पीक कर्जवाटपासाठी नाबार्डकडून २१ हजार कोटी मंजूर ; जिल्हा बँकांच्या मुसक्या मात्र आवळलेल्याच! नोटाबंदीमुळे ग्रामीण जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक नाडय़ा आवळल्या असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बुधवारी आणखी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार रब्बी पिकांसाठी जिल्हा बँकांना राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीतून जिल्हा बँकांना गावोगाव पसरलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करता येणार आहे. यामुळे गरीब, अल्पभूधारक असलेल्या ४० टक्के शेतकऱ्यांची आर्थिक विवंचना संपविण्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र त्याच वेळी जिल्हा व सहकारी बँकांमध्ये जुन्या नोटा बदलून देण्याची विनंती सरकारने अद्याप तरी मान्य केलेली नाही. गव्हर्नर पटेल यांच्या मौनाचे काय? निश्चलनीकरण निर्णयानंतर दोन आठवडे देशभर सुरू असलेल्या चलनकल्लोळाच्या परिस्थितीवर सरकारच्या उपाययोजना दैनंदिन स्वरूपात प्रसारमाध्यमांपुढे मांडण्याचा किल्ला एकटे केंद्रीय अर्थव्यवहार खात्याचे सचिव शक्तिकांत दास लढवत आहेत. वास्तविक रोखीच्या चणचणीच्या समस्येवर बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी निवेदन देणे अपेक्षित आहे, ते आजवर एकदाही बोललेले नाहीत, असा प्रश्न बुधवारी दास यांनाच विचारण्यात आला. ‘सरकारचे निर्णय माध्यमांशी संवाद साधून कोणाकडून पोहोचतात, हा खूपच गौण मुद्दा आहे. मी अथवा अन्य कोणीही बोलला तरी तो व्यक्तिगत क्षमतेत नव्हे तर सरकारचा प्रतिनिधी म्हणूनच बोलणार. सरकारचे निर्णय संपूर्ण माहितीसह पोहचणे हेच या प्रकरणी अधिक महत्त्वाचे आहे,’ अशा शब्दांत दास यांनी प्रश्न धुडकावून लावला. गव्हर्नर पटेल यांच्याप्रमाणेच, अर्थमंत्रालयात बँकिंग कामकाजाच्या प्रभारी असलेल्या वित्तीय सेवा सचिव अंजली चिब दुग्गल, अर्थसचिव अशोक लव्हासा यापैकीही कोणीही या प्रकरणी माध्यमांसमोर तोंड उघडलेले नाही. अन्य सवलती.. ५०० आणि १,००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याची टपाल कार्यालयांमध्ये सुविधा जिल्हा बँकांना पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँक व प्रमुख सरकारी बँकांना आदेश बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था, जिल्हा बँका, पतसंस्था यांच्याकडून १ कोटी रुपयेपर्यंत व्यक्तिगत, गृह, पीक कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी ६० दिवसांची अतिरिक्त मुदत आतापर्यंत सुमारे २ लाख एटीएमपैकी ८०,००० एटीएमची फेररचना पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पुरेसे पैसे उपलब्ध होण्यासाठी आता आणखी काही दिवसांचा अवधीच बाकी आहे. - शक्तिकांत दास, केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव शेतकऱ्यांना रोखीतूनच पीक कर्ज जिल्हा बँकांना २१,००० कोटी रुपयांच्या उपलब्धतेतून त्यांच्याशी संलग्न प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना रब्बीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या मागणी पूर्ण करता येईल. यातून ४० टक्क्यांहून अधिक छोटय़ा शेतकऱ्यांची पतविषयक गरज पूर्ण केली होईल, असा दास यांचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना रोखीतून हे पीक कर्ज दिले जाईल, याची खबरदारी घेण्याची सूचना दिली गेली आहे.
