रोजीरोटीसाठी एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रातांत स्थलांतर ही देशाच्या व्यवस्थेतील अपरिहार्यता असून, या स्थलांतरित मजुरांना आपल्या कमाईतला मोठा हिस्सा गावाकडील आप्तांना पोहचविणे तितकेच गरजेचे असते. परंतु स्थलांतरित व अशिक्षित असल्यामुळे बँकांची सेवा ते घेऊ शकत नाहीत, किंबहुना कायमस्वरूपी निवासाचा पत्ता व पुरावा नसल्याने त्यांना बँकेत खातेही उघडता येत नाही. अशा मंडळींसाठी अनेक वाणिज्य बँकांनी (विशेषत: खासगी) सुरू केलेल्या खाते नसतानाही निधी हस्तांतरणाची सुविधा वरदान ठरली असून, गावाकडील स्वकियांना पैशांच्या रवानगीचे राज्यातील प्रमाण दरमहा ४०० कोटींच्या घरात जाणारे असल्याचे अंदाजण्यात आले आहे. टपाल विभागाच्या मनीऑर्डरच्या तुलनेत, जेथे कमाल ५००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविता येत नाही, तर पाठविल्या जाणाऱ्या रकमेवरही ५ टक्के शुल्क आकारले जाते, बँकांनी विशेषत: येस बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्र, आयसीआयसीआय बँक या खासगी बँका, तसेच बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँकेसारख्या सरकारी बँकांनी सुरू केलेल्या मनी ट्रान्सफर सुविधा या सोयीस्कर, किफायती आणि वेगवानही असल्याचे आढळून आले आहे. अल्पउत्पन्न आणि प्रामुख्याने स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘फिनो पेटेक’ या कंपनीने देशातील खासगी क्षेत्रातील अग्रणी आयसीआयसीआय बँकेच्या सहकार्याने तात्काळ निधी हस्तांतरण (मनी ट्रान्सफर) सुविधेने महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाख ग्राहकांकडून दर महिन्याला ८० हजारहून अधिक व्यवहार केले जातात. दर माणशी साडेतीन ते चार हजार या प्रमाणात महिन्याभरात पाठविण्यात येणाऱ्या रकमेचे प्रमाण ३५ कोटींहून अधिक स्तराला पोहचले आहे, असे फिनो पेटेकच्या रेमिटन्स व्यवसाय विभागाचे प्रमुख सुखबीर साहनी यांनी सांगितले. सध्याच्या घडीला बँकिंग प्रणालीत सर्वात मोठी व्यवसाय भागीदार (बिझनेस करस्पाँडंट) म्हणून भूमिका बजणावणाऱ्या ‘फिनो पेटेक’ने २०११ मध्ये या मनी ट्रान्सफर सेवेची सुरुवात केली आणि भारतभरातील सात लाख ग्राहक या सेवेचा लाभ घेत आहेत. यात महाराष्ट्रातील ग्राहकांची संख्या ३३ टक्के म्हणजेच २.२ लाख इतकी आहे. यापकी बहुतेक स्थलांतरित हे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील असून त्यांना मुंबईतील ३००, ठाण्यातील २१५, पुण्यातील १४०, नागपूरमधील आठ आणि नाशिकमधील ५० केंद्रांच्या माध्यमातून सेवा दिली जाते. या केंद्रांमधून अर्थात र्मचट पॉइंट्सद्वारे होणाऱ्या उलाढालीमध्ये दरसाल २५ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे, असे साहनी यांनी सांगितले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ६४व्या फेरीनुसार, २००७-०८ सालात देशांतर्गत पैसे हस्तांतरणाचे प्रमाण तब्बल ३५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे होते. दरसाल १२% वाढीने २०११ सालात सुमारे ७९,४०० कोटी रुपयांच्या गेल्याचे एका अभ्यासात आढळून आले त्यापैकी ६० टक्के हस्तांतरण हे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या स्थलांतरित मजुरांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या राज्यांतून होते, तर लाभार्थी राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा सर्वाधिक २४ टक्के वाटा आहे. त्या खालोखाल बिहार (१७%), राजस्थान (१२%), पश्चिम बंगाल (७%) आणि ओडिशा (६%) असे प्रमाण आहे.
