|| संजीव चांदोरकर जागतिक व्यापार संघटनेच्या तंटा-निवारण रचनेतील दुसऱ्या स्तरावरल्या, न्यायासनातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका अमेरिकेने गेले तीन महिने अडवल्या आहेत आणि अन्य देशही त्याविरुद्ध आवाज उठवीत नाहीत. यामागे आर्थिक कारणेही आहेतच.. मंदावलेला जागतिक व्यापार, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, राष्ट्रांचे स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे आणि आता ‘पंगू’ केली गेलेली ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’.. यांतून जागतिक व्यापाराच्या भविष्याबद्दल अनेक मूलभूत प्रश्न पुढे येत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुर्नसघटित करण्यासाठी जागतिक बँक, नाणेनिधीच्या जोडीला १९४८ मध्ये ‘जनरल अ‍ॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड टॅरिफ (गॅट)’ व्यापार-गटदेखील अस्तित्वात आला. त्यात सर्वात गंभीर त्रुटी होती ती सभासद राष्ट्रांमधील व्यापारविषयक तंटे सोडवण्यासंदर्भात. म्हणजे तंटा-निवारण यंत्रणा निवाडा द्यायची. पण निवाडा मनाविरुद्ध गेलेले राष्ट्र मनमानी सुरूच ठेवू शकायचे, कारण त्याला वठणीवर आणण्याची तरतूद ‘गॅट’मध्ये नव्हती. ‘गॅट’च्या जागी अधिक सर्वसमावेशक करारासाठी अमेरिकादी श्रीमंत राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला. सभासद राष्ट्रांमधील व्यापारविषयक तंटे निर्णायकपणे सुटण्यासाठी निवाडय़ांना न जुमानणाऱ्या राष्ट्रांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी असे ठरले. अशा तरतुदींनी सज्ज जागतिक व्यापार संघटनेची (लेखात यापुढे ‘डब्ल्यूटीओ’ किंवा मराठी आद्याक्षरांनुसार ‘जाव्यास’) गॅटच्या जागी, जानेवारी १९९५ मध्ये स्थापना झाली. ‘जाव्यास’च्या तंटा-निवारण यंत्रणेचे दोन स्तर आहेत- (१) एखाद्या राष्ट्राची व्यापार-वर्तणूक नियमानुसार नसेल तर ‘पीडित’ राष्ट्राच्या तक्रारींवर पहिल्या स्तरावरील जाव्यासच्या अधिकाऱ्यांचे ‘पॅनेल’ निवाडा देते. (२) ‘पॅनेल’चा निवाडा अमान्य असणारे राष्ट्र दुसऱ्या स्तरावरील न्यायासनाकडे (‘अपीलेट बॉडी’) अपील करू शकते. या न्यायासनाचा बंधनकारक निकाल न मानणाऱ्या राष्ट्रावर दंडात्मक कारवाई होते. त्याशिवाय न्यायासनाने दिलेले निकाल भविष्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनतात. उदा. भारत-अमेरिकेतील विशिष्ट तंटय़ात न्यायासनाचा निकाल कालांतराने तशाच प्रकारच्या चीन-जपानमधील तंटय़ात मार्गदर्शक ठरू शकतो. तब्बल १६३ सभासद राष्ट्रांमधील तंटा निवारण्याची ही द्विस्तरीय रचना, हा ‘जाव्यास’च्या संघटनात्मक रचनेतील ‘मुकुटमणी’ मानला गेला, कारण त्यामुळे तंटे निवारण वेगाने होऊ लागले. जागतिक व्यापारवृद्धीस त्यामुळे नक्कीच हातभार लागला. ‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेनुसार १९९५-२०१८ काळात जाव्यासच्या द्विस्तरीय यंत्रणेने ५२४ तंटय़ांचा ‘यशस्वी’ निपटारा केला आहे. ट्रम्पच्या अमेरिकेचे आरोपपत्र डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील प्रचारापासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेवर अन्याय झाल्याची हाकाटी पिटत होते. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर अमेरिका सभासद असणाऱ्या टीटीपी, टीटीआयपी, नाफ्टा या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात त्यांनी निर्णायक हस्तक्षेप केला. असे असले तरी त्यांचा मुख्य रोख चीनवर होता. अमेरिका-चीन व्यापार नेहमीच चीनच्या बाजूने झुकता राहिला आहे. उदा. २०१८ सालात अमेरिकेने चीनला व चीनने अमेरिकेला केलेली निर्यात अनुक्रमे १२० व ५४० बिलियन डॉलर्सची होती. अमेरिकाच नव्हे, खरेतर सर्वच प्रमुख देशांबरोबरच्या व्यापारात चीन वरचढ ठरला आहे. कोणतेही नियमबाह्य़ वर्तन न करता, ‘जाव्यास’च्या नियमवहीनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ‘खेळ’ चीन खेळला. जाव्यासची नियमवही विकसनशील राष्ट्रांना काही सवलती देते. उदा. कमी दरडोई उत्पन्न असणारी राष्ट्रे आर्थिक वृद्धीदर वाढवण्यासाठी आपल्या देशातील निर्यातदारांना सबसिडीसारखी मदत करू शकतात. या नियमाचा फायदा चीनने नक्कीच घेतला. ज्यावर ट्रम्प टीका करतात. खरी गोष्ट अशी आहे की, गरीब राष्ट्रांनी ‘जाव्यास’मध्ये सामील होण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील श्रीमंत राष्ट्रांनीच गरीब देशांना या सवलतींच्या मुभेची एकप्रकारची लालूच २५ वर्षांपूर्वी स्वमर्जीने दिलेली होती. या सत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत ट्रम्पनी चीनच्या बरोबरीने ‘जाव्यास’ला खलनायक ठरवले. ‘जाव्यास अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन निर्णय देते. ती आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणारी संस्था नव्हे तर नवीन कायदे बनवणारे कायदेमंडळ झाले आहे. त्यातून अमेरिकेला नुकसान व इतर राष्ट्रांना, विशेषत: चीनला फायदा झाला आहे,’ असे आरोप ट्रम्प करतात. जाव्यासला वठणीवर आणण्याची संधी ट्रम्पची अमेरिका शोधत होती; ती त्यांना डिसेंबर २०१९ मध्ये मिळाली. पहिल्या स्तरावरील ‘पॅनेल’च्या कामकाजात काहीही खंड पडलेला नाही, पण दुसऱ्या स्तरातील न्यायासनाचे कामकाज मात्र अमेरिकेच्या आडमुठेपणामुळे ठप्प झाले आहे. नक्की काय झाले ते बघू या. कामकाज वैधतेसाठी न्यायासनावर किमान तीन न्यायाधीश असावे लागतात. काही महिन्यांपूर्वी न्यायासनावर काम करण्यासाठी जाव्यासकडे सात न्यायाधीश होते. त्यातील एक एक जण निवृत्त होत, ११ डिसेंबर २०१९ रोजी शेवटच्या तीनपैकीदोन न्यायाधीश निवृत्त झाले व एकच उरला. निवृत्तांच्या जागी नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती गेली २५ वर्षे विनाविघ्न सुरू आहे. पण डिसेंबर २०१९ मध्ये आमसभेत दोन नवीन न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने विरोध केल्यामुळे न्यायासनाचे कामकाज बंद पडले आहे. खरे कारण : बदलते संदर्भ आपल्यावर अन्याय झाल्याची अमेरिकेची ओरड आकडेवारीसमोर टिकणारी नाही. उदा. अमेरिकेने अपील केलेल्या ८७ टक्के प्रकरणांचा निकाल अमेरिकेच्या बाजूने लागला आहे. असे असेल तर खरे कारण शोधण्यासाठी जागतिक व्यापाराचे वेगाने बदलणारे संदर्भ समजून घ्यावे लागतील. आयात आणि निर्यात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. मान्य. तरी आयातदाराने आयातीसाठी दरवाजे उघडले नाहीत तर निर्यातदार स्वत:हून दुसऱ्या राष्ट्राच्या घरात घुसून माल विकू शकत नाही. अर्थव्यवस्था रसरसलेली असेल तोपर्यंतच देश आयातीसाठी स्वागतशील असतात. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावू लागली की तेच देश ‘शटर अर्ध्यावर ओढून’ घेतात; देशांतर्गत उद्योग, रोजगार वाचवण्यास प्राधान्य देतात. हे आज होऊ लागले आहे. जागतिक व्यापार स्वयंभू नसतो; जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदी जागतिक व्यापारातील वट-घट ठरवते. जागतिक अर्थव्यवस्था विशेषत: विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे मंदावत आहेत. परिणामी जागतिक व्यापार थिजला आहे. अमेरिका-चीन व्यापारी ताणतणावामुळे त्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. उदा.- २०१७ मध्ये जागतिक व्यापारात ४.६ टक्के वृद्धी झाली होती, ती २०१८ मध्ये तीन टक्क्यांवर आली आणि २०१९ मध्ये त्यात चक्क घट झाली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ट्रम्पना एकतर्फी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. जाव्यासचे न्यायासन त्यात मोठा अडथळा आहे. कारण न्यायासनाकडे अपील गेल्यावर पक्षकार राष्ट्रांचे हात बांधले जातात, बेशिस्त केली तर दंड होतो. त्यामानाने जाव्यासचा पहिल्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या ‘पॅनेल’चा निवाडा त्रासदायक नाही. कारण तो मानला न मानला तरी दंडात्मक कारवाईची तरतूद नियमावलीत नाही. अमेरिकेचा दुसरा हेतू असू शकतो तो, आपल्या नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या भविष्याची काळजी घेण्याचा. अमेरिकेच्या गूगल, अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट या तंत्रज्ञान कंपन्या खऱ्या वैश्विक कंपन्या आहेत. काही ट्रिलियन डॉलर्स एकत्रित बाजारमूल्य असणाऱ्या कंपन्या अमेरिकेच्या भांडवली बाजारांचे इंजिन आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही राष्ट्राने कर लावू नयेत, त्यांचा डेटा राष्ट्रातील सव्‍‌र्हरमध्येच ठेवण्याचे बंधन घालू नये म्हणून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. जागतिक व्यापाराचे बदलते संदर्भ फक्त अमेरिकेलाच लागू होतात असेदेखील नाही. सर्वच मोठय़ा राष्ट्रांचे आपापले अजेंडे आहेत. उदा. आपल्या लाखो कोटी डॉलर्सच्या परकीय गुंतवणुकीचे संरक्षण हा चीनचा प्राधान्यक्रम आहे. संदर्भबिंदू भविष्यात पहिल्या स्तरावरील ‘पॅनेल’चा निवाडा न पटलेली ताकदवान राष्ट्रे दादागिरी करतील, ही शक्यता वाढली आहे. तंटे द्विपक्षीय चर्चाद्वारे सोडवायची पद्धत रुळेल. द्विपक्षीय चर्चा सरळमार्गी नसतात. त्या चर्चामध्ये छोटय़ा राष्ट्रांवर लष्करी साह्य़, शस्त्रात्रे, जागतिक बँक वा नाणेनिधीकडून अर्थसाह्य़ असे बिगर व्यापारी दडपण आणले जाऊ शकते. श्रीमंत राष्ट्रे कमकुवत राष्ट्रांचे हात पिरगाळून व्यापारी अटींना मान्यता मिळवू शकतात. याचा सर्वात जास्त फटका निर्यातीवर अति अवलंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो. भारताने आपल्या वस्तुमाल-सेवांना अधिकची बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हिरिरीने सहभागी व्हायलाच हवे. पण जागतिक व्यापाराच्या वेगाने बदलणाऱ्या संदर्भाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. आपण हाँगकाँग वा सिंगापूर नाही. आपली देशांतर्गत बाजारपेठ अवाढव्य आहे. ती विकसित करण्यासाठी आपण ना कोणत्या आयातदार देशावर अवलंबून असणार आहोत, ना ‘जाव्यास’वर - हे इथे अधोरेखित करण्याची गरज आहे. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
