भारताबाहेर रुपयाशी निगडित रोखे सादर करण्यास एशियन डेव्हलपमेन्ट बँकेसारख्या अनेक विदेशी बँकांना रस असल्याचे केंद्रीय अर्थसचिव अरविंद मायाराम यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.अशा प्रकारची रोखे विक्री सर्वप्रथम गेल्याच आठवडय़ात जागतिक बँकेच्या ‘आयएफसी’ने केली. ‘दि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन’ने (आयएफसी) या माध्यमातून १,००० कोटी रुपये उभारले. तीन वर्षे कालावधीसाठी ७.७५ टक्के व्याजदर त्यासाठी निश्चित करण्यात आला. या रोखे विक्रीला आयएफसीला दुप्पट प्रतिसाद लाभला. आयडीएफसीदेखील रोखे विक्रीसाठी सज्ज आहे. कंपनी रोखे बाजारपेठ विषयावर ‘क्रिसिल’ने मुंबईत आयोजित केलेल्या परिषदेत मायाराम यांनी सांगितले की, रुपयाशी निगडित असे रोखे विक्री करण्याची तयारी आता एशियन डेव्हलपमेन्ट बँकेसारख्या विदेशी वित्तसंस्थांनी दाखविली आहे. त्यांनी भारताबाहेर तसेच भारतातही अशा प्रकारच्या रोखे विक्रीसाठी उत्सुकता दर्शविली आहे. मात्र ते किती रोखे विकणार आणि किती निधी उभारणार याबाबत आम्ही त्यांच्या सविस्तर उत्तराची प्रतीक्षा करीत आहोत.कर्जउभारणी आखडती घेण्यात येणार असून बाजारातील स्थिती पाहूनच रोखे विक्रीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. विदेशी गंगाजळीबाबत समाधान व्यक्त करताना मायाराम यांनी रुपयाच्या घसरणीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारी रोख्यांची जागतिक रोखे निर्देशांकात सरमिसळ केली जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. भारतीय चलनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निवडक देशांशी व्यवहार करण्यासाठी मोठा दबावगट तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.वाढती वित्तीय तूट लक्षात घेता अधिकाधिक महसूल गोळा करण्यावर सरकारचे उद्दिष्ट असून तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सात महिन्यांत केवळ १,१५० कोटी रुपयांची उभारणी झाली असली तरी एकूण वर्षांचे ४०,००० कोटी रुपयांचे निर्गुतवणूक ध्येय निश्चितच पूर्ण केले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
