उद्योगांना प्रोत्साहनपर कर-दिलासा की ढासळत्या कर-संकलनाची चिंता.. नवी दिल्ली : एकीकडे अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करू शकेल अशी उद्योगक्षेत्राला चालना देण्याचे उद्दिष्ट, तर दुसरीकडे घसरत्या कर महसुलामुळे तिजोरीवर ताण असताना विविध उद्योग घटकांकडून करकपातीसाठी सुरू असलेली ओरड.. अशा विचित्र पेचातील परिस्थितीवर संतुलित उपायाचा निर्णयाधिकार असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली गोव्यात होत आहे. देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ही ३७वी बैठक, जानेवारी-एप्रिल २०१९ या तिमाहीत ५ टक्के अशा सहा वर्षीय तळात घरंगळलेल्या आर्थिक विकास दराच्या पाश्र्वभूमीवर होत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणाचे चटके सोसत असलेल्या, बिस्कीट निर्माते ते वाहन निर्माते त्याचप्रमाणे हॉटेल ते ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग यांच्या करकपात दिलाशाच्या अपेक्षांची या बैठकीतून तड लागणार आहे. देशांतर्गत वस्तू व सेवांना घटलेल्या मागणीला चालना देण्यासाठी करांचा बोजा काहीसा हलका केला जावा, अशी या उद्योगक्षेत्रांची मागणी आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्याच्या महसुली अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या ‘दर निर्धारण (फिटमेंट) समिती’ने अशा कोणताही कपात-दिलासा दृष्टिपथात नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला असल्याचे समजते. जीएसटी परिषदेपुढे येणारा कोणत्याही करवाढ अथवा कपातीचा प्रस्ताव हा या समितीने आधी मंजूर करणे आवश्यक असते. आधीच प्रत्यक्ष कर संकलन हे उद्दिष्टापेक्षा कमी सुरू असून, करकपात करून त्याला आणखी कात्री लावली जाऊ नये, असा या समितीचा स्पष्ट मानस आहे. जीएसटी परिषदेच्या चर्चापटलावर समितीच्या या दृष्टिकोनाला अव्हेरता येणे शक्यच नाही. विशेषत: बिस्कीट निर्माते, वाहन निर्मात्यांची कराचा दर घटवून ‘रास्त’ पातळीवर आणण्याच्या मागणीला दर-निर्धारण समितीची प्रतिकूलता दिसून येते, तर हॉटेल व्यावसायिकांच्या कर श्रेणीत फेरबदलाच्या मागणीबाबत समिती अनुकूल असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
