जागतिकीकरणाचा बुलडोझर एवढा जोरात फिरत असताना ‘तुम्ही जागतिकीकरणाच्या बाजूचे का विरोधातले,’ असे प्रश्न गरलागू ठरतात. ‘जागतिकीकरणामुळे ज्या समाजघटकांच्या हलाखीत भर पडली त्यांची बाजू तुम्ही मांडणार का?’ असा प्रश्न विचारणे सयुक्तिक ठरेल. जागतिकीकरणाचे कत्रेधत्रे दर वर्षी स्वित्र्झलडमधील दावोसला विचारमंथन करतात. त्या निमित्ताने या समाजघटकांशी संबंधित काही मुद्दय़ांची ही चर्चा.. दावोस हे स्वित्र्झलडमधील एक ठिकाण. तेथे दर वर्षी जानेवारीत जागतिक आíथक फोरमची (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) परिषद होते. या वर्षी देखील झाली. त्याच्या मिशन स्टेटमेंटप्रमाणे फोरम ‘जगाच्या सद्य:स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. खरे तर जगात वर्षभर अशा परिषदा होतच असतात. दावोसची खासियत म्हणजे विविध क्षेत्रांतील ‘दादा’ लोक तेथे आवर्जून हजेरी लावतात. जागतिकीकरणाने वेग घेतल्यानंतर दोन गोष्टी घडल्या. एक : अनेक राष्ट्रांत एकाच वेळी व्यापार, गुंतवणूक करणाऱ्या, आíथक हितसंबंध असणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांची संख्या वाढली. साहजिकच सामुदायिक विचारविनिमयासाठी त्यांना एका व्यासपीठाची गरज भासली. दोन : विविध राष्ट्रांतील आíथक, वित्तीय, व्यापारविषयक धोरणांमध्ये एकवाक्यतेची गरज निर्माण झाली. दावोसच्या वार्षकि बठकींनी या दोन्ही गरजा भागवल्या असे दिसते. गेल्या काही दशकांत जागतिकीकरण व दावोसचा दबदबा एकत्रच वाढले हा योगायोग नाही (सॅम्युअल हटिंगटनचे आभार मानून). जागतिकीकरणाच्या कर्त्यांधर्त्यांना आपण ‘दावोसची माणसे’ संबोधणार आहोत. दावोसची माणसे ‘जगातील सद्य:स्थिती सुधारायची’ म्हणतात. पण त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये जगातील तीनचतुर्थाश लोकसंख्येची ‘सद्य:स्थिती’ व त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना (घर, पोटभर अन्न, पाणी, वीज, मुलांना शिक्षण, औषधपाणी, म्हातारपणी आधार, तरुणपणी हाताला काम) स्थान नसते. ‘जागतिकीकरणाने गरिबांना फायदा झाला नाही का?’ असा प्रश्न विचारला जातो. पण अनेक अभ्यासांनी हे दाखवून दिले आहे की, जागतिकीकरणाने गरिबांसाठी तयार केलेले रोजगार हे प्राय: कमी मिळकतीचे, अनिश्चित, अनौपचारिक क्षेत्रांतील आहेत. खरे तर जागतिकीकरणाचे सर्वागीण मूल्यमापन करण्याची ही जागा नव्हे. पण प्रश्न असा विचारता येईल की, ‘जागतिकीकरणाच्या कालखंडात जग पूर्वीपेक्षा ‘शांत’ झाले की ‘अशांत?’ याचे नि:संदिग्ध उत्तर ‘होय, जग पूर्वीपेक्षा अशांत झाले’ हे आहे. त्याचे कारण हेच की, समाजांमध्ये असंतोषांचे अंगार फक्त दारिद्रय़ातून नव्हे तर विषमतेतून फुलतात. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा व जगात वाढलेल्या विषमतेचा संबंध आहे का? भारतासकट अनेक देशांत वाढणारा असंतोष व वाढणारी आíथक विषमता यांचा परस्पर संबंध आहे का? तर आहे. दावोसच्याच परिषदेत आंतरराष्ट्रीय एनजीओ ऑक्सफॅमने ‘आज जगात एक टक्का लोकांची संपत्ती उरलेल्या ९९ टक्क्यांच्या संपत्तीपेक्षा जास्त आहे’ हे दाखवत जगातील टोकाच्या विषमतेबद्दल इशारा दिला आहे. श्रीमंत व गरिबांमधील दरी वाढण्याची कारणे जागतिकीकरणाच्या आíथक तत्त्वज्ञानापर्यंत जाऊन भिडतात. त्यातील दोन परस्परपूरक ‘तत्त्वांनी’ देशातील गरिबांची ‘किमान जीवनरसाची’ शाश्वती देणारी ‘नाळ’ त्यांच्या ‘मायबाप’ सरकारपासून तोडली. पहिले तत्त्व ‘अर्थव्यवस्थेतील शासनाच्या भूमिकेबद्दल’ तर दुसरे ‘अर्थव्यवस्थेतील करआकारणीबद्दल’ भूमिका मांडते. एखाद्याची तात्त्विक भूमिकादेखील समजता येईल, पण दावोसच्या माणसांनी सोयीप्रमाणे ती तत्त्वे वाकवलेलीही दिसतात. आíथक प्रश्नांची मुळे ‘तत्त्वज्ञानात’ भारतासारख्या विकसनशील देशांतील कोटय़वधी लोकांचे राहणीमान ‘अमानवी’ म्हणण्याएवढे निकृष्ट आहे. ते ‘मानवी’ होण्यासाठी एक तर त्यांची मासिक मिळकत पुरेशी हवी; नसेल तर सरकारने ‘कुटुंबप्रमुखा’सारखे पुढे आले पाहिजे. मात्र जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांनी तात्त्विक भूमिका मांडली. ‘सरकारने फक्त कायदे, धोरणे ठरवावीत, सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची नसते. नागरिक हे ‘ग्राहक’ असतात; ग्राहकांनी लागणाऱ्या सोयीसुविधा मार्केटमधून विकत घ्याव्यात, पण त्यासाठी बाजारभावाने सोयीसुविधा घेण्याएवढे पसे गरिबांकडे हवेत. खरे तर कोटय़वधी कष्टकरी, विशेषत: त्यांच्यातील स्त्रिया, आपापले संसार सुखाचे करण्यासाठी राबत असतात. तरीसुद्धा त्यांना किमान राहणीमानासाठी पुरेसे पसे मिळत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जागतिकीकरणानंतर सरकारे या जबाबदारीतून आपले अंग काढून घेऊ लागली आहेत. जन्मापासून अधू असणारे मूल आपल्या आईवर जसे अवलंबून असते तसे कोटय़वधी गरीब आपापल्या सरकारांवर अवलंबून आहेत. भारतासारख्या लोकशाहीत सरकारवर गरिबांचादेखील हक्क असल्यामुळे सरकार त्यांना ‘स्वत:चे मायबाप’ वाटतात. ते आळशी आहेत, त्यांना कष्ट करायला नकोत म्हणून नव्हे! किमान सोयीसुविधा ‘स्वत: विकत घेण्याएवढी’ मिळकत देणारी आíथक धोरणे कालबद्ध पद्धतीने राबवली तर, गरीब स्वत: सबसिडी नाकारतील. आत्मसम्मान असणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस स्वत:ची, कुटुंबाची काळजी स्वत: कमावलेल्या पशातूनच घेण्याची इच्छा असते. कोणालाच इतरांचे ‘िमधेपण’ आवडत नाही. अगदी शासनाचेसुद्धा. गरिबांनादेखील नाही. दावोसच्या माणसांचा दुटप्पीपणा हा की आजची विकसित राष्ट्रे ‘विकसनशील’ होती त्या वेळी त्यांच्या सरकारांनी पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य यावर किती खर्च केला किंवा अमेरिकेतील २००८ अरिष्टात ‘वॉलस्ट्रीट’ने अमेरिकन सरकारकडेच धाव घेतली होती, या गोष्टी ते सांगत नाहीत. दावोसच्या माणसांचा करवाढीला असणाऱ्या विरोधानेदेखील गरिबांच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. जगभर शासनाचा पशाचा प्रमुख स्रोत करआकारणीच असतो. शासनाने कर्जे काढली तरी त्याची परतफेड, व्याज करसंकलनातूनच होते. ‘दुसऱ्या’ तत्त्वानुसार कोणताही कर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस अटकाव करतो असे मांडते. गुंतवणुकीसाठी भांडवल पाहिजे म्हणून त्यावर कर नको. जागतिक व्यापार मुक्त हवा म्हणून आयातकर नको. श्रीमंतांनी अधिक खर्च करून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी म्हणून त्यांच्यावर कर नको. यावर कडी म्हणजे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘टॅक्स हेवन्स’चा सर्रास आसरा घेत (भले कायद्यानुसार असेल) कमीत कमी कर भरतात. भूतकाळात अनेक वेळा ‘सट्टेबाजसदृश’ गुंतवणुकींमुळे जगभरची स्टॉक मार्केट्स व अनेक अर्थव्यवस्था अस्थिर झालेल्या आहेत. त्याला आवर घालणाऱ्या करांच्या (उदा. टॉबिन टॅक्स) प्रस्तावाला दावोसची माणसे गंभीरपणे घेत नाहीत. करांना असलेल्या विरोधामुळे विकसनशील देशांमधील कर/ जीडीपी गुणोत्तर वाढू शकलेले नाही; गरिबांच्या सोयीसुविधांसाठी शासनाकडे पुरेसे पसे जमाच होत नाहीत. गरिबांसाठी देणग्या देणाऱ्या माणसांना सलाम! पण थोडेफार आकडेवारीवरून कळते की गरिबीचे आक्राळविक्राळ प्रश्न खासगी देणग्यांनी कधीही सुटणारे नाहीत. ते पुरेसे करसंकलन व योग्य आíथक धोरणांच्या अंमलबजावणीतूनच सुटू शकतात. थॉमस पिकेटीपासून ऑक्सफॅमपर्यंत अनेक जण हीच मांडणी करीत आहेत. त्यांच्यातील कोणीच जागतिकीकरणविरोधी नाहीत. हो, सुशासानाचे (गव्हर्नन्स), भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आहेत. मान्य. पण सुशासन नाही हे शासनालाच मोडीत काढण्यासाठी पुरेसे कारण नसावे. संदर्भिबदू जगातील तीनचतुर्थाश जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दावोसची माणसे तत्परता दाखवीत नसतील तरी ती सर्व जगाचे अर्थकारण दशकानुदशके आपल्या हातात कसे ठेवू शकतात? काय सामथ्र्य आहे त्यांचे? त्यांचे सामथ्र्य आहे त्यांच्या एकीमध्ये. आपण धंद्यासाठी व नफ्यासाठी एकमेकांचे स्पर्धक असलो तरी आपल्या सर्वाचे हितसंबंध एकच आहेत ही जाणीव त्यांच्यात आहे. ती एकी टिकवण्यासाठी ते विविध संस्था तयार करतात, टिकवतातदेखील. चाळीस वष्रे भरणारी वार्षकि दावोसची परिषद ही त्यापकी एक. सामान्य कष्टकरी माणसांनी ‘वर्गीय एकीचे’ महत्त्व दावोसच्या माणसांकडून शिकले पाहिजे. जात, भाषा, धर्म, प्रांत किंवा कसल्याही अस्मितांमुळे (आयडेंटिटीज) त्यांनी आपसात दुफळी माजू दिली नाही, तरी आल्प्सच्या बर्फाळलेल्या थंडीत दावोसच्या माणसांना त्याची धग जाणवेल. दावोसच्या माणसांवर टीका करणे त्यामानाने सोपे आहे. त्यांना दखल घ्यायला भाग पडेल अशी राजकीय शक्ती उभी करणे हे खरे आव्हान आहे. त्यांना पर्याय देऊ पाहणाऱ्या जनआंदोलनांनी प्रतिक्रिया नक्कीच दिल्या. दावोस जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांचे व्यासपीठ म्हणून उदयाला आल्यावर जगभरच्या जनआंदोलनांनी आपली रणनीती आखली. तुमचा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ तर आमचा ‘वर्ल्ड सोशल फोरम’; तुमची व्यूहनीती ‘भांडवलकेंद्री’ तर आमचा पर्यायी अजेंडा ‘मनुष्यकेंद्री’ असेल असे ठणकावून सांगितले. पण काही वर्षांनी हा फोरम प्रभावहीन झाला. जनआंदोलनांची प्रभावी एकी होत नाही याचा दोष दावोसच्या माणसांना नाही ना देऊ शकत. संजीव चांदोरकर लेखक मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. chandorkar.sanjeev@gmail.com)
