कर आणि शुल्क कमी करण्याची सरकारकडे मागणी नवी दिल्ली : थकीत ध्वनिलहरी, परवाने शुल्क वसुलीचा ससेमिरा लागलेल्या भारती एअरटेलच्या अध्यक्षांनी सरकारकडे गुरुवारी कर तसेच शुल्क भार कमी करण्याची मागणी केली. देशातील दूरसंचार क्षेत्राच्या हितासाठी असा दिलासा या क्षेत्रातील कंपन्यांना द्यावा, असेही ते म्हणाले. भारती एअरटेलचे संस्थापक व अध्यक्ष सुनिल भारती मित्तल यांनी गुरुवारी दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांची भेट घेतली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनी थकीत रक्कम विहित मुदतीत भरण्यास तयार असून मात्र सरकारकडून काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा मित्तल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. दूरसंचार कंपन्यांकडुून थकबाकी वसुली म्हणजे या उद्योगावरील अभूतपूर्व संकट असून ते निवारण्यासाठी सरकार योग्यरितीने कार्य करत आहे, असेही मित्तल म्हणाले. थकीत रकमेबाबत व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनीही दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची यापूर्वीच भेट घेतली आहे. भारती एअरटेल कंपनी उर्वरित रक्कम येत्या १७ मार्चपर्यंत दूरसंचार विभागात जमा करेल, असेही मित्तल यांनी स्पष्ट केले. कंपनीने सोमवारीच १०,००० कोटी रुपये भरले. भारती एअरटेलने ३५,५८६ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ‘व्होडाफोन’कडून १,००० कोटींचा भरणा व्होडाफोन-आयडिया या दूरसंचार कंपनीने गुरुवारी दरसंचार विभागाकडे थकबाकीपोटी आणखी १,००० कोटी रुपयांचा भरणा केल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. समायोजित महसुली (एजीआर) थकबाकीपोटी तब्बल ५३,००० कोटी रुपये देणे असलेल्या या कंपनीकडून आजवर सरकारला ३,५०० कोटी रुपये चुकते केले गेले आहेत. दरम्यान टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसने थकबाकीचे २,१९७ कोटी रुपये सोमवारी सरकारकडे जमा केले आहेत.
