लघू व मध्यम उद्योगांना कायदेशीर लढाईतून होणारा मनस्ताप टाळण्याचा प्रयास
निर्मिती-उद्योग क्षेत्रातील पेटंट आणि कॉपीराईटच्या अनियमनाचा फटका लघू व मध्यम उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात बसतो. प्रसंगी आर्थिक नुकसान सोसूनही किचकट कायदेशीर प्रक्रियेमुळे कारवाई करण्यासाठीचा पुढाकारही टाळला जातो. मात्र असे प्रकार घडू नये यासाठी पेटंट आणि कॉपीराईटविरोधातील मोहिम माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर तीव्र होत आहे.
ऊस उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या यंत्रांची निर्मिती करणाऱ्या ऊल्का इंडस्ट्रीज कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बी. बी. निकम यांनी ही संकल्पना मांडली आहे. या क्षेत्रातील पेटंट आणि कॉपीराईटच्या उल्लंघनप्रकरणात हात पोळल्यानंतर कंपनी स्वत: यासाठी पुढे आली आहे.
ऊल्का इंडस्ट्रीजला यासाठी दोन वेळा लढा द्यावा लागला आहे. कंपनीच्या उत्पादनाचे पेटंट स्वत:कडे असताना कॉपीराईटचा भंग पावण्याचे कृत्य पुणे आणि औरंगाबाद येथे घडले होते. त्याविरोधात कंपनीचा लढा कायम असून असे प्रसंग इतरांवर येऊ नये यासाठी प्रसाराची मोहिम हाती घेण्यात आल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने कायदेशीर लढाई करणाऱ्या सचिन निकम यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. उपरोक्त दोन्ही प्रकरणात संबंधितांची यंत्रे जप्त करण्यात आली असून कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र या दोन्ही प्रकरणात सोसावे लागलेल्या मनस्तापातूनच इतरांसाठी पेटंट आणि कॉपीराईटच्या विरोधातील लढा अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न वेबसाइट, ब्लॉग आदी माध्यमातून होणार असल्याचे ऊल्काचे संचालकही असलेल्या निकम यांनी सांगितले.
पेटंट आणि कॉपीराईटचा भंग हा भारतासारख्या देशात गंभीर गुन्हा असून याबाबतची कारवाई तीव्र न झाल्यास अथवा याविरोधात अधिक जागृती न झाल्यास त्याचे परिणाम तमाम अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागतील, असेही निकम यांनी म्हटले आहे. याविरोधात कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत; मात्र अनेकदा ते हात वर करतात व न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पावले उचलली जातात, हा स्वानुभवही निकम सांगतात.
आज भारतासारख्या देशात पेटंट आणि कॉपीराईटच्या उल्लंघनाचे प्रमाण तब्बल ६५ ते ७० टक्के आहे असे नमूद करून पेटंट आणि कॉपीराईटसाठी काय आवश्यक आहे, त्याच्या उल्लंघनप्रकरणी काय आणि कुठे पावले उचलावीत आदींबाबतचे मार्गदर्शन अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावरून देण्याचा प्रयत्न असल्याचा मानसही निकम यांनी व्यक्त केला.    
देशात कमी खर्चात हवाई प्रवास करण्याचा कल वाढत असून त्याधर्तीवरच विमानतळांचा विकास करण्यात येत आहे. नवी मुंबई, गोव्यासह १५ नवे हरित विमानतळांना प्राथमिक मंजूरी देण्यात आली आहे.
अजित सिंह, केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री (सोमवारी दिल्लीत)

सेन्सेक्स
१९२४४.४२
७२.८३

निफ्टी
५८५७.९०
२१.७०

वधारले
स्टरलाईट इंड.    ४.०६%
हिंदाल्को    ३.४६%
जिंदाल स्टील    २.३६%
मारुती सुझुकी    १.७०%
टाटा पॉवर    १.३४%

घसरले
भारती एअरटेल    -३.६९%
टीसीएस    -२.८३%
एचडीएफसी    -१.८५%
भेल    -१.७६%
एचडीएफसी बँक    -१.६०%