नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीपुढे सरलेल्या सप्टेंबरअखेपर्यंत एकूण १०,८६० प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याचे सरकारकडून संसदेत मंगळवारी माहिती देण्यात आली. आजवर या न्यायाधिकरणाकडून आजवर १२९ कंपन्यांची दिवाळखोरी प्रकरणे निरसन पूर्ण होऊन निकाली काढली गेली आहेत. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले की, एनएसएलटीपुढे प्रलंबित असलेल्या एकूण १९,७७१ प्रकरणांपैकी, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी १०,८६० प्रकरणे ही दिवाळखोरी प्रक्रियेशी निगडित आहेत. जून २०१९ पर्यंत नादारी व दिवाळखोरी संहिता, २०१६ नुसार दाखल १८,७८२ प्रकरणांपैकी २,१७३ प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतली गेल्याचे राज्यमंत्र्यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तर देताना सांगितले. या २,१७३ प्रकरणांपैकी १,२७४ प्रकरणांची सुनावणी निरसनाच्या विविध टप्प्यांवर सुरू आहे, तर १२९ प्रकरणांचे आजवर निरसन झाले आहे, ४९१ प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्यांचे सक्तीने समापन (लिक्विडेशन) करणे भाग पडले तर २७९ प्रकरणे निरसन न होता बंद केली गेली आहेत, अशी ठाकूर यांनी माहिती दिली. दिवाळखोरी संहितेतील तरतुदींनुसार न्यायाधिकरणाने संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
