मुंबई : ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्या - पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) व रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी)च्या प्रस्तावित एकत्रीकरणानंतर, एकत्रित कंपनी ही पूर्वीप्रमाणेच सरकारी मालकीची राहील, अशी ग्वाही ऊर्जा मंत्रालयाने दिली आहे. हा एकत्रीकरण व्यवहार येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. एकत्रीकरणासंदर्भात आखलेल्या तरतुदीनुसार, एकत्रित कंपनीत पीएफसीचा संपादनानंतर मोठा ताबा राहणार आहे. या प्रकारात पीएफसी ही सरकारी कंपनी आहे आणि आरईसीसुद्धा सरकारी कंपनी म्हणून कायम राहील. शासनाचे नियंत्रण या कंपनीवरील राहील आणि तिचे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) म्हणून दर्जाही कायम राहील, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अरुण कुमार वर्मा यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेत बोलताना दिले. तपशील स्वरूपात या व्यवहारासाठी समभाग हस्तांतरणाचे गुणोत्तर आणि प्रमाण ठरविण्याचे काम सध्या सुरू असून, त्याला अंतिम रूप देऊन मार्चमध्ये हे विलीनीकरण मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
