18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

निम्म्या बँक खात्यांनाच ‘आधार’संलग्नता!

भारतीय बँक महासंघाकडे उपलब्ध माहितीतून खुलासा

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: December 8, 2017 2:54 AM

भारतीय बँक महासंघाकडे उपलब्ध माहितीतून खुलासा

प्रत्येक बँक खाते हे अनोख्या आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याची अंतिम मुदत काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, देशातील जेमतेम ५० टक्के खात्यांनाच आजपावेतो आधार संलग्नता असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

बँक खाते क्रमांक आणि आधार क्रमांक यांची सांगड घालणे सरकारने बंधनकारक केले असून, त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ ही अंतिम मुदत राखली गेली आहे. परंतु देशातील बँकिंग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय बँक महासंघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. जी. कन्नन यांच्या मते, बँकांमधील जवळपास ५० टक्के खात्यांचे आधार संलग्नतेचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, अशी माहिती दिली.

कन्नन यांच्या मते शहरी भागात बँक खातेदारांना आधारसंलग्नतेचे सोपस्कार पूर्ण करणे तुलनेने सोपे आहे. मात्र ग्रामीण भागात बँकांना प्रत्येक खातेदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेकवार प्रयत्न करावे लागले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे अनेक ग्रामीण खातेदारांकडे एक तर मोबाइल फोन अथवा दूरसंपर्काचे अन्य कोणतेही साधन नाही. शिवाय अनेकांकडे आधार कार्डही नसल्याचे दिसून आले आहे, अशी कन्नन यांनी वस्तुस्थिती मांडली.

द्विमासिक पतधोरण आढाव्यानंतर बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत  रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे या संबंधाने पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तथापि आधार संलग्नता मिळविलेल्या बँक खात्यांबाबत, अथवा त्यांच्या प्रमाणाबाबत आपल्याकडे कोणताही तपशील उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. वस्तुत: महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबविताना झालेल्या प्रारंभिक गोंधळातूनही, अनेक ग्रामीण खातेदारांकडे आधार कार्डच नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली होती.

आधारसंलग्नता न मिळविल्यास काय?

बँकांकडून आधारसंलग्नतेची ही प्रक्रिया निरंतर सुरू असून, निर्धारित मुदतीपूर्वी सध्यापेक्षा अधिक प्रमाणात हे काम पूर्ण होईल, असा कन्नन यांनी विश्वास व्यक्त केला. मात्र अशी संलग्नता न झाल्यास आणि या प्रक्रियेला मुदतवाढही न दिली गेल्यास, अशा बँक खात्यांवरील व्यवहार थांबविले जातील आणि खातेदाराने जातीने उपस्थित राहून आधार संलग्नतेची पूर्ण करेपर्यंत खात्यातील शिल्लकही गोठविली जाणारा आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधाने सुरू असलेल्या ताज्या सुनावणीत, सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी या प्रक्रियेला ३१ मार्च २०१८ पर्यंतची मुदतवाढीची मागणी पुढे आल्यास, त्याला आपला विरोध नसेल, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

First Published on December 8, 2017 2:54 am

Web Title: aadhaar card indian banks federation