नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर कपातीबाबतच्या ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा करणाऱ्या यंत्रणेला दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्याचबरोबर अशा कर कपातीचा लाभ ग्राहकांना न देणाऱ्या व्यावसायिकांना सरसकट १० टक्के दंड ठोठावण्यात येणार आहे. नव्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच बैठकीत वस्तू व सेवा कर परिषदेने शुक्रवारी विद्युत वाहनांवरील कर कपातीसारखे काही निर्णय लांबणीवर टाकले. वस्तू व सेवा कर परिषदेची ३५ वी बैठक राजधानीत झाली. विविध राज्याचे अर्थमंत्री तसेच केंद्र शासित प्रदेशाचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. वस्तू व सेवा कराबाबतच्या नफा प्रतिबंधक प्राधिकरणाचा कालावधी ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. कर कपातीचा लाभ न पोहोचण्याबाबतच्या तक्रारींचा निपटारा करणाऱ्या या यंत्रणेची मुदत ३० नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संपत आहे. १ जुलै २०१७ रोजी अस्तित्वात आलेल्या अप्रत्यक्ष कर रचनेबरोबरच या प्राधिकरणाची दोन वर्षांसाठी स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा कर दर कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहोचविणाऱ्या कंपन्या, आस्थापना, उद्योजकांना सरसकट १० टक्के दंड लावण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. सध्या असा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहचविणाऱ्या व्यावसायिकांवर कमाल २५ हजार रुपयांचा दंड आकाराला जातो. व्यावसायिकांसाठी असलेल्या जीएसटी-नेटवर्ककरिता आता आधार क्रमांक वापरू देण्यासही परवानगी देण्यात आली. तसेच व्यावसायिकांना वार्षिक विवरणपत्र भरण्यास ३० ऑगस्टपर्यंत मुभा मिळाली आहे. व्यावसायिकांसाठीची एक पानी अर्ज भरण्याची नवीन विवरणपत्र प्रक्रिया १ जानेवारी २०२० पासून सुरू करण्यात येणार आहे. विद्युत वाहनांवरील कर-कपात तूर्त टळली.. विद्युत वाहनांवरील कर कमी करण्याचा निर्णय परिषदेच्या शुक्रवारच्या बैठकीत होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. प्रवासी वाहनांवर १८ टक्के कर लागू करण्याच्या उत्पादकांच्या मागणीचाही या बैठकीत निर्णय झाला नाही. केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी मात्र विद्युत वाहनांवरील सध्याचा १२ टक्के अप्रत्यक्ष कर ५ टक्के व इलेक्ट्रिक चार्जरवरील विद्यमान १८ टक्के वस्तू व सेवा कर १२ टक्क्यांवर आणण्याबाबत परिषद सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. ई-दुचाकी व तीन चाकी वाहनांवरील कराच्या दरासंबंधी वाहननिर्मात्या कंपन्यांना ठोस आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत सर्व वाहने विजेवर धावणारीच असतील, हे सरकारचे लक्ष्य गृहित धरून हा आराखडा तयार करावा, असे निती आयोगाने सुचविले आहे. ३५ व्या ‘जीएसटी’ परिषदेतील निर्णय : * नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाला दोन वर्षे मुदतवाढ * जीएसटी-नेटवर्ककरिता आधार वापरास परवानगी * वार्षिक विवरणपत्र भरण्यास ३० ऑगस्टपर्यंत मुभा * एकल अर्ज नवीन विवरणपत्र प्रक्रिया १ जानेवारीपासून
