23 November 2019

News Flash

सरकारी बँकांना ३०,००० कोटींचे अर्थसहाय्य? नव्या अर्थसंकल्पात तरतुदीची शक्यता

अनेक सरकारी बँकांना ‘बासेल -३’ नियमांच्या पूर्ततेसाठी पर्याप्त भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद  केली जाण्याची शक्यता आहे.

अनेक सरकारी बँकांना ‘बासेल -३’ नियमांच्या पूर्ततेसाठी पर्याप्त भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नवनियुक्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या २०१९-२० चा परिपूर्ण अर्थसंकल्प येत्या ५ जुलै रोजी संसदेत सदर करतील.

वाढत्या अनुत्पादित कर्जामुळे बँका कर्जवाटप करण्यास पुरेशा सक्षम नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारित कृती आराखडा कार्यक्रमात समावेश झालेल्या बँकांना कर्जवाटप करता येत नाही. परिणामी बँकांच्या कर्जवाटपात वाढ होताना दिसत नाही.  याचा विपरित परिणाम खाजगी गुंतवणुकीवर झाला आहे. खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण करणे तातडीचे मानले जाते.

सध्या पाच सरकारी मालकीच्या बँका रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या त्वरित सुधारित कृती त्वरित सुधारित कृती आराखडय़ात  आहेत. या बँकांना ‘बासेल-३’ नियमानुसार किमान पर्याप्त भांडवलाचे प्रमाण राखण्यासाठी भांडवलाची तातडीने  आवश्यकता आहे.

मागील आठवडय़ात आठवडय़ात सीतारामन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांच्यासह सरकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केल्याचे समजते. या चर्चेत गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या अल्प बचत योजनांवर देय असलेले व्याज दर त्याचबरोबर बँकांच्या समोरील अन्य समस्यांच्या चर्चा झाल्याचे कळते.

First Published on June 18, 2019 1:15 am

Web Title: 30000 crores subsidy to government banks
Just Now!
X