केंद्र सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पहिल्यांदाच ब्रँडेड शेतमालावर १ जुलपासून ५ टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतमालाचे भाव पुन्हा कोसळणार असून शासनाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी अडचणीत येणार आहे. गहू, ज्वारी, डाळी, तांदूळ आदी ब्रँडेड धान्यावर ५ टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून करवसुली करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी यात अनेक लघु उद्योजक अडकणार आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा एकूण उलाढालीत फारसा हिस्सा नाही. डाळी, तांदूळ, गहू हे माल ब्रँडनेमने विकताना आपल्या नावाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी प्रत्येक जण काळजी घेतो. आता ५ टक्के अधिक पसे द्यावे लागणार असतील तर व्यापारी हे पसे काढण्यासाठी शेतकऱ्यांचे भाव पाडणार. त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढणार असला तरी शेतकरी अडचणीत येणार आहे. ब्रँडनेम बंद करण्याकडेही लोकांचा कल वाढणार आहे. ब्रँडनेम बंद झाले तर मालाच्या भेसळीचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल व त्यामुळे ग्राहकाला गुणवत्तेचा माल मिळणे अवघड होणार आहे. केवळ तूर डाळीत फटका डाळ, सव्वा नंबर डाळ, तीन नंबर डाळ, तुकडा डाळ असे प्रकार आहेत व हे सर्व प्रकार एका ब्रँडनेमने विकले जातात. लातुरात ६० डाळमिल आहेत व एका उद्योजकाचे किमान दोन ब्रँडनेम आहेत व असे देशभरात धान्याच्या उलाढालीत लाखो ब्रँड आहेत. मुळात धान्याच्या उलाढालीत व्यवसायात फारसा नफा कमावता येणार नाही. त्यात या करामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नव्या हंगामासाठी तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० व गतवर्षीचा हमीभाव ५ हजार ५० आहे. मंगळवारी तुरीचा लातूर बाजारपेठेतील भाव ३ हजार ६५० रुपये होता. दोन दिवसांपूर्वी ३ हजार ८०० भावावरून ही घसरण झाली आहे. केंद्र शासनाने यावर्षीची तूर खरेदी सव्वा लाख कोटी िक्वटल केली आहे. तरीही विदेशातील तूर आयात होतेच आहे. सध्या बर्मा येथील तुरीचा भाव भारतीय बाजारपेठेत ३ हजार ५०० रुपये आहे. शासनाने उशिरा तुरीवर १० टक्के आयातकर लावला. मात्र त्याचा आयात कमी होण्यात कोणताही परिणाम झाला नाही. विदेशातील मंडळी कमी भावाने तूर पाठवत आहेत. कारण तिकडे उत्पादन अधिक आहे. तुरीला पुन्हा भाव देता येण्यासाठी आयात कमी करण्यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. त्यासाठी ४० टक्केपेक्षा अधिक आयातकर वाढवला पाहिजे, तरच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल. देशांतर्गत उत्पादित झालेल्या तुरीला वर्षभर मागणी करूनही निर्यातीची परवानगी नाही. ही परवानगी दिली तर डाळीला जगभर मागणी वाढेल व पर्यायाने भाव वाढतील. राज्यातील लातूर, सोलापूर, जालना, उदगीर येथील डाळ मिल असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांची भेट घेऊन जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अकोला, नागपूर, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश व गुजरात या प्रांतातील डाळ उत्पादकांनी त्या त्या राज्य शासनाकडे आपली कैफियत मांडली आहे. केंद्र सरकारला वेळीच जाग आली तर काही परिणाम होईल अन्यथा शेतमालाचे भाव पडतील. तुरीबरोबर गहू, ज्वारी, तांदूळ यांच्या भावावर परिणाम होईल व शेतकरी संकटात येईल. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर देशभरातील उत्पादक ब्रँडनेमने विक्री बंद करतील व त्यातून नवी समस्या निर्माण होण्याची भीती लातूर डाळमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केली.
