मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांतील पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकांआधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे गाजर पुढे करण्याच्या विचारात असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी तीव्र आक्षेप घेणारी भूमिका घेतली आहे. निवडणूक वचननाम्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेला जागा असता कामा नये, असे सुचविणारे पत्रच त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध दर्शविणारी तात्त्विक भूमिका राजन यांनी ते गव्हर्नरपदी असतानाही घेतली होती. तीच कायम ठेवताना, कर्जमाफी ही शेतीतील गुंतवणुकीला (पर्यायाने शेतकऱ्याला) मारक, शिवाय राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढविणारा परिणाम त्यातून होतो, याचा राजन यांनी शुक्रवारी येथे पुनरुच्चार केला. कर्जमाफीचा लाभ वपर्यंत लागेबांधे असणाऱ्यांनाच होतो, गरीब शेतकरी मात्र वंचितच राहतो, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. देशातील शेतकरी संघटना कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक बनल्या असून, अलीकडेच दिल्लीमधील ‘किसान संघर्ष मोर्चा’मध्ये भाजपविरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे पराभवाचे ताजे घाव झेलणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपही शेतकऱ्यांमधील असंतोषाला शमविण्यासाठी कर्जमाफीची लवकरच घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याला तीव्र आक्षेप राजन यांनी नोंदविला असून, निवडणूक आयोगाने त्या संबंधाने बंदी आदेश काढावा, अशी मागणी केली आहे. देशात शेतकऱ्यांची अवस्था हलाखीची आहे आणि त्यांना खूप काही देण्याची गरज आहे याची कबुलीही राजन यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना अधिक साधन-संपदा निश्चित खुली केली पाहिजे असे मी म्हणेन. परंतु शतेकरी कर्जमाफी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे काय? त्या उलट देशाचे शेती क्षेत्रात उत्साह संचारेल अशा वेगळ्या स्रोतांकडे पाहिले गेले पाहिजे.’ या वेगळ्या पर्यायांसंबंधाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती घडून आल्यास ते देशहिताचेच ठरेल. देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर राजन यांनी निशाणा साधला. रेल्वेतील ९०,००० नोकऱ्यांसाठी अडीच कोटी अर्ज दाखल झाल्याचे उदाहरण त्यांनी सांगितले. एका नोकरीमागे २५० इच्छुक असावेत इतकी ही मोलाची नोकरी नक्कीच नाही. तरी या निम्नस्तरीय नोकऱ्यांसाठी इतकी तीव्र स्पर्धा देशातील बेरोजगारीच्या तीव्रतेला दर्शविते, असे ते म्हणाले. अर्थतज्ज्ञांचा २०१९ जाहिरनामा ‘भारतासाठी आर्थिक रणनीती’ या अहवालाचे रघुराम राजन यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी अनावरण झाले. देशा-विदेशातील १३ ख्यातनाम भारतीय अर्थतज्ज्ञांसह राजन यांनी हा अहवाल २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, अभिजीत बॅनर्जी, प्रांजुल भंडारी, अमर्त्य लाहिरी, प्राची मिश्रा, कार्तिक मुरलीधरन, रोहिणी पांडे आणि ई सोमनाथन या अर्थतज्ज्ञांनी या अहवालासाठी योगदान दिले आहे. २०१९ मध्ये निवडून येणाऱ्या सरकारसाठी पुढील पाच वर्षांचा आर्थिक अजेंडा त्यातून सुचविण्यात आला आहे. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणालाही विरोध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या समस्येवर त्यांचे खासगीकरण हा रामबाण उपाय ठरू शकत नाही, उलट सरकारने या बँकांवरील कर्जपुरवठय़ाचे लक्ष्य साधण्याचे आणि बँकांच्या शाखा व कर्मचाऱ्यांवर सरकारी योजना राबविण्याचा भार कमी करावा, असा सज्जड सल्ला रघुराम राजन यांनी दिला. सरकारी रोख्यांमध्ये जमा ठेवीतील विशिष्ट हिस्सा गुंतविणे बँकांना सक्तीचे करणारे वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) लक्षणीय प्रमाणात कमी करावे, असेही त्यांनी सुचविले. सध्या हे प्रमाण एकूण ठेवींच्या १९.५ टक्के असून, ते पुढील दीड वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करीत १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय अलीकडेच रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही घेतला आहे.
