नाशिक : शेती हे एकमेव क्षेत्र असे आहे जेथे उत्पादकांना त्यांच्या मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही. भारतात अजूनही शेतीशी संबंधित धोरणे ग्राहककेंद्री आहेत, जी शेतीव्यवस्थेला मारक ठरत आहेत, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.

फळे, भाजीपाल्याचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या येथील सह्य़ाद्री फार्मर्स प्रोडय़ुसर कंपनीची नववी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी झाली. यावेळी ‘शेती आणि अर्थव्यवस्था- काय हवे, काय नको?’ या विषयावर कुबेर यांनी मोठय़ा संख्येने उपस्थित शेतकरी सभासदांशी संवाद साधला.

Indian seed industry turnover of rs 30 thousand crore
देशातील बियाणे उद्योगाची स्थिती काय? जाणून घ्या. बियाणे उद्योगाची उलाढाल
boat
पालघर: कृत्रिम भित्तिका समुद्रात सोडणारी बोट सातपाटीच्या खडकावर अडकली
loksatta analysis adani group wins bid to redevelop bandra reclamation
विश्लेषण : मुंबईच्या पुनर्विकासावर अदानींचा वरचष्मा? धारावीपाठोपाठ वांद्रे रेक्लमेशनही?
Index Sensex falls to 73 thousand level print eco news
नफावसुलीमुळे ‘सेन्सेक्स’ ३५२ अंश माघारी

शहरी ग्राहकांना कांदा महागात खरेदी करावा लागू नये म्हणून तत्परतेने प्रयत्न होतात. तसे प्रयत्न शेतकऱ्यांना कांदा, टोमॅटो किंवा इतर कृषिमाल उत्पादनमूल्यापेक्षाही कमी किमतीत विकावा लागतो, तेव्हा होताना दिसत नाहीत, असे नमूद करून कुबेर यांनी सरकारी धोरणातील कसूरतेवर बोट ठेवले.

महासत्ता बनलेल्या अमेरिकेत १०० वर्षांपूर्वी हीच स्थिती होती. उत्पादकाऐवजी ग्राहक हिताला प्राधान्य होते. तेथील २५ टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. यामुळे होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव झाल्यानंतर अमेरिकेने १९२० मध्ये आपले कृषी धोरण बदलून उत्पादककेंद्री केले. भारतात ६५ टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून असूनही धोरणात तसे बदल झालेले नाहीत.

संपूर्ण देशास शेतकरी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेची जाणीव शरद जोशी या मराठी माणसाने करून दिली होती. उत्पादककेंद्री धोरण बदलासाठी शेतकऱ्यांनी आग्रही राहण्याची गरज आहे, असे कुबेर यांनी सांगितले. अर्थसाक्षरतेअभावी तशी मागणी शेतकरी समुदायातून होत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

कृषिमालाचे मुबलक उत्पादन होते, निर्यातीतून शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची शक्यता दिसू लागते. त्याचवेळी निर्यातीवर बंधने टाकली जातात. त्या उलट कृषिमालाचा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा आयात केली जाते. या कार्यपद्धतीचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. शेतीविषयक समस्यांची सुरुवात अर्थविषयक अज्ञानातून होत असल्याचे नमूद करतानाच, कुबेर यांनी निश्चलनीकरणामुळे शेती व्यवसायावर झालेले परिणामही विशद केले.

सह्य़ाद्री फार्मर्सचे प्रमुख विलास शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या मालकीची, शेतकऱ्यांकडून चालविली जाणारी देशातील ही सर्वात मोठी कंपनी असल्याचे सांगितले. दिंडोरी तालुक्यातील मोहाडी येथे सह्य़ाद्रीचा ९५ एकरमध्ये अत्याधुनिक प्रकल्प आहे. या उद्योगाशी आतापर्यंत आठ हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत. केळी, टोमॅटो, भाजीपाला, डाळिंब, पेरू अशी विविध फळे आणि भाजीपाला पिकांची अंतर्भूत मूल्य साखळी उभारण्यात आली आहे. दैनंदिन ८५० टन फळे, भाजीपाला हाताळणीसाठी स्वतंत्र सुसज्ज यंत्रणा येथे आहे. सह्य़ाद्रीच्या उपकंपनीला भांडवली बाजारात उतरविण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.