मध्यमवर्गावर करवाढीचा बोजा न टाकता वित्तीय तुटीवर मात करण्यासाठीचे विधेयक नववर्षांच्या पहाटे अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात संमत झाल्याने ९८ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. रिपब्लिकनांनी या विधेयकाच्या मार्गात मोडता घालण्याचा अखेपर्यंत केलेला प्रयत्न मोडीत काढून मंगळवारी रात्री (भारतीय वेळेनुसार बुधवारी पहाटे) २५७ विरुद्ध १६७ मतांनी हे विधेयक संमत झाले. सिनेटमध्ये ८९ विरुद्ध ८ मतांनी ते संमत झाले होते. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ते अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यावर ताबडतोबीने स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करणार असल्याचे व्हाइट हाऊसमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांच्यासोबत यासमयी चर्चा-वाटाघाटीतून सहमती घडवून आणण्याचा मोलाची भूमिका बजावणारे उपाध्यक्ष जो बिडेन हेही उपस्थित होते. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्राप्तीकरात वाढ आणि प्रांतिक खर्चात कपात हा उपाय प्रस्तावित होता. महसूलाद्वारे सरकारची होणारी कमाई आणि सरकारकडून होणारा खर्च यातील तफावत निम्म्याने कमी करण्याचाही प्रस्ताव होता. मात्र वित्तीय तफावतीत कठोर कपात केल्यास २०१३ मध्ये आर्थिक मंदीचा जोर बळावेल आणि वर्षांच्या उत्तरार्धात बेरोजगारीचा दर ९ टक्क्य़ांवर जाईल, असा निष्कर्ष अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अर्थसंकल्पीय कृतीगटाने काढला होता. २०१० चा करसवलत कायदा आणि खर्चकपातीसाठीचा २०११चा अर्थसंकल्प नियंत्रण कायदा हे दोन्ही कायदेही या नव्या कायद्याने संपुष्टात येणार होते. मात्र या प्रस्तावित कायद्याने अल्पमुदतीसाठी अर्थकारणाला फटका बसण्याची शक्यता असल्याने प्रतिनिधीगृहात तसेच लोकांमध्येही त्याला जोरदार विरोध होता.या नव्या विधेयकाने अर्थसंकल्पीय बदलांना दोन महिन्यांची स्थगिती दिली असून २०१२ च्या पातळीनुसार होणाऱ्या कररचनेच्या फेरमांडणीद्वारे पुढील दहा वर्षांत ६०० अब्ज डॉलरचा महसूल जमा होण्यास वाव मिळणार आहे. या फेररचनेनुसार चार ते साडेचार लाख डॉलर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती व जोडप्याच्या प्राप्तीकरात तसेच कंपनी करात जुजबी वाढ होणार आहे. तसेच अडीच लाख ते तीन लाख डॉलर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती वा जोडप्याच्या करसवलतीत टप्प्याटप्प्याने कपात होणार आहे. मालमत्ता करातही थोडी वाढ होणार आहे. या बरोबरीनेच सामाजिक सुरक्षा निधी, बरोजगारांना विमाकवच, आरोग्यनिगा भरपाई, प्रांतिक निधी आणि ज्येष्ठांच्या सवलती आदी महत्त्वाच्या उपक्रमांवरील संभाव्य खर्चकपात टाळण्यात आली आहे. संरक्षणविषयक खर्चात तसेच प्रांतिक व कॅबिनेट खात्यांच्या खर्चात व्यापक आढाव्यानंतर कपात केली जाणार असून अर्थसंकल्पातील या बदलांना दोन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे.
