचे वित्तीय आरोग्य सुधारावयास हवे. त्यासाठी कर्जाच्या प्रमाणात उत्पन्ने वाढावयास हवीत. ती तशी वाढली नाहीत तर कर्जदार हमखास कर्जे थकवणार (बँकांना बुडवण्यासाठीच कर्जे काढणारे ‘मल्ल्या’ बरेच आहेच, मान्य, पण तो लेखाचा विषय नाही). धनकोला ती बुडीत खाती घालावी लागल्यामुळे नवीन कर्जदारांना कर्जे देता येत नाहीत आणि कल्पना करा हे अनेक धनकोंच्या बाबतीत एकाच वेळी घडले तर काय होईल? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा सारा डोलारा कोसळण्याचा धोका तयार होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सतत वाढणाऱ्या कर्जातून हाच धोका वेगाने पुढे येत आहे. हे होऊ न देण्यासाठी वाढीव कर्ज व वाढीव उत्पन्न यांचा ताळमेळ घातला गेला पाहिजे. किंवा कर्ज व उत्पन्नाचे गुणोत्तर वाजवी हवे. नेमके तेच घडत नाही आहे. उपलब्ध आकडवारीप्रमाणे जगात कर्जे ज्या वेगाने वाढत आहेत, त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. २०००, २००७ व २०१४ मध्ये जगातील देणे बाकी असणाऱ्या कर्जाचे त्याच वर्षांतील जागतिक जीडीपीशी काढलेले गुणोत्तर अनुक्रमे २४६, २६९ व २८६ टक्के असे वाढत चालले आहे. हे झाले ठोकळ अर्थव्यवस्थेबद्दल. कुटुंबे, कंपन्या, सरकारांसाठीचे गुणोत्तरदेखील बिघडत चालले आहे. मुबलक व स्वस्त कर्जपुरवठा कर्जदार कर्जे काढत आहेत म्हणजे कर्जे मुबलक व कमी व्याज दराने उपलब्धदेखील होत असणार. कोठून येते हे भांडवल? गेल्या काही दशकांत घडलेल्या दोन परस्परपूरक आर्थिक प्रक्रियांतून. गेली अनेक वष्रे अमेरिका, युरोप व जपानच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या छायेत आहेत. २००८ मधील अमेरिकेतील सब-प्राइम क्रायसिसने ही छाया अधिकच गडद केली. यावर मात करण्यासाठी त्या देशातील केंद्रीय बँकांनी व्यूहनीती ठरवली : अर्थव्यवस्थांमध्ये पशाचा महापूर आणायचा! माल-सेवांच्या उत्पादकांना व ग्राहकांना अनुक्रमे उत्पादनासाठी व खरेदीसाठी पसे कमी पडू द्यायचे नाहीत. यासाठी (अ) बँकांच्या हातात कर्जदारांना कर्जे देण्यासाठी भरपूर पसे ठेवायचे आणि (ब) व्याज दर शून्याच्या आजूबाजूला ठेवायचे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वस्त व मुबलक कर्जे उपलब्ध होण्यास विकसित राष्ट्रांची ही धोरणे प्राय: कारणीभूत आहेत. दुसरी प्रक्रिया देशोदेशींच्या वित्तक्षेत्रांच्या जागतिकीकरणाची. एखाद्या राष्ट्रात कर्जपुरवठा वाढण्यासाठी बचतीदेखील त्याच राष्ट्रात तयार झाल्या पाहिजेत, अशी आता गरज राहिलेली नाही. इतर राष्ट्रांतील बचती सहजपणे, कायदेशीररीत्या दुसऱ्या राष्ट्रांतील कर्जदारांसाठी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. धोके अतिकर्जबाजारीपणामुळे कुटुंबे देशोधडीला लागणे वा काही कंपन्या दिवाळखोरीत निघणे या घटना कमी गंभीर नसतात. पण अमर्याद वाढणाऱ्या कर्जाचा ‘फुगा’, समजा कधी फुटला तर सारी प्रणालीच ठप्प होण्याचा गंभीर धोका दोन प्रकारे तयार होऊ शकतो. ‘ऑल फेल डाऊन’ : आजच्या जागतिक वित्तीय क्षेत्रात विविध वित्तसंस्था कार्यरत आहेत. उदा. व्यापारी, गुंतवणूक बँका, विमा, पेन्शन कंपन्या, विविध फंड्स, म्युच्युअल, प्रायव्हेट इक्विटी, व्हेंचर कॅपिटल, हेज, व्हल्र्चर, सॉव्हेरीन वेल्थ इत्यादी. या वित्तसंस्था त्यांच्याकडच्या भांडवलाची गुंतवणूक विविध प्रपत्रांमध्ये करतात. त्यात इतर वित्तसंस्थांनी प्रसृत केलेली प्रपत्रेदेखील असतात. गुंतवणूक, निर्गुतवणुकीचा हा खेळ सतत सुरूच असतो. जवळपास प्रत्येक वित्तसंस्था इतर वित्तसंस्थांच्या पायात पाय घालूनच चालत असते. एखादी दिवाळखोरीत निघाली की इतर वित्तसंस्थादेखील कोसळतात. मूल्य ऱ्हास : वित्तक्षेत्रातील अरिष्टांमुळे माल-सेवांच्या उत्पादकक्षेत्रांनादेखील मंदीची लागण होते. उत्पादक बँकाना वेळेवर व्याज, परतफेड करू शकत नाहीत. बँकांच्या खातेवहीत असलेल्या कर्जाचा मूल्यऱ्हास होतो. म्हणजे एखाद्या बँकेने १०,००० कोटी रुपयांची कर्जे उद्योगांना दिली असतील, तर बुडीत कर्जामुळे आता त्यातील (समजा) ७,००० कोटींची वसुली शक्य होणार असते. बँका समाजातील ठेवी गोळा करूनच कर्जदारांना कर्जे देतात हे आपणास माहीत आहे. कर्जाचे मूल्य कमी झाले की अपरिहार्यपणे बँकेकडे साचलेल्या ठेवींचे मूल्य कमी होते. बँका आपल्या ठेवी, व्याज देऊ शकतील की नाही याबद्दल ठेवीदारांच्या मनात साशंकता तयार होते. आपल्या ठेवी काढून घेण्यासाठी बँकांपुढे ठेवीदार रांगा लावतात. त्यातून बँकिंग वा अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर समाजात हाहाकार माजण्याची भीती असते. संदर्भिबदू वरील दोन्ही शक्यता काल्पनिक नाहीत. जगात हे अनेक वेळा घडलेले आहे. आजच्या वित्तीय प्रणालीचे समर्थक म्हणतात प्रश्न ‘मॅनेजेबल’ आहेत. पण ‘मॅनेज’ करण्याची कोटय़वधी डॉलरची किंमत सरकारी तिजोरीतून मोजली जाते हे ते सांगत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच नागरिकांना पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रे, कल्याणकारी योजनांसाठी पसे कमी उपलब्ध होतात. दुसऱ्या शब्दात ही किंमत त्या राष्ट्रातील नागरिक मोजत असतात. दुसरा मुद्दा आहे वित्तीय अरिष्टांच्या वाढणाऱ्या तीव्रतेचा. वर्षांगणिक वाढणारे कर्जाचे आकडे, वित्तसंस्थांचे वाढणारे परस्परावलंबित्व, वित्तीय व्यवहारांमधील वाढणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे भविष्यातील वित्तीय अरिष्टाचा धमाकादेखील ‘न भूतो..’ असू शकतो. त्या वेळी अरिष्टे ‘मॅनेज’ करण्याची पूर्वीची हत्यारे कामी येतीलच याची शाश्वती नसेल! अर्थव्यवस्थांना हानी पोचवणाऱ्या प्रत्येक घटनांची मुळे भ्रष्टाचार वा सट्टेबाजीत शोधणारे बरेच आहेत. सतत भ्रष्टाचार, सट्टेबाजीबद्दल बोलल्यामुळे आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गंभीर संरचनात्मक प्रश्नांकडे मात्र डोळेझाक होते. ती कोणालाच परवडणारी नाही. भारताचे एकूण कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर १२० टक्के आहे. जे जपान (४००), ब्रिटन (२५०), अमेरिका (२३३) व चीनच्या (२१७) तुलनेत सुस्थितीत मानले जाते. पण भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी वेगाने, जैवपणे बांधली जात आहे. त्यामुळे स्वत: सुस्थितीत असूनदेखील इतर देशांतील वित्त क्षेत्रातील उलथापालथीचे गंभीर परिणाम आपल्यावरदेखील होणार आहेत हे नक्की! संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
