महत्त्वाच्या दहा उद्योग क्षेत्रांसाठी १.४६ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. देशातील उत्पादन व निर्यात क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. भारताला उत्पादन क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवणे, देशी उत्पादकांमध्ये जागतिक स्पर्धेत उतरण्याची क्षमता निर्माण होणे, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि निर्यात वाढवणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. एसी, फ्रिजसारख्या वस्तूंचे उत्पादन, औषधनिर्मिती, पोलादनिर्मिती, स्वयंचलित यंत्र व वाहननिर्मिती, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, खाद्यान्न उत्पादन, बॅटरी उत्पादन आदी क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या क्षेत्रांतील उत्पादकांनी भारतात येऊन गुंतवणूक करावी आणि देशी उत्पादन क्षमता वाढवाव्यात व त्यातून देशी उत्पादने जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडली जावीत अशी अपेक्षा आहे. स्वयंचलित यंत्र व वाहननिर्मिती व त्यासाठी सुटय़ा भागांचे उत्पादन करणाऱ्या क्षेत्रासाठी कमाल ५७,०४२ कोटींचे प्रोत्साहन साह्य़ दिले जाईल. बॅटरीनिर्मितीसाठी १८,१०० कोटी दिले जातील.
