नवी दिल्ली : बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येला पायबंद म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणखी २०० बडय़ा कर्जबुडव्या उद्योगांच्या खात्यांची छाननी सुरू केली आहे. ही कर्जखाती ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा मोठय़ा रकमेची असून, बँकांना या थकलेल्या कर्जरकमेसाठी त्यांच्या ताळेबंदातून कोटय़वधींची तरतूद करावी लागली आहे. या कर्जबुडव्यांना कर्ज देताना बँकांकडून सारासार नियमांचे पालन झाले काय, शिवाय या कर्जखात्यांचे वर्गीकरण कोणत्याही लपवाछपवीविना प्रामाणिकतेने केले गेले काय आणि त्या कर्जाची पुनर्बाधणी आणि कर्ज थकल्यापासून त्या बदल्यात केली गेलेली आर्थिक तरतूद वगैरे बँकांच्या कारभारासंदर्भातील बाबीही रिझव्‍‌र्ह बँक तपासत आहे, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील एका उच्चाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी आर्थिक वर्ष हे जुलै ते जून असे असून, प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीनंतर नियमित वार्षिक तपासणीचा भाग म्हणून बँकांची निवडक कर्ज खाती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून छाननीसाठी हाती घेतली जातात, असे दुसऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. शिवाय यात व्हिडीओकॉन, जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर यासारखी यापूर्वीच दिवाळखोरी प्रक्रियेनुसार कार्यवाही सूचित कर्जबुडव्यांची खातीही आहेत, असे त्यांनी सूचित केले. बँकांतील सकल अनुत्पादित मालमत्तेची मात्रा (ग्रॉस एनपीए) हे ३१ मार्च २०१७ अखेर वितरित कर्जाच्या ११.२ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचली आहे. ही रक्कम तब्बल १० लाख ३० हजार कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या वर्षी अशा तऱ्हेच्या वार्षिक तपासणीअंती अ‍ॅक्सिस बँक, येस बँक या खासगी क्षेत्रातील बँका, तर बँक ऑफ इंडिया या सरकारी बँकेच्या कर्ज खात्यांमध्ये दोष आढळून आला होता आणि या बँकांवर मोठा दंड ठोठावण्यात आला होता. येस बँकेने २०१६ पूर्वी दोन आर्थिक वर्षांत तब्बल ११,००० कोटी रुपये मूल्याची बुडीत कर्जे ही ‘एनपीए’ वर्गवारीत सामावून घेण्यात हयगय केल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तपासणीत आढळून आले. अ‍ॅक्सिस बँकेबाबत हे प्रमाण १४,००० कोटी रुपयांचे, तर आयसीआयसीआय बँकेबाबत ते केवळ आर्थिक वर्ष २०१६ साठी ५,००० कोटी रुपयांचे होते असे आढळले. बँकांच्या हयगयीतून समस्येचे उग्र रूप जून २०१६ पासून बँकांना त्यापूर्वी वितरित कर्जे ‘एनपीए’ होऊन त्या कर्ज खात्यांचे तसे वर्गीकरण करण्यात झालेली हयगय आणि तफावतीचा खुलासेवजा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेला देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारच्या खुलाशाची दुसरी फेरी येत्या ऑक्टोबरमध्येही होऊ घातली आहे, ज्यात आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मधील तफावतीची माहिती त्यांना द्यावी लागणार आहे. आजवर अशा हयगय खपवून घेतली जात होती. परंतु त्यातून एनपीए समस्येला आणखी उग्र रूप दिले गेले आहे. वाढलेल्या एनपीएसाठी कराव्या लागलेल्या तरतुदीने बँकांचा नफा गिळून टाकला आहे. तर बँकांच्या वाढत्या तोटय़ाने समभाग गडगडल्याने बँकांच्या भागधारकांनाही या समस्येची झळ बसत आहे.
