प्रस्तावित कर रचनेत बदल; उच्च धनसंपदा बाळगणाऱ्या करदात्यांना दिलासा संसदेने मंजूर केलेल्या वित्त विधेयक, २०२० मध्ये लाभांश म्हणून मिळालेल्या उत्पन्नावर प्रास्तावित कर रचनेत बदल करीत १५ टक्के कर आकारणी करण्यास मंजुरी देऊन उच्च धनसंपदा बाळगणाऱ्या करदात्यांना दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पात येत्या १ एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षांपासून लाभांश वितरणाच्या कर रचनेत प्रस्तावित बदल सुचविण्यात आले होते. कंपन्यांना भरावा लागणारा २० टक्के लाभांश वितरण कर रद्द करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आगामी आर्थिक वर्षांपासून लाभांश हा उत्पन्नाचा एक स्रोत समजून त्यावर संबंधिताकडून कर आकारला जाईल, असे जाहीर केले होते. लाभांशवाटपाचे सर्वात मोठे लाभार्थी हे संबंधित कंपन्यांचे प्रवर्तक असतात. नवीन आर्थिक वर्षांत लाभांश रूपाने मिळालेल्या उत्पन्नावर, २ ते ५ कोटींदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास उपकरांसहित कराची टक्केवारी ३९ टक्के तर ५ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यास ४३ टक्के कर भरावा लागणार होता. मंजूर वित्त विधेयकात लाभांश म्हणून मिळालेल्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारणीस मंजुरी देऊन उच्च धनसंपदा बाळगणाऱ्या करदात्यांना दिलासा दिला आहे. लाभांश रूपाने मिळालेल्या उत्पन्नावर, २ ते ५ कोटींदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास उपकरांसहित कराची टक्केवारी ३९ टक्के तर ५ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यास ४३ टक्के कर भरावा लागणार होता.
