अर्धवार्षिक अर्थ-आढाव्यात निराशेचा सूरचालू आर्थिक वर्षांत भारताला सहा टक्क्यांचाही आर्थिक विकासदर गाठता येणार नाही, असा नकारात्मक सूर अर्धवार्षिक आर्थिक आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारने संपूर्ण २०१२-१३ साठी विकासदराचे ७.६% चे उद्दिष्ट यापूर्वी अधोरेखित केले होते, आता मात्र ते ५.७ ते ५.९% टक्क्यांच्या दरम्यानच राहील असा सरकारचाच ताजा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या अर्धवार्षिकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ५.४% राहिला आहे. विश्लेषकांनी अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल याला दुजोरा देताना दुसऱ्या अर्धवार्षिकात भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येऊन वाढीच्या (६%) प्रवासावर स्वार होईल, असेही म्हटले आहे.२०१२-१३ या चालू आर्थिक वर्षांचा मध्य आढाव्याचे विश्लेषण सोमवारी संसदेत मांडण्यात आले. त्यात अर्थ विश्लेषकांच्या अंदाज समावेश करण्यात आला असून देशाच्या वित्तीय आणि पतधोरणाने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला पाठबळ देण्याचा आग्रह मांडण्यात आला आहे.संपूर्ण २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत महागाईचा दरही ६.८ ते ७% तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचा अंदाज हा ५.३% असेल, असे या मध्य आर्थिक आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात हे प्रमाण ५.१ टक्के असेल, असे म्हटले होते.भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही चालू आर्थिक वर्षांचा विकास दर ५.८ % अभिप्रेत केला आहे. तर महागाई दरही ५% च्या आसपास असायला हवा, अशी अपेक्षा वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. सरकार पातळीवर मात्र मार्च २०१३ अखेपर्यंत महागाई दर टप्प्या-टप्प्या ने कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली गेली आहे.कृषी आणि सेवा क्षेत्राची वाढही आधीच्या तुलनेत यंदा चांगली असेल, आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चालू खात्यातील तसेच व्यापारी तूटही गेल्या वर्षीपेक्षा चालू आर्थिक वर्षांत सुधारलेली असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनावर मात्र विपरित परिणामांची भीती व्यक्त केली आहे.गेल्या आर्थिक वर्षांत विकास दर ६.५% राहिला असून तो गेल्या जवळपास दशकातील नीचांक होता. ऑक्टोबरमध्ये मात्र औद्योगिक उत्पादन दर आश्चर्यकारक वधारला असून महागाई दरही नोव्हेंबरमध्ये महागाई दरही १० महिन्यांच्या नीचांकावर आला आहे. तातडीची आर्थिक उद्दिष्टे : * विकास दर : ५.७-५.९%* महागाई दर : ६.८-७% * वित्तीय तूट (मर्यादा) : ५.३%* रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतउपाययोजना व्हाव्यात* चालू खात्यातील व व्यापारी तूट कमी व्हावी* कृषी व सेवा क्षेत्राची वाढ हवी
