केंद्रीय बजेटमध्ये अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यामुळे त्यांच्याद्वारे घेतले जाणारे निर्णय विचार करून घेतलेले असल्याने ते नक्कीच योग्य असणार. पण, अन्न, वस्त्र, निवारा या लोकांच्या प्राथमिक गरजा आहेत आणि त्याबाबत सरकारने कठोर राहू नये. जेणेकरून सामान्य माणसांनाही या गरजा सहजपणे पूर्ण करता येतील. सरकार काहीच करत नाही असंही नाही. सरकारने खूप योजना सुरु केल्या आहेत. जर एखाद्या गरजू व्यक्तीने या योजनांचा वापर करण्याचे ठरविले तर त्यांच्या अडचणी सहज दूर होऊ शकतात. मात्र, या योजनांची माहितीही त्यांना योग्य पद्धतीने उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सरकार योजना सुरु करते पण सर्वच योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचतेच असं नाही किंवा ते त्या जाणून घेत नाहीत. त्यामुळे योजनांचा वापरच केला जात नाही. तर असे न होता लोकांनी सरकारने राबविलेल्या योजनांची माहिती करून घेऊन त्यांचा योग्य तो वापर करायला हवा. मला वाटतं खासदार दत्तक गाव योजना सुरु करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. जर प्रत्येक गाव दत्तक घेण्यात आले तर नक्कीच त्या गावाचा चांगला विकास होऊ शकतो. ज्या सोयीसुविधांची व्यक्तींना गरज आहे त्या त्यांना पुरविल्या जातील. तेथील सामान्यांच्या गरजा काही इतक्या मोठ्या नसतात की त्या पूर्ण करता येणार नाहीत. त्यांच्या अगदी प्राथमिक गरजा असतात आणि त्या सहज पूर्ण होणा-या आहेत. अनेक ठिकाणी लिंगभेद केला जातो. मुलगी पोटात असल्याचे समजताच तिला मारून टाकले जाते. पण घरात अठराविश्व दारिद्र्य असतानाही जी कुटुंबे घरच्या मुलीचे योग्य संगोपन करतात, तिला वाढवतात. त्यांना सरकारने विशेष सहकार्य करायला हवे. अशा कुटुंबासाठी विशेष निधी सरकारने द्यावा असे मला वाटते. सरकराने याकरिता काही योजना केल्याही आहेत पण यावर अजून जास्त भर देण्याची गरज आहे. देशातील युवा पिढी परदेशात नोकरीला जातात तर देशाचा विकास कसा होणार, असं आपण म्हणतो, पण सरकारने तरुणांच्या मनात देशाबाहेर जाण्याचा विचारच येणार नाही, अशा संधी उपलब्ध करून दिल्या तर हाही प्रश्न सुटेल.
