शेअर बाजारात सूचिबद्ध ३२ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसंबंधीचा अहवाल मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) सूचिबद्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ३२ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सरलेल्या २०१४-१५ आर्थिक वर्षांत आपल्या जागतिक पालक कंपन्यांना स्वामित्व शुल्कापोटी ६,३०० कोटी रुपये अदा केले असल्याचे गुरुवारी एका अहवालावरून स्पष्ट झाले. सध्या सुरू असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या पाश्र्वभूमीवर ही आकडेवारी वेगळा पैलू पुढे आणणारी आहे. बीएसई ५०० या निर्देशांकात सामील ३२ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) म्हणून ६३०० कोटी रुपये देशाबाहेर नेले आहेत. ही रक्कम म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१४-१५ सालच्या त्यांच्या करपूर्व नफ्याचा २१ टक्के हिस्सा इतकी आहे, अशी माहिती ‘लियाज’ या सल्लागार संस्थेच्या अहवालातून पुढे आली आहे. भारतात उपकंपन्यांमार्फत कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या मूळ प्रवर्तक कंपन्यांच्या नाममुद्रा, तंत्रज्ञान, ज्ञानानुभवाचा वापर भारतात व्यवसाय करताना करीत असल्याने, त्या स्वामित्व शुल्क म्हणून निश्चित करण्यात आलेली रक्कम दरसाल देऊ लागतात. तथापि असा व्यवहार सर्वमान्य व विधिवत असला तरी तो उपकंपन्यांच्या व्यावसायिक कामगिरीशी थेट निगडित असतो. परंतु गत पाच वर्षांच्या कालावधीत या कंपन्यांची स्वामित्व शुल्काच्या रकमेचा प्रत्यक्ष करपूर्व नफ्यातील हिस्सा जवळपास दुपटीने वाढला असल्याचे अहवाल दर्शवितो. गत पाच वर्षांत कंपन्यांचा ढोबळ नफा वार्षिक सरासरी ७ टक्के दराने वाढला आहे, तर स्वामित्व शुल्काची रक्कम वार्षिक सरासरी २० टक्के दराने वाढत आली आहे. स्वामित्व शुल्काच्या रकमेत लक्षणीय वाढीमागे डिसेंबर २००९ मध्ये केंद्र सरकारने या संबंधीच्या धोरणात आणलेल्या शिथिलतेने हातभार लावला आहे. नियमांतील या शिथिलतेनुसार, विदेशातील कंपनीशी तंत्रज्ञानात्मक सहयोगात, पालक कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी एकरकमी मोठी रक्कम देण्याची मुभा देण्याबरोबरच, बोधचिन्ह (ट्रेडमार्क), नाममुद्रा (ब्रॅण्ड नेम) वापरासाठी स्वामित्व शुल्क प्रदानतेसाठी सरकारची पूर्वमंजुरीची अट काढून टाकण्यात आली, असे अहवाल सांगतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोणत्या? भारतात कार्यरत आणि भांडवली बाजारात सूचिबद्ध अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. त्यापैकी हिंदुस्तान युनिलीव्हर, मारुती सुझुकी, एबीबी, बॉश, बाटा इंडिया, नेस्ले, वाइथ, मर्क, अ‍ॅग्रो टेक फूड्स, एसकेएफ इंडिया, कमिन्स इंडिया, ग्लॅक्सो स्मिथक्लाइन फार्मा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोलगेट-पामोलिव्ह यामध्ये तर प्रवर्तक म्हणून मूळ पालक कंपनीचा ५० ते ६० टक्के भांडवली हिस्सा आहे. म्हणजे भारतातील या कंपन्यांच्या नफा व लाभांशांतून निम्म्याहून हिस्सा पालक कंपन्यांसाठी देशाबाहेर जाण्याबरोबरच, ‘लियाज’च्या अहवालाप्रमाणे स्वामित्व शुल्क म्हणून नफ्यातील आणखी २०-२२ टक्के हिस्सा विदेशी प्रवर्तक/पालक कंपन्यांना दरसाल मिळत आहे.
