राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी हंगामात एकूण उद्दिष्टाच्या ६६ टक्के कर्जाचे वाटप करण्यात आले असून, कोकणाने कर्जवाटपात आघाडी घेतली आहे. गतवर्षांंच्या तुलनेत मात्र कर्जवाटप कमी झाले आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जासाठी खासगी सावकारांचा पर्याय स्वीकारावा लागू नये म्हणून राष्ट्रीयीकृत, खासगी तसेच जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून कर्जाचे वाटप करण्यात येते. चालू आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबर अखेर उद्दिष्टाच्या ६६ टक्के कर्जाचे वाटप झाल्याची माहिती दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देण्यात आली.
यंदा ३९ हजार ४३२ कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. यापैकी २६ हजार कोटींचे कर्जवाटप नोव्हेंबरअखेर झाल्याचे सांगण्यात आले. एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६६ टक्के असले तरी गेल्या वर्षींच्या तुलनेत घटले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ७१ टक्के कर्जाचे वाटप झाले होते. यंदा पाऊस महिनाभर विलंबाने सुरू झाल्याने कर्जवाटप गत हंगामाच्या तुलनेत काहीसे घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सप्टेंबरअखेर खरीप हंगामात एकूण उद्दिष्टाच्या ८२ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.
कोकण आघाडीवर, मराठवाडा पिछाडीवर
विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला असता एकूण उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के कर्जवाटप कोकणात झाले आहे. मराठवाडा (६३ टक्के), विदर्भ (६६ टक्के) तर पश्चिम महाराष्ट्रात ६७ टक्के कर्जवाटप झाले. मुंबईतील नागरिकांच्या नावे शेतीकर्ज घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असला तरी मुंबई शून्य टक्के कर्जवाटप झाल्याची आकडेवारी दर्शविते.

जिल्हानिहाय वाटपाची आकडेवारी
नगर (६७ टक्के), अकोला ( ८५ टक्के), अमरावती (६० टक्के), औरंगाबाद (५७ टक्के), बीड (६४ टक्के), भंडारा (६९ टक्के), बुलढाणा (७० टक्के), चंद्रपूर (९८ टक्के), धुळे (६१ टक्के), गडचिरोली (८७ टक्के), गोंदिया (६७ टक्के), हिंगोली (५१ टक्के), जळगाव (७९ टक्के), जालना (६६ टक्के), कोल्हापूर (६५ टक्के), लातूर (७१ टक्के), नागपूर (४५ टक्के), नांदेड (८० टक्के), नंदुरबार (६० टक्के), नाशिक (७६ टक्के), उस्मानाबाद (४५ टक्के), परभणी (५६ टक्के), पुणे (७३ टक्के), रायगड (९३ टक्के), रत्नागिरी (९४ टक्के), सांगली (६१ टक्के), सातारा (६८ टक्के), सिंधुदुर्ग (८८ टक्के), सोलापूर (४६ टक्के), ठाणे (७४ टक्के), वर्धा (७९ टक्के), वाशिम (७७ टक्के), यवतमाळ (४७ टक्के).