26 February 2021

News Flash

५ जी सज्जतेचे पाऊल!

दूरसंचार उपकरण निर्मात्यांना १२ हजार कोटींचे स्फुरण

(संग्रहित छायाचित्र)

* दूरसंचार उपकरण निर्मात्यांना १२ हजार कोटींचे स्फुरण

* उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला केंद्राची मंजुरी

प्रगत ५ जी तंत्रज्ञानाच्या अनावरणापूर्वी, त्यासाठी उपयुक्त उपकरणांच्या उत्पादनातील भारताला जागतिक केंद्र म्हणून स्थान कमावता यावे, असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने बुधवारी दूरसंचार उपकरण निर्मात्यांसाठी १२,१९५ कोटी रुपयांच्या उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली.

ही उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना १ एप्रिल २०२१ पासून अमलात येईल आणि पुढील पाच वर्षांसाठी त्यावर १२,१९५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय निश्चित केला गेला आहे. योजनेसाठी उद्योगांची पात्रता ही किमान वाढीव गुंतवणुकीची मर्यादा आणि उत्पादित वस्तूंच्या विक्री उलाढालीच्या पातळीच्या अधीन असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती देताना, दूरसंचारमंत्री रवी शंकर प्रसाद म्हणाले की, दूरसंचाराशी निगडित उपकरणांच्या उत्पादनांमध्ये जागतिक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताला स्थान स्थापित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिवाय या उद्योग क्षेत्रात व्यापारसुलभतेच्या दिशेने अनुकूल वातावरणासाठी टाकले गेलेले हे पाऊल आहे.

दूरसंचार क्षेत्रात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या प्रोत्साहन योजनेमुळे, भारतात दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीवरील ५०,००० कोटी रुपयांचा खर्च वाचू शकेल, तसेच देशांतर्गत निर्मितीला अर्थात ‘मेक इन इंडिया’ला बळ मिळून निर्यातीलाही चालना मिळेल, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

२.४ लाख कोटींच्या अतिरिक्त उत्पादनाला चालना

उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेतून पुढील पाच वर्षांत देशात टेलिकॉम गीयरचे २.४ लाख कोटींचे अतिरिक्त उत्पादन घेतले जाईल आणि दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात निर्यातीचे सरकारचे कयास आहेत. शिवाय या क्षेत्राकडून ३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाऊन, त्याचा परिणाम थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारांमध्ये वाढ आणि सरकारच्या कर महसुलातही वृद्धी होणे अपेक्षित आहे.

*  या योजनेसाठी पात्रता म्हणून सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी किमान १० कोटी रुपये, तर इतरांसाठी १०० कोटी रुपयांची किमान गुंतवणूक हा निकष आहे.

*  एकदा पात्रता निश्चित झाल्यानंतर, उत्पादन क्षमतेत विस्तारासाठी किमान गुंतवणुकीच्या २० पटीपर्यंत गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2021 12:16 am

Web Title: 12000 crore for telecom equipment makers abn 97
Next Stories
1 सरकारी बँक समभागांचे मूल्य उजळले
2 केर्न एनर्जीची वसुलीसाठी नवा मार्ग
3 सेन्सेक्स ५२ हजाराखाली; निफ्टीत शतकी घसरण
Just Now!
X