गेल्या वर्षभरापासून अन्न आणि औषध प्रशासनाने चालविलेल्या कारवायांना कंटाळून अखेर दुकानांना टाळे औषध विक्री परवाने कायमचे परत करण्याचे निषेधात्मक निर्वाणीचे पाऊल औषध विक्रेत्यांकडून टाकले जाईल, असे ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अ‍ॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ने जाहीर केले आहे. या संघटनेचे राज्यभरात ५५ हजार औषधविक्रेते सदस्य आहेत. शनिवारी (९ जून) जळगाव येथे झालेल्या असोसिएशनच्या राज्य कार्यकारिणीच्या सभेत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे, येत्या १५ जुलै २०१३ पर्यंत राज्य सरकारकडून लेखी स्वरूपात तत्त्वत: मान्यता मिळालेल्या १० मागण्या मान्य न झाल्यास औषध विक्रेत्याने या व्यवसायातून मुक्त होण्याचाच मार्ग शिल्लक राहतो, असे संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी स्पष्ट केले. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कारवायांच्या विरोधात केमिस्ट संघटनेने वर्षभरात तीन वेळा आंदोलने पुकारली आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री मनोहर नाईक, राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे ही आंदोलने मागे घेण्यात आली. १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी कोल्हापूरमध्ये राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त महेश झगडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लेखी स्वरूपात १० मागण्या मान्य होऊनही त्या अद्याप कागदावरच राहिल्या आहेत, असे नावंदर यांनी सांगितले. नव्या नियमनाशी जुळवून घेण्यासाठी औषध विक्रेत्यांना ठराविक मुदत दिली जावी आणि प्रशासन व औषध विक्रेते यांच्यात संघर्षांची परिस्थिती उद्भवू नये, असे उभय पक्षात निश्चित होऊनही कारवाईचे वार सुरूच असल्याबद्दल नावंदर यांनी खंत व्यक्त केली. गेल्या वर्षभरात अन्न व औषध प्रशासनाने २३ औषध विक्रेत्यांविरूद्ध पोलिसांमध्ये प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केला आहे. अनेकांवर परवाने निलंबनाची कारवाई झाली आहे, तर तीन ते चार व्यावसायिकांवर धक्का सहन न झाल्याने मृत्यू ओढवला असल्याचाही त्यांनी दावा केला.
