हवाई प्रवासी सेवा कंपनीचे थकीत रकमेचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्यास विरोध भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला द्यावयाचे २३०० कोटी रुपये हे समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याबाबतचा एअर इंडियाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. सार्वजनिक हवाई प्रवास सेवा कंपनीला यामुळे एक मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. विमानतळ वापर वगैरेसाठीचे शुल्क म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला सरकारी हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी एअर इंडियाकडून २३०० कोटी रुपये येणे आहेत. बिकट अर्थव्यवस्थेतील एअर इंडियाने याबाबत प्राधिकरणाकडे रकमेच्या बदल्यात समभाग देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र तो नाकारण्यात आल्याचे कळते. याबाबत एअर इंडियाने कुठलेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणामार्फत देशातील विविध १२५ विमानतळ हाताळले जातात. त्यापैकी ११ विमानतळ हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. कंपन्यांच्या विमानांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच संबंधित विमानांच्या प्रवाशांसाठीची सुविधा, विमान वाहतूक व्यवस्थापन आदी प्राधिकरणामार्फत पुरविले जाते. त्यासाठी कंपन्यांना प्राधिकरणाकरिता रक्कम मोजावी लागते. सरकारी हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी एअर इंडियाला सरकार सांगत असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान होत असल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने नुकतेच ओढले होते. केंद्र सरकारनेही कंपनीला ३०,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य देऊ केले आहे. पैकी समभागांच्या रूपात २४,७०० कोटी रुपये एअर इंडियाला मिळाले आहेत.
