22 April 2019

News Flash

उद्योगसुलभतेच्या धर्तीवर.. आता शेती व्यवसाय सुलभतेचाही निर्देशांक!

मंगळवारी लोकसभेत सरकारकडून अशी माहिती देण्यात आली.

(संग्रहित छायाचित्र)

शेती करणे परवडेनाशी झाली आहे, हे देशभरातून गेल्या वर्षभरातील शेतकऱ्यांच्या निरंतर सुरू असलेल्या आंदोलनातून दर्शविले जात असताना, केंद्र सरकारने आता उद्योगसुलभतेच्या धर्तीवर शेती व्यवसायसुलभतेच्या आधारावर राज्यांच्या कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकाची तयारी सुरू केली आहे. मंगळवारी लोकसभेत सरकारकडून अशी माहिती देण्यात आली.

लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात या संबंधाने आलेल्या नेमक्या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी दिले. सरकारकडून लवकरच अशा निर्देशांकांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी आणलेल्या योजना आणि कार्यक्रम हे देशात सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अपेक्षित गतीने राबविले जातात की नाही, हे पाहण्याबरोबरच, राज्यांराज्यांमध्ये स्पर्धात्मक चैतन्य निर्माण करण्याचे काम या निर्देशांकातून केले जाईल, असा विश्वास रुपाला यांनी व्यक्त केला.

कृषी-व्यवसायसुलभता (ईज ऑफ डूइंग अ‍ॅग्री बिझनेस) संबंधाने संकल्पनात्मक टिपण आणि निर्देशांक विकसित करण्यासंबंधाने निकषांचे सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना विचारार्थ पाठविण्यात आले असून, त्यावर त्यांचे अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, अशी माहितीही रुपाला यांनी लोकसभेला दिली.

उत्पादनात वाढ, प्रति एकरी उत्पादकता आणि उत्पादित पिकाचे किंमत निर्धारण या मुख्य निकषांसह, कच्च्या मालावरील खर्चात कपात आणि जोखीम निवारणासाठी व्यवस्थापन या आघाडय़ांवर राज्यांची कामगिरी या निर्देशांकाद्वारे जोखली जाईल. प्रस्तावित निर्देशांकातून शेतीच्या उत्कर्षांसाठी राज्यांमध्ये अपेक्षित स्पर्धेला चालना मिळेल, असा विशवास रुपाला यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण..

देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सरकार चालू वर्षांत सर्वेक्षण करणार आहे. कृषीसंस्कृतीचा अंदाज येण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ७७ व्या फेरीअंतर्गतच हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. जुलै ते जूनमधील कृषी उत्पादनासाठी असे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे सर्वेक्षण यापूर्वी २०१२-१३ मध्ये करण्यात आले होते. २०१४-१८ दरम्यान असे किती उत्पन्न झाले याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याने असे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारचे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे.

First Published on February 6, 2019 2:05 am

Web Title: agricultural business facilitation index