भारताच्या अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या २०१४ सालात २ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरच्या पल्याड मजल मारली असल्याचे, जागतिक बँकेकडून वॉशिंग्टन येथे बुधवारी उशिराने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला १ लाख कोटी डॉलरचा पल्ला गाठायला स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षे लागली, तर गेल्या अवघ्या सात वर्षांत अर्थव्यवस्थेने दुपटीने वाढून २ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. जागतिक बँकेकडून प्रसृत माहितीवरून हेही स्पष्ट होते की, दरडोई ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न हे प्रति वर्ष १,६१० अमेरिकी डॉलर (साधारण १ लाख रुपये) झाले असून आधीच्या २०१३ सालात ते १,५६० अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष असे होते. विकासाचा हाच दर राहिल्यास, भारताला निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातून, उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात जाण्यास आणखी दहा वर्षे लागणार आहेत. सरलेल्या २०१४ आर्थिक वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा ७.४ टक्के हा दर चीनची बरोबरी साधणारा होता. पण जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास होत असलेली अर्थव्यवस्था आपण बनलो. पण चीनची अर्थव्यवस्था ही १०.४ लाख कोटी डॉलरची आहे, तर त्या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था २.०६ लाख कोटी डॉलरची आहे. पण विशेषत: २००८ च्या जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने दुपटीने विकास साधणारी ही झेप घेतली आहे. जागतिक बँक दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न काढताना, व्यावसायिकांच्या देशातील उत्पादित मालाची किंमत, तेथील नोकरदारांचे उत्पन्न व परदेशात राहणाऱ्या त्या देशाच्या लोकांचे उत्पन्न यांची बेरीज करून त्याला देशाच्या लोकसंख्येशी भागाकार करून येणारी संख्या गृहित धरते. या निकषावर दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात बांगलादेश, केनिया, म्यानमार, ताझिकीस्तान, मंगोलिया, पेरू, अर्जेटिना, हंगेरी, सेशेल्स व व्हेनेझुएला यांचा प्राप्ति-गट सुधारला आहे. आजच्या चीनच्या बरोबरी आणखी दशकभराने! गेल्या दशकभरात भारतात ८.९ टक्के दराने दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होऊनही भारत जागतिक बँकेच्या परिमाणानुसार निम्न मध्यम उत्पन्न गटातच आहे. मात्र याच दराने दरडोई उत्पन्नात विकास होत राहिल्यास, विद्यमान ४,१२६ डॉलरचे सरासरी दरडोई उत्पन्न, २०२६ सालात १२,७३५ डॉलरवर पोहोचेल. म्हणजे चीन सध्या ज्या उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आहे त्याची त्यावेळी आपण बरोबरी करू शकणार आहोत. तथापि चीनच्या दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नातही विद्यमान १५.६ टक्के दरानेच भविष्यातवाढ गृहित धरली तर तो देश २०१८ सालात ७,३८० डॉलर दरडोई उत्पन्नाचा टप्पा गाठेल आणि ‘उच्च उत्पन्न’ गटात अमेरिका, ब्रिटन व जर्मनी, जपान या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. त्या उलट आजच्या दराने पावले पडल्यास भारताला उच्च उत्पन्न गटात जाण्यासाठी २०३९ सालाची वाट पाहावी लागेल. अन्य परिमाणांवरही विकासाचेही मोजमाप होणे गरजेचे असले तरी सध्या आपण दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न हाच राष्ट्रांच्या आर्थिक कामगिरीसाठी प्रधान मापदंड मानलेला आहे. या निकषावर १९९४ मध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या ५६.१ टक्के म्हणजे ३.१ अब्ज लोक हे कनिष्ठ उत्पन्न गटातील ६४ देशांमध्ये राहात होते, तर २०१४ मध्ये ही मात्रा कमी होऊन, कनिष्ठ उत्पन्न गटात जागतिक लोकसंख्येचे ८.५ टक्के म्हणजे ३१ देशांमधील ६१.३ कोटी लोक आहेत. गेल्या एका वर्षांत तर त्यापैकी चार देशांनी कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटात संक्रमण करणारी प्रगती केली आहे. -कौशिक बसू, जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ
