खुशबू नारायण, मुंबई नोटाबंदीमुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार विवरणपत्रे न भरणाऱ्यांची संख्या नोटाबंदी झाली त्या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचेच स्पष्ट होते. नोटाबंदीनंतर २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांत एक कोटी सहा लाख नवे करदाते नोंदले गेले, असा दावा सरकारने केला होता. त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत करदात्यांच्या संख्येतील ही वाढ तब्बल २५ टक्क्य़ांनी अधिक होती. प्रत्यक्षात नोटाबंदीच्या आधीच्या वर्षांपर्यंत विवरणपत्रे भरणाऱ्या पण नोटाबंदीच्या वर्षी विवरणपत्रे न भरलेल्या करदात्यांमध्ये तब्बल दहापट वाढ झाली! २०१५-१६मध्ये अशा विवरणपत्रांकडे पाठ फिरवणाऱ्या करदात्यांची संख्या आठ लाख ५६ हजार होती, ती २०१६-१७मध्ये ८८ लाख चार हजार इतकी झाली. ज्यांनी आधीच्या वर्षी विवरणपत्रे भरली असतात, पण त्यानंतरच्या वर्षांत ज्यांनी बंधनकारक असूनही ती भरली नसतात त्यांना ‘स्टॉप फायलर्स’ अशी संज्ञा वापरली जाते. त्यात निधन पावल्याने ज्यांची विवरणपत्रे भरली गेलेली नाहीत आणि ज्यांचे पॅनकार्ड रद्द झाले आहे वा सरकारकडे जमा झालेले आहे, अशांचा समावेश नसतो. त्यामुळे अशा करदात्यांच्या संख्येतील वाढही चिंताजनकच आहे. विवरणपत्रे भरणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे लेखी विचारणा केली असता त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्ष कर मंडळाने कर आकारणी प्रक्रियेत काही फेरफार केले. त्यामुळेही करदात्यांच्या संख्येत चढउतार झाल्याचे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. त्यावेळी विवरणपत्रे न भरणाऱ्या टीडीएस आणि टीसीएस कक्षेतील नोकरदारांनाही करदात्यांच्या कक्षेत आणले गेल्याने करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे मत अधिकाऱ्याने मांडले. ‘टीडीएस’ करदात्यांमध्येही घट ज्या कर्मचाऱ्यांचा प्राप्तिकर कंपन्याच परस्पर कापतात अशा ‘टीडीएस’ कक्षेत येणाऱ्या नोकरदार करदात्यांमध्येही २०१६-१७मध्ये ३३ लाखांनी घट झाली आहे. याचे कारणही अर्थव्यवहाराची गती मंदावणेच असावे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन दशकांतली चिंताजनक वाढ.. कर अधिकाऱ्यांच्या मते विवरणपत्रे न भरणाऱ्यांच्या संख्येत २०००-२००१पासूनच्या दोन दशकांतली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. विवरण पत्रे न भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचे कारण एकतर नोकरी गमावली जाणे किंवा उत्पन्नात मोठी कपात होणे, हेदेखील असू शकते, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले.
